“राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा तारीख पुढे ढकलून सरकारने शेतकऱ्यांच्या विश्वासाशी मोठा घात केला आहे. सरकारने ही चालढकल तातडीने थांबवावी, शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये, अन्यथा शेतकरी आता गप्प बसणार नाही,” असा थेट आणि कडक इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिला आहे. कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्याने तुपकर यांनी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. पाच दिवसांचे अन्नत्याग आंदोलन आणि शासनाचा विश्वासघात आपली भूमिका मांडताना रविकांत तुपकर म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आणि कर्जमाफीसाठी मी स्वतः पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले होते. माझ्या आंदोलनाला पाठिंबा देत राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला होता. त्यावेळी सरकारने मध्यस्थी करत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज ३० जून उजाडला तरी बैठकीचा साधा निरोपही सरकारच्या वतीने आलेला नाही. हे सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.” शेतकरी आता गप्प बसणार नाही, पुन्हा एल्गार! अधिवेशनाचा काळ सुरू असतानाच सरकारने दिलेला शब्द पाळला नसल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप आहे. “शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असे म्हणत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
संबंधित बातमी वाचा.. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची 30 जूनची ‘डेडलाईन’ हुकली!:आता 5 जुलैनंतर मिळणार लाभ, मंत्री दत्तात्रय भरणेंची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत माहिती देताना स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची 30 जूनची डेडलाईन हुकणार असून आता 5 जुलैनंतरच त्यांना या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल. कर्जमाफीच्या अटी आणि निकषांवर सविस्तर चर्चा झाली असून, प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कर्जमाफीच्या विषयात अटी निकष यावर चर्चा झाली. अटी निकष यात बदल होणे गरजेचे आहे, या संदर्भात विरोधी पक्षाकडून देखील चांगल्या गोष्टी मांडण्यात आल्या. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री याबाबत सकारात्मक आहेत. सरकारनं 30 जून ला कर्जमाफी दिली जाईल असे म्हटले होते. आज आपले अधिवेशन सुरु आहे, पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतोय, पुरवणी मागण्यांमध्येच शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत जी रक्कम आहे, त्यावर चर्चा करतोय. योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यपालांच्या सहीसाठी जाईल. राज्यपालांची सही होऊन 5 जुलैनंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती भरणे यांनी दिली आहे. सविस्तर वाचा
सरकारने पुन्हा शब्द फिरवला:शेतकरी आता गप्प बसणार नाहीत, कर्जमाफीवरून रविकांत तुपकरांचा इशारा
