Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections postponed | जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलल्या: सर्वात आधी होणारी निवडणूक आता सर्वात शेवटी, इच्छुकांचा हिरमोड – Amravati News



जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समिती (पं.स.) निवडणुका सर्वात आधी होतील अशी अपेक्षा असताना, त्या आता सर्वात शेवटी ढकलण्यात आल्या आहेत. अध्यक्षपदाचे रोस्टर, मतदार यादीची अंतिम घोषणा आणि राखीव मतदारसंघ निश्चित झाल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुका

.

सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात दिलेल्या निर्देशानुसार, नगरपालिका-नगरपंचायती, महापालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आगामी ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही यंत्रणांनी ऑक्टोबरपासूनच तयारी सुरू केली होती. महापौर, जिल्हा परिषद व नगरपालिकांचे अध्यक्षपद, मतदारसंघांची रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर होती, तर मतदार यादी, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी निवडणूक आयोगाला पूर्ण करायची होती.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठीच्या मतदान आणि मतमोजणीआधीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. मतदारसंख्येनुसार आवश्यक असलेली मतदान यंत्रे (बॅलेट व कंट्रोल युनिट्स) देखील संबंधित तालुक्यांमध्ये पाठवण्यात आली आहेत. असे असूनही, या निवडणुकांची तारीख अद्याप घोषित झालेली नाही. याउलट, महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित व्हायचे असतानाही महापालिकेच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत, तर आयोगाने यापूर्वीच नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे पुढे ढकललेल्या जि.प., पं.स. निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न इच्छुकांकडून विचारला जात आहे.

राजकीय तज्ज्ञांनुसार, या विलंबामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा मतदार हा ग्रामीण भागातील असतो. दीड-दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. दिवाळी तोंडावर आली असतानाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची मदत पोहोचली नव्हती. या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू नये, यासाठी जि.प. पं.स. निवडणुकांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले गेले असावे.

दुसरे कारण असे की, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित करतानाच कदाचित जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकाही घोषित केल्या जातील असे वाटले होते. परंतु, आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे कारण पुढे करून ही निवडणूक पुन्हा थांबवण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून नगरपालिका व पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली होती, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *