[ads1]
भारतीय न्यायव्यवस्था आणि बहुसंख्यकवादाचे आव्हान: लोकशाहीचा शेवटचा स्तंभ धोक्यात? लोकशाहीचा शेवटचा आधार आणि सत्तेचा दबाव
भारतीय लोकशाहीत जेव्हा सत्तेचा वापर साम, दाम, दंड, भेद या मार्गांनी केला जातो, तेव्हा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची शेवटची आशा ही देशातील न्यायालयेच असतात. परंतु, गेल्या काही वर्षांत राजकीय सत्तेच्या प्रभावाखाली आणि गुजरात लॉबीच्या वर्चस्वाखाली न्यायव्यवस्था, कायदा आणि संविधान कुठतरी दुय्यम ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. गुजरात लॉबी या शब्दाचा थेट संदर्भ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या १२ वर्षांच्या राजकीय वाटचालीशी जोडला जातो. अशा काळात जेव्हा संपूर्ण व्यवस्था नतमस्तक होत आहे, तेव्हा निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी या तीन न्यायाधीशांच्या निर्णयांनी आणि रोखठोक वक्तव्यांनी राजकीय वर्तुळात आणि न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या न्यायाधीशांनी आपल्या निकालांतून आणि निरीक्षणांतून सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासनाला उघडे पाडत आरसा दाखवण्याचे काम केले आहे.
न्यायव्यवस्थेतील ब्लॅक शीप आणि बहुसंख्यकवादाचा वाढता प्रभाव
निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी द ट्रिब्यून या वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक दावे केले आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर ब्लॅक शीप म्हणजेच तडजोड केलेल्या किंवा निष्ठा गमावलेल्या न्यायाधीशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. देशातील न्यायालये आता निष्पक्ष न्यायाऐवजी बहुसंख्यकवादाकडे म्हणजेच मेजॉरिटेरिज्मकडे झुकत आहेत आणि बहुसंख्याक समाजाला काय हवे आहे, या आधारावर निर्णय दिले जात आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांनी जेव्हा या देशात बहुमत आणि हिंदूंच्या हिशोबानेच न्याय होईल असे वक्तव्य केले होते, तेव्हा त्या मानसिकतेवर न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. केवळ परकीय राजवटीतून मुक्त होणे म्हणजे खरी स्वातंत्र्यप्राप्ती नव्हे; तर नागरिक भीतीशिवाय आपले मत मांडू शकतील, सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करू शकतील आणि दलित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकांना समान संधी मिळेल, तेव्हाच देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल. जर न्याय कायदा आणि संविधानानुसार झाला नाही, तर केवळ अल्पसंख्याकच नव्हे, तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ख्रिस्ती, दलित, मागासवर्गीय आणि उच्चवर्णीय अशा प्रत्येक नागरिकावर अन्याय होईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
न्यायिक दुहेरी मापदंड: राम मंदिर, ज्ञानव्यापी आणि प्रशासकीय पक्षपात
न्यायव्यवस्थेतील दुहेरी मापदंडांचे उदाहरण देताना न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी राम जन्मभूमी आणि ज्ञानव्यापी मशीद प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला. राम जन्मभूमीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जुन्या धार्मिक स्थळांशी संबंधित विवाद पुन्हा उकरून काढले जाणार नाहीत व त्यावर सुनावणी होणार नाही. परंतु, तोच निर्णय लिहिणाऱ्या तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ज्ञानव्यापी मशीद प्रकरणात एएसआय सर्वेक्षणाची परवानगी दिली. या सर्वेक्षणाला केवळ एक तपास असे नाव देऊन मोकळे झाले असले, तरी यामुळे विविध समुदायांमध्ये वाद निर्माण झाले आणि खटल्यांचा एक प्रकारे भानुमतीचा पिटारा उघडला गेला. हा निर्णय बहुसंख्याक समुदायाचे अनुयोजन करण्यासाठीच घेण्यात आला होता, असे न्यायमूर्ती गुप्ता यांचे मत आहे. याशिवाय, पदस्थ सरन्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आपल्या घरी गणेश पूजेचे आयोजन करून पंतप्रधान मोदींना निमंत्रित केले होते, ज्यावरून न्यायालयीन निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
हाच दुहेरी मापदंड प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पातळीवरही दिसून येतो. गंगेच्या पात्रात नावेवर चिकन खाणाऱ्या एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना कित्येक महिने जामीन मिळत नाही; मात्र त्याच पवित्र गंगेच्या पात्रात दारू आणि बीअर पिणाऱ्या बहुसंख्याक समाजातील लोकांना काही तासांत जामीन मिळतो. हे उदाहरण न्यायातील आणि प्रशासनातील उघड पक्षपाताची साक्ष देते.
मूलभूत हक्कांची पायमल्ली: यूएपीए, बेकायदेशीर कोठडी आणि कायदेशीर प्रक्रिया हीच शिक्षा
सध्याच्या काळात मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात न्यायालये कशा प्रकारे अपयशी ठरत आहेत, हे सांगताना उमर खालिद आणि सोनम वांगचुक यांच्या प्रकरणांचा दाखला देण्यात आला आहे. उमर खालिद हा तरुण गेल्या ६ वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून यूएपीए सारख्या कठोर कायद्याखाली तुरुंगात आहे आणि अद्याप त्याचा खटला देखील सुरू झालेला नाही. त्याला जलद सुनावणीचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार नाकारला गेला आहे. लोकांना आधीच देशविरोधी ठरवून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जात असून, येथे कायदेशीर प्रक्रिया हीच एक शिक्षा बनली आहे.
तसेच, लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सुमारे ६ महिने बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आले होते. बेकायदेशीर कोठडीविरोधातील हेबियस कॉर्पस याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली. जेव्हा सरकारला जाणीव झाली की निर्णय आपल्या बाजूने येणार नाही, तेव्हा त्यांनी अटकेचा आदेश मागे घेतला आणि न्यायालयाने हे प्रकरण निरर्थक ठरवून बंद केले. न्यायालयाने ही कोठडी वैध होती की अवैध, यावर स्पष्ट निर्णय द्यायला हवा होता.
उत्तर प्रदेशातील ऑरवेलियन डिस्टोपिया आणि गुंडा ॲक्टचा गैरवापर
उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रशासकीय कारभाराला आणि पोलीस दडपशाहीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कडक शब्दांत आईना दाखवला आहे. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी नोएडामधील आकृती चौधरी प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्यावर तीव्र ताशेरे ओढले. असे हुकूमशाही अधिकारी उत्तर प्रदेशाला ऑरवेलियन डिस्टोपियामध्ये बदलतील अशी ऐतिहासिक टिप्पणी न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी केली. ऑरवेलियन डिस्टोपिया म्हणजे असे शासन जिथे जनतेचा आवाज दडपला जातो आणि राज्यव्यवस्था अत्याचार करते. उच्च न्यायालयाने पीडित व्यक्तीला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आणि ही रक्कम डीएम मेधा रूपम, संबंधित पोलीस ठाण्याचे एसएचओ व इतर अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे फर्मान सोडले.
त्याचप्रमाणे, न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी जाहित अली प्रकरणाची सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारवर गंभीर आरोप केला. उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा ॲक्टचा वापर लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि त्यांना त्रस्त करण्यासाठी एक हत्यार म्हणून करत आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. गोंडा येथील एका रहिवाशावर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज ॲक्ट १९७० अंतर्गत ६ महिन्यांची हद्दपारी लादण्याचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. गुंडा ॲक्ट हा अत्यंत कडक कायदा असून त्याचा वापर केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका असेल तिथेच झाला पाहिजे, निर्दोष लोकांना त्रास देण्यासाठी किंवा सिद्ध दोषाशिवाय शिक्षा देण्यासाठी नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
इतकेच नव्हे, तर देवरिया येथे एका व्यक्तीला १० दिवस बेकायदेशीर कोठडीत ठेवल्याप्रकरणी जेव्हा एसएचओ आणि एसपी न्यायालयात हजर झाले आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे का बंद होते याचे उत्तर देऊ शकले नाहीत, तेव्हा न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी खुल्या न्यायालयात पोलिसांना झूटों का झुंड म्हणजे खोटारड्यांची टोळी म्हणून फटकारले. याशिवाय, कॉकरोच आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल अक्षय त्रिपाठी या जन-झेड तरुणावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ताशेरे ओढले होते.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि निवृत्तीनंतरची पदे
न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षता राखायची असेल तर न्यायालयांमध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये झालेल्या बहुतांश नवीन नियुक्त्या उच्चवर्णीय प्रामुख्याने ब्राह्मण समाजातील आहेत. देशातील ५० सर्वात वरिष्ठ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये विविध धर्म आणि समाजाचे अत्यंत प्रामाणिक व सक्षम न्यायाधीश उपलब्ध असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयात देशातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व दिसत नाही. कॉलेजियम पद्धतीवरही यावरून प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दुसरीकडे, निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षांच्या मदतीने मिळणारी पदे हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला लागलेला मोठा कलंक ठरत आहे. भाजप सरकारच्या मदतीने काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर राज्यसभेत गेले, कोणी एनसीएलटीचे प्रमुख बनले, तर कोणाला आंध्र प्रदेशचे राज्यपालपद मिळाले. या प्रकारच्या राजकीय मेहेरबानीमुळे न्यायाधीशांच्या निवृत्तीपूर्व निर्णयांवर आणि त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
प्रसारमाध्यमांची शरणागती, तपास यंत्रणा आणि इतिहासाचा न्याय
जेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी प्रसारमाध्यमे सत्तेसमोर पूर्णपणे नतमस्तक होतात आणि प्रश्न विचारणे विसरतात, तेव्हा न्यायाधीशांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. आज सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग आणि पोलीस यांसारख्या सर्वच तपास यंत्रणा राजकीय सत्तेची बाहुली बनल्याचा आरोप होत आहे. ४PM न्यूजच्या पत्रकार नफीसा आणि शाहीन यांच्यावर पोलिसांनी प्राणघातक हल्ला करूनही अद्याप एफआयआर दाखल झालेला नाही. भाजप-पोषित गुंड स्वतंत्र भारद्वाज याने एका १४ वर्षांच्या दलित मुलीच्या वडिलांना मारहाण केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.
जेव्हा या काळाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा प्रसारमाध्यमे, तपास यंत्रणा आणि सत्तेशी तडजोड करणारे न्यायाधीश हे सर्वजण संविधानाच्या आणि इतिहासाच्या कटघऱ्यात उभे राहतील.
निष्कर्ष: संविधानाची निष्ठा आणि सामान्य माणसाची शेवटची आशा
सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात बहुसंख्यकवाद, प्रशासकीय दडपशाही आणि घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन होत असताना, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्यासारख्या न्यायाधीशांचे निकाल हे आशेचा किरण ठरतात. न्यायाधीशांनी कोणत्याही राजकीय प्रलोभनाला किंवा दबावाला बळी न पडता, संविधान आणि कायद्याची मूल्ये जपली पाहिजेत. कारण, न्यायव्यवस्था हीच जर सामान्य माणसाचा शेवटचा आसरा उरणार नसेल, तर लोकशाहीचा आत्मा नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही.
Post Views: 8
[ads2]
Leave a Reply