[ads1]
एका मतदाराचा बूथ आणि लोकशाहीची शोकांतिका
भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासात एकेकाळी सुदूर डोंगराळ भागात राहणाऱ्या एका एकमेव मतदारासाठी संपूर्ण मतदान पथक पाठवले जाण्याच्या सकारात्मक कथा सांगितल्या जात असत. परंतु, आज दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्रातील लाल किल्ल्याजवळील अंगुरी बाग (निगम प्रतिभा विद्यालय) येथील बूथ क्रमांक ३३ (नवीन ड्राफ्ट यादीनुसार बूथ ३८) एका वेगळ्याच आणि धक्कादायक कारणाने चर्चेत आला आहे. या मतदान केंद्रावर आधी ७२९ मतदार नोंदणीकृत होते, परंतु विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर तेथे फक्त १ मतदार शिल्लक राहिला आहे. हा उरलेला एकमेव मतदार म्हणजे जवळच्या हनुमान मंदिराचे महंत कंचन गिरी हे आहेत. परिसरातील ५०० हून अधिक नागरिकांनी प्रत्यक्ष फॉर्म भरूनही तब्बल ७२८ मतदारांची नावे एएसडी (अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत) श्रेणीत टाकून गायब करण्यात आली आहेत. द न्यूज लाँचर वर पत्रकार आशिष चित्रांशी यांनी उघडकीस आणलेला हा प्रकार म्हणजे केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून लोकशाहीच्या पायावरच झालेला थेट आघात आहे.
११ लाख मतदारांचा संशयास्पद लोप: आकडेवारीचा पंचनामा
व्होटर अधिकार मंच आणि साबर इन्स्टिट्यूटच्या विश्लेषणावर आधारित रिपोर्टनुसार, दिल्लीत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) सुरू होण्यापूर्वीच ११ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यात आली आहेत. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दिल्लीच्या मतदार यादीत १ कोटी ५६ लाख ४ हजार मतदार होते. मात्र, ३० जून २०२६ पर्यंत (एसआयआर सुरू होण्याच्या ठीक आधी) ही संख्या घटून १ कोटी ४५ लाख १२ हजार २९९ वर आली. या काळात तब्बल ११ लाख ३७ हजार ११ मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
या प्रक्रियेतील कालावधी आणि वेग अत्यंत संशयास्पद आहे. फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत दिल्लीच्या ७० विधानसभा क्षेत्रांत मिळून केवळ १,६१३ मतदारांची वाढ झाली होती. परंतु, विधानसभा निवडणुका संपून निकाल लागताच, जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत ११ लाख ७० हजार ८८५ मतदारांची प्रचंड घट नोंदवली गेली. एकट्या एप्रिल २०२६ मध्ये ३,३९,५९९ मतदारांची नावे हटवण्यात आली, जी मागील सहा महिन्यांच्या मासिक सरासरीपेक्षा तब्बल २० पट अधिक आणि जुलै ते डिसेंबर २०२५ दरम्यानच्या कोणत्याही महिन्यापेक्षा ३ पटीने जास्त होती.
६८ मतदारसंघांतील गणिते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा गंभीर इशारा
दिल्लीतील ७० पैकी ६८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हटवण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या ही २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयी उमेदवाराच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान १० पेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये मतदार हटवण्याचा दर ४० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. तुघलकाबाद, ओखला, आर.के. पुरम, कस्तुरबा नगर आणि कालकाजी या मतदारसंघांत तर ४४% ते ४६% मतदार कमी करण्यात आले.
पश्चिम बंगाल आणि बिहार निवडणुकांशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, जर कोणत्याही सीटवर हार-जीतच्या फरकापेक्षा जास्त मतदार एसआयआरमध्ये बाद झाले असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्यावर न्यायालयाला कारवाई करावी लागेल. दिल्लीतील ६८ मतदारसंघांचे आकडे पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकषानुसार हा प्रकार थेट निवडणुकीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
चोरीचे पुरावे मिटवणे: राजकीय विश्लेषण आणि योगेंद्र यादवांचे गंभीर आरोप
प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांच्या मते, मतदार यादीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे बदल सामान्य प्रक्रियेचा भाग असू शकत नाहीत; ही एक नियोजित आणि गुन्हेगारी कटकारस्थान आहे. देशात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ९९ कोटी प्रौढ लोकसंख्येपैकी ९८ कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. परंतु, सध्याच्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे देशातील प्रौढ लोकसंख्या १०३ कोटींवर पोहोचेल, तर मतदारांची संख्या घटून ८८ कोटींवर येईल, म्हणजेच सुमारे १५ कोटी नागरिक मतदानापासून वंचित राहतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकीय विश्लेषण करताना असा दावा करण्यात आला आहे की, निवडणुका जिंकण्यासाठी बाहेरून मतदार आणून बोगस मतदान घडवून आणले जाते (जसे की त्रिलोकपुरी मतदारसंघातील विजयाचे उदाहरण किंवा महाराष्ट्रातील आमदारांनी उघडपणे दिलेली कबुली). परंतु, निकाल लागल्यानंतर विरोधक (उदा. एकाच घरात ९० मतदार नोंदवल्याचा पर्दाफाश करणारे राहुल गांधी) हे पुरावे पकडतील या भीतीने, निवडणुका संपताच सर्व नोंदणी स्वच्छ करण्यासाठी आणि चोरीचे पुरावे मिटवण्यासाठी घाईघाईने ही ११ लाख नावे हटवण्यात आली. ज्याप्रमाणे शातीर चोर किंवा दरोडेखोर चोरी केल्यानंतर पुरावे पुसून टाकतो, तसाच हा प्रकार असल्याचा आरोप या विश्लेषणात केला गेला आहे.
सामान्यांचे हाल आणि दिग्गजांचे नाव गायब: जमिनीवरील भयंकर वास्तव
जे.जे. बेला स्टेट (चांदणी चौक) येथील रहिवासी कमल लाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची वस्ती १ वर्षापूर्वी पाडण्यात आली असली तरी १९६१ पासून तिथे राहणारे नागरिक पुनर्वसनाच्या अभावाने तिथेच राहत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी ५५० हून अधिक एन्युमेशन फॉर्म भरले, बीएलओला स्वतः मोटरसायकलवर फिरवून पडताळणी करून घेतली, तरीही सर्व ७२८ जणांना एएसडी श्रेणीत टाकून मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले. गरीब झोपडपट्टीधारकांकडे विजेचे बिल किंवा घराच्या रजिस्ट्रीची मागणी प्रशासनाकडून केली जात आहे, ज्यामुळे त्यांची नागरिकता आणि रेशन-शाळा यांसारख्या सुविधा हिरावून घेतल्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
जमिनीवरील गैरप्रकारांची काही थेट उदाहरणे:
- ७१ वर्षांच्या वीरमा यांना जिवंत असताना कागदोपत्री मृत दाखवण्यात आले.
- मंजू, सुनिता, जानकी देवी आणि अनिता जयस्वाल या एकाच ठिकाणी राहत असताना त्यांना कायमचे स्थलांतरित घोषित केले गेले.
- कपिल आणि कांता प्रसाद यांनाही कागदोपत्री मृत ठरवले गेले.
- निवडणूक आयोगाचे अधिकृत बीएलओ घरपोच जाण्याऐवजी भाजपचे बीएलए एसआयआरचे काम करताना आढळल्याचे दावे करण्यात आले.
या गैरप्रकाराचा फटका केवळ सर्वसामान्यांनाच बसला नाही, तर देशातील नामांकित दिग्गजांनाही बसला आहे. आधार कार्डचे जनक नंदन निलेकणी यांचे नाव मतदार यादीतून गायब झाले आहे. नोबेल पुरस्कार वगळता जगभरातील सन्मान मिळवणारे ९२ वर्षांचे भारतरत्न वैज्ञानिक सी.एन.आर. राव यांनाही या रांगेत उभे राहावे लागले किंवा त्यांचे नाव गायब झाले. अमर्त्य सेन यांच्यासोबत बंगालमध्ये असाच प्रकार घडला होता.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण आणि न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाची ही कार्यपद्धती निष्पक्ष निवडणुकीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे. जेव्हा एखाद्या राज्यात निकालाच्या फरकापेक्षा जास्त मतदार अनधिकृतपणे हटवले जातात, तेव्हा ती सरकारची वैधता संपवणारी बाब ठरते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मुख्य न्यायमूर्तींनी या पुराव्यांची गंभीर दखल घेतली नाही, तर लोकशाहीतील मतदानाच्या अधिकाराचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. या अभूतपूर्व मतदार घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करून रद्द झालेल्या पात्र नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार तातडीने बहाल करणे हीच लोकशाही वाचवण्यासाठी काळाची गरज आहे.
Post Views: 125
[ads2]
Leave a Reply