हायकोर्टाचा उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दणका, बुलडोझर कारवाई आणि ६.४१ कोटींच्या दंडावर अंतरिम स्थगिती

[ads1]

सहारनपूर मशीद प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप, प्रशासकीय दुटप्पीपणा आणि लोकशाहीपुढील आव्हाने

न्यायालयाच्या चाबकाने प्रशासकीय मनमानीला बसलेला लगाम, निवडक बुलडोझर कारवाईचा राजकीय खेळ आणि निवडणुकीच्या तोंडावर उघडी पडणारी विसंगती.

पार्श्वभूमी

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील मशीद पाडकाम प्रकरणावरून निर्माण झालेला वाद आता केवळ एका स्थानिक प्रशासकीय कारवाईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रातोरात घडवून आणलेली बुलडोझर कारवाई आणि त्यापाठोपाठ लादलेला अवाढव्य दंड या संपूर्ण प्रकरणाने राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेशीर चौकटीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत दिलेल्या आदेशामुळे सहारनपूरपासून लखनूपर्यंतच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राजकीय आकांना खूश करण्यासाठी किंवा राजकीय फायदा लाटण्यासाठी कायदेकानू बाजूला ठेवून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा निर्णय एक मोठा दणका मानला जात आहे.

सहारनपूर मशीद पाडकाम आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सहारनपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतरही रातोरात मशिदीवर बुलडोझर चालवून पाडकाम करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. वस्तुतः ज्या मशिदीला केवळ सील करण्याचे ठरले होते, तिला थेट पाडण्यात आले. या कारवाईनंतर नगर दंडाधिकाऱ्यांनी मशीद समितीवर तब्बल ६ कोटी ४१ लाख रुपयांचा दंडात्मक कर लादला होता.

कायदेशीर हस्तक्षेप: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या हरजाना वसुलीच्या आदेशाला थेट अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
प्रशासनाला नोटीस: न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
विश्लेषण: न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना किंवा पूर्वसूचनेविना केल्या जाणाऱ्या धडक प्रशासकीय कारवायांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासनाचा दुटप्पीपणा: सीतापूर विरुद्ध हमीरपूर घटना

प्रशासकीय कारवायांमध्ये निवडक धोरण कसे राबवले जाते, हे स्पष्ट करणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या घटना समोर आल्या आहेत.

सीतापूर घटना: सीतापूर येथे रस्ता रुंदीकरणादरम्यान अतिक्रमित चबुतरा हटवताना भाजप कार्यकर्ते जितेंद्र मिश्रा आणि त्यांचा मुलगा शुभम मिश्रा यांनी पोलिसांशी हुज्जत घातली व अंगावर विटा उचलल्या. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेऊन ठाण्यात नेले असता, नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठोड शेकडो समर्थकांसह ठाण्यात पोहोचले आणि दोन्ही आरोपींना पोलीस ठाण्यातून सोडवून आणले. नंतर हे दोघे ढोल-ताशांच्या गजरात मंत्र्यांसोबत परतले.
हमीपूर घटना: दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथे सफाई कर्मचारी राजन याच्यावर सुरीने हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या नदीम नावाच्या व्यक्तीच्या घरावर तत्काळ बुलडोझर चालवण्यात आला.
विश्लेषण: एका प्रसंगात पोलिसांवर विटा फेकून कायदा हातात घेणाऱ्यांना मंत्र्यांचे संरक्षण मिळते, तर दुसऱ्या प्रसंगात आरोपीच्या संपूर्ण कुटुंबाचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त केले जाते. हा विरोधाभास प्रशासकीय निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

धार्मिक विधाने आणि राजकीय विरोधाभास

धार्मिक व्यासपीठावरून केली जाणारी विधाने आणि त्यातून निर्माण होणारे राजकीय वाद हादेखील या घडामोडींचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

धीरेंद्र शास्त्री यांचे विधान आणि स्पष्टीकरण: दुर्गापूजेच्या काळात पंडालजवळ मांसाहार करू नये, असे आवाहन धीरेंद्र शास्त्री यांनी केले होते. मात्र, पश्चिम बंगालमधील भाजप नेत्यांनी व हिंदू घटकांनी यावर आक्षेप नोंदवल्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, ते कोणाच्या खाण्यापिण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घालत नाहीत, तर केवळ जीवहिंसेच्या विरोधात बोलतात.
नेत्यांचा विरोधाभास: एका बाजूला मांसाहारावरून राजकीय व धार्मिक भाष्य केले जात असताना, दुसरीकडे भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी मासे आणि भात खाताना दिसतात. यावरून भूमिकेतील दुटप्पीपणा स्पष्ट होतो.

निवडणुकीच्या मैदानातील वास्तव आणि जनतेचा असंतोष

नेत्यांची राजकीय भाषणे आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे विविध प्रसंगांतून स्पष्ट होत आहे.

शिवपुरी येथील आंदोलन: मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील अमोल पाता गावात दारूच्या दुकानांविरोधात महिला आणि ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले. जेव्हा पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ग्रामस्थ व पोलिसांमध्ये चकमक झाली.
मतदारांचा थेट सवाल: निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका वृद्ध मतदाराने अडीच वर्षांपासून गल्लीत स्वच्छता न करणाऱ्या भाजप आमदाराला थेट जाब विचारला. निवडणूक आली की मते मागायला येता, मग पाच वर्षे गायब राहता अशा शब्दांत जनतेने नेत्यांना सुनावले.
जयपूरमधील मतदानाचा प्रसंग: जयपूर नगर निकाय निवडणुकीदरम्यान भाजप आमदार गोपाळ शर्मा यांनी मुस्लिम बहुल भागात एक वोट भारत माता के लिए असे सांगत मतदान करण्याचे आवाहन केले. धर्म लक्षात ठेवाल तर धर्माचे राहाल, पण देश लक्षात ठेवाल तर देश व धर्म दोन्हीचे राहाल असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

निष्कर्ष: कायद्याचे राज्य की राजकीय सोय?

सहारनपूर येथील मशीद पाडकाम प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा केवळ एका इमारतीच्या पाडकामाचा किंवा दंडाचा मुद्दा नाही, तर तो संविधानाने दिलेल्या कायद्याच्या राज्याचा विजय आहे. जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता राजकीय आकांना खूश करण्यासाठी रातोरात कारवाई करतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हादरतो.

सीतापूर आणि हमीरपूर येथील घटनांची तुलना केल्यास, कायद्याची अंमलबजावणी व्यक्तीचा धर्म, राजकीय संबंध किंवा जात पाहून केली जात आहे का, असा गंभीर संशय निर्माण होतो. राजकीय कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात धिंगाणा घातला तरी त्यांना मंत्र्यांचे छत्र मिळते, तर दुसऱ्या घटनेत घरांवर थेट बुलडोझर फिरवला जातो. हा दुटप्पीपणा प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडवून देणारा आहे.

तसेच, निवडणुकीच्या काळात धार्मिक व भावनिक आवाहने करून मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी आता जनता अधिक जागरूक होत आहे. अडीच वर्षे काम न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना गल्लीबोळात विचारले जाणारे थेट प्रश्न आणि दारूबंदीसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या महिलांचा आक्रोश हेच दर्शवतो की, केवळ आश्वासनांवर आणि राजकीय टंगळमंगळीवर आता जनता गप्प बसणार नाही.

उच्च न्यायालयाच्या या कायदेशीर चपराकानंतर तरी प्रशासनाने बोध घेणे गरजेचे आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असावा, तो सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार किंवा कोणाच्या राजकीय फायद्यासाठी बदलता कामा नये, हाच धडा या प्रकरणातून मिळतो.