अमरावती जिल्ह्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेअंतर्गत ५ हजार घरकुलांसाठीच्या अतिक्रमित जागा नियमानुकूल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या (PMAY) अंमलबजावणीवर सध्या भर दिला जात आहे
.
या योजनेनुसार, अमरावती महापालिका क्षेत्रात एकूण २ हजार ८१२ अतिक्रमणे नियमानुकूल करून संबंधितांना घराचा हक्क देण्यात आला आहे. तसेच, जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ९२० लाभार्थ्यांना जमिनीची मालकी देऊन घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील १२०० लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य शासनानेही हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, परंतु घरकुल अनुदानासाठी पात्र आहेत, अशा व्यक्तींसाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रातील अतिक्रमणांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान आवास योजना आणि रमाई आवास योजना यांसारख्या विविध योजनांमधून लोकांना घरे दिली जात आहेत. अनेक पात्र नागरिकांना स्वतःची जागा नसल्यामुळे या योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणाचे पुरावे दिल्यास ते नियमानुकूल करण्याची शासनाची भूमिका आहे. यामुळे गरजू व्यक्तींना स्वतःची जागा आणि त्यावर घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनीही या योजनेला प्राधान्य दिले आहे. गेल्या आठवड्यात, महापालिकेच्या समितीने सादर केलेल्या ३०५ पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच दिवसात मंजुरी दिली. यामुळे जिल्हास्तरावरील समितीने मान्यता दिलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये पट्टेवाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे यासंदर्भात एकही प्रकरण प्रलंबित नाही.
