पोलीस तपासादरम्यान दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आणि अधिकृत निवेदनात ज्या गोष्टींना “अफवा” म्हटले गेले, त्याच गोष्टी न्यायालयीन निकालात “तथ्य” म्हणून अवतरल्या आणि त्याच अफवांच्या आधारावर एका आरोपीला थेट फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. हा न्याय आहे, की न्यायाचा उपहास?
घटनेच्या वेळी रामगोपाल मिश्रा नावाचा व्यक्ती एका मुस्लिम घरावर चढून हिरवा झेंडा काढून त्याठिकाणी भगवा झेंडा लावत असल्याचे सांगितले जाते. त्याच वेळी त्याच्यावर गोळी झाडली गेली आणि त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात सरफराज नावाच्या व्यक्तीस दोषी ठरवत त्याला फाशी, तर इतर नऊ आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा यांनी १४२ पानी निकाल देताना हा निर्णय दिला.
या निकालात मृतकाच्या शरीराची “गोळ्यांनी चाळणी करण्यात आली”, “जाळण्यात आले”, “नख काढण्यात आले” अशा भीषण वर्णनांचा उल्लेख आहे. परिणामी, “सामाजिक व्यवस्था कोलमडली, एका वर्गाच्या विश्वासाची हत्या झाली” असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. प्रश्न इतकाच आहे की—
पोलीस म्हणतात हे सर्व खोट्या अफवा आहेत, आणि न्यायालय म्हणते याच गोष्टी घडल्या!
१३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बह्राईच पोलिसांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डल वरून निवेदन जारी करून स्पष्ट केले होते की सोशल मीडियावर मृतकाला करंट दिला, तलवारीने मारले, नख काढले अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत; त्या अफवा आहेत. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार मृत्यूचे कारण गोळी लागणे एवढेच आहे. या घटनेत एकाच व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून सामाजिक शांतता राखावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही पोलिसांनी केले होते. पण न्यायालयीन निकालात मात्र त्या अफवांचीच स्क्रिप्ट शब्दशः उतरवली गेली आहे.
पोलीस अफवा म्हणतात, न्यायालय सत्य ठरवते आणि निकाल फाशीचा!
हा विरोधाभास नाही तर काय?
हत्या झाली आहे. दोषींना शिक्षा व्हायलाच हवी यावर कोणाचेही दुमत नाही. पण अफवांच्या पायावर मृत्युदंडाचा इमला उभा करणे हे न्यायालयीन शहाणपणाचे लक्षण आहे का, हा प्रश्न टाळता येणार नाही.
या निकालात आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे मनुस्मृतीतील श्लोकांचा संदर्भ. भारतीय संविधानाशी विसंगत मानल्या जाणाऱ्या, जातिव्यवस्था मजबूत करणाऱ्या ग्रंथातील श्लोकांचा आधार घेत “दंडाचे भय समाजासाठी आवश्यक आहे”, “कठोर शिक्षा दिली पाहिजे” असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
इथे प्रश्न केवळ शिक्षेचा नाही—
न्याय देताना संविधान बाजूला ठेवून मनुस्मृती पुढे आणणे म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेची दिशा बदलत आहे काय?
न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात नमूद केले आहे की “अशा हैवानांच्या मनात भीती निर्माण व्हावी म्हणून मृत्युदंड दिला जात आहे.” पण न्याय भीती निर्माण करण्यासाठी असतो की न्याय देण्यासाठी?डीजेवरील वादग्रस्त गाणी, आवाजाची मर्यादा, डीजे चालकावर दाखल गुन्हे हे सगळे मुद्दे बाजूला राहिले; पण अफवांना मात्र न्यायालयीन मान्यता मिळाली.
या संपूर्ण प्रकरणात हिंसाचार भीषण होता, हे मान्य. पण मनुस्मृतीच्या श्लोकांवर आधारित, पोलिसांनी खोटे ठरवलेल्या कथनांवर आधारलेला मृत्युदंड—हा निकाल भारतीय संविधानाच्या आत्म्याशी सुसंगत आहे का?
हा प्रश्न आम्ही वाचकांसमोर ठेवत आहोत.न्यायालयाचा सन्मान राखूनच हे सर्व मांडले आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे—
“न्यायालयाची दारे विस्तीर्ण असावीत.”
पण त्या दारातून आत शिरताना संविधान बाहेरच राहू नये, हीच अपेक्षा.रेड माइकचे सौरभ शुक्ला यांनी सुद्धा निकालावर आपले मत व्यक्त केले आहे.
