सह्याद्री आता विनाशाच्या उंबरठ्यावर – VastavNEWSLive.com

सह्याद्रीच्या कुशीत विनाशाचे पाऊल? ५९ पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा सविस्तर पंचनामा

महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मानबिंदू आणि जागतिक जैवविविधतेचा वारसा असलेला सह्याद्री सध्या एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) आणि वॉटर बॅटरीच्या गोंडस नावाखाली सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये एकामागून एक तब्बल ५९ पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान, स्थानिकांचा विरोध आणि सरकारची पारदर्शकतेबाबतची अनास्था यावर सध्या मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पंप स्टोरेज प्रकल्प (PSP) म्हणजे काय?

सरकार या प्रकल्पांना इको-फ्रेंडली आणि भविष्याची गरज म्हणून मांडत आहे. तांत्रिक भाषेत याला वॉटर बॅटरी म्हटले जाते. यामध्ये दोन पाण्याचे जलाशय असतात एक उंचावर (Upper Reservoir) आणि दुसरा खाली (Lower Reservoir). जेव्हा विजेची मागणी कमी असते, तेव्हा सौर किंवा पवन ऊर्जेचा वापर करून खालच्या जलाशयातील पाणी बोगद्यांद्वारे (Tunnels) वरच्या जलाशयात चढवले जाते. जेव्हा विजेची मागणी वाढते, तेव्हा हे पाणी पुन्हा खाली सोडून टरबाईन्सद्वारे वीज निर्मिती केली जाते. हे प्रकल्प स्वतः वीज निर्माण करत नाहीत, तर केवळ विजेचे नियमन करण्यासाठी बॅटरीसारखे काम करतात.

सह्याद्रीच का निवडला गेला?

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पांसाठी सह्याद्रीची निवड करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथील भौगोलिक रचना. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, महाराष्ट्राचा भूगोल या प्रकल्पांसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी १५० ते ८०० मीटरची उंची आवश्यक असते, जी सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये नैसर्गिकरित्या उपलब्ध आहे. यामुळेच रायगड, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पांची रांग लागली आहे.

प्रकल्पांचा आवाका आणि सरकारी दावा

सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या कागदावर २३ प्रकल्प आहेत, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या ताज्या विधानानुसार तब्बल ५९ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (MOU) झाले आहेत. या प्रकल्पांतून ८१,००० मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित असून, त्यासाठी ४.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून दीड लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावाही सरकारने केला आहे.

पर्यावरणीय धोके आणि तज्ज्ञांची भीती

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकल्प सह्याद्रीच्या पर्यावरणासाठी विनाशकारी ठरू शकतात:

१. ब्लास्टिंग आणि टनलिंग: प्रत्येक प्रकल्पासाठी डोंगरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात सुरुंग लावून बोगदे तयार केले जातील. यामुळे सह्याद्रीचे भूस्तर कमकुवत होऊन भूस्खलनाचा (Landslides) धोका वाढू शकतो. माळीणसारख्या दुर्घटना ताज्या असताना, दरडप्रवण क्षेत्रांत अशा प्रकारचे उत्खनन करणे धोक्याचे आहे.

२. भूकंप प्रवणता: कोयना धरणाच्या अनुभवावरून असे दिसते की, मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवल्यामुळे जमिनीवर ताण वाढून सिझमिक ॲक्टिव्हिटी (Seismic Activity) वाढू शकते. सह्याद्रीत एवढ्या मोठ्या संख्येने जलाशय बांधल्यास भूकंपाचा धोका वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे, ज्याचा अभ्यास कोणत्याही अहवालात केलेला नाही.

३. जैवविविधतेचा ऱ्हास: हे बहुतांश प्रकल्प राखीव वनक्षेत्र आणि अभयारण्यांच्या जवळ आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, भीमाशंकर अभयारण्य आणि हरिश्चंद्रगड-कळसुबाई अभयारण्य यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये हे प्रकल्प येत आहेत. वाघ, बिबट्या यांसारख्या वन्यजीवांचे कॉरिडॉर (स्थलांतराचे मार्ग) यामुळे नष्ट होऊन मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

पाण्याची प्राथमिकता: पिणे की वीज?

उन्हाळ्यात जेव्हा पाण्याची टंचाई निर्माण होते, तेव्हा सरकार कोणाला प्राधान्य देणार—लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याला की पंप स्टोरेज प्रकल्पाला? सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पाचे उदाहरण बोलके आहे. हे धरण मुळात सांगलीच्या दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी बांधले गेले होते. आता त्याच पाण्यावर वीज प्रकल्पाचा घाट घातला जात असल्याने, भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो.

पारदर्शकतेचा अभाव आणि चुकीचे अहवाल (EIA)

कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पापूर्वी पर्यावरण आघात मूल्यांकन (Environment Impact Assessment – EIA) अहवाल तयार करणे बंधनकारक असते. मात्र, अदानी समूहाच्या तारळी प्रकल्पाबाबत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल चक्क कॉपी-पेस्ट केलेला होता. अहवालात साताऱ्यातील गावांच्या ऐवजी आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पांचे संदर्भ, नद्यांची नावे आणि गावांची नावे आढळली. ही केवळ एक टायपो चूक असल्याचे सांगून कंपनीने हात झटकले, मात्र अशा बेजबाबदार अहवालांच्या आधारे सह्याद्रीचे भविष्य ठरवले जात आहे.

स्थानिक लोकांचा विरोध आणि दडपशाही

ग्राउंड रिपोर्टनुसार, स्थानिक लोकांना या प्रकल्पांबाबत पूर्णपणे अंधारात ठेवले जात आहे.

• संवादाचा अभाव: कर्जतमध्ये सर्वेक्षणासाठी येणारे लोक हिंदी भाषिक असल्याने गावकऱ्यांशी त्यांचा संवादच होऊ शकला नाही.
• जमीन अधिग्रहण: २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याचे उल्लंघन करून, थर्ड पार्टीमार्फत जमिनी लाटण्याचे प्रकार घडत आहेत. कलेक्टिव्ह (सामुदायिक) जमिनींच्या बाबतीत तर एकाच शेतकऱ्याला पकडून पूर्ण जमिनीचा ताबा घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
• ग्रामसभांची संमती: संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक असताना, लोकांच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्प रेटले जात आहेत.

रोजगाराचा फोल दावा

सरकार दीड लाख रोजगाराचे स्वप्न दाखवत असले तरी, प्रत्यक्षात हे रोजगार कोणत्या प्रकारचे असतील? पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी विशिष्ट कौशल्याची (Specialized Skills) गरज असते, जे स्थानिक गावकऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे रोजगार हा केवळ प्रकल्प रेटण्यासाठी वापरलेला शब्द असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

यशाचा किरण: राधानगरीचा लढा

कोल्हापूरमधील राधानगरी येथे असाच प्रकल्प अदानी समूहातर्फे येणार होता. मात्र, तेथील स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध दर्शवला. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि लोकांचा वाढता रोष पाहून कंपनीने तूर्तास हा प्रकल्प तिथे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विजय इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो.

तज्ज्ञांचे मत: क्यु म्युलेटिव्ह इम्पॅक्टची गरज

तज्ज्ञांच्या मते, सरकार केवळ एका एका प्रकल्पाचा विचार करत आहे, मात्र सह्याद्रीवर होणाऱ्या एकत्रित परिणामांचा (Cumulative Impact) विचार कोणीही करत नाही. रस्ते बांधणी, झाडांची कत्तल, जमिनीचे अधिग्रहण आणि पाण्याचे नियंत्रण या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास होणे गरजेचे आहे. क्लीन एनर्जीच्या नावाने कोळशाच्या खाणींनाही परवानगी द्यायची आणि दुसरीकडे सह्याद्रीचा विध्वंस करायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याचे एक्सपर्ट्स सांगतात.

निष्कर्ष

सह्याद्री हा केवळ डोंगर नसून तो महाराष्ट्राचा कणा आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देऊन मिळवलेली ऊर्जा खरोखरच ‘स्वच्छ’ असेल का? ५९ प्रकल्पांचा हा आकडा अंगावर शहारे आणणारा आहे. जर माध्यमांनी आणि नागरिकांनी यावर वेळीच आवाज उठवला नाही, तर सह्याद्रीची ओळख केवळ ‘काँक्रीटचे डोंगर’ अशी उरेल. स्थानिकांच्या समस्या, पर्यावरणीय धोके आणि धोरणात्मक त्रुटी यावर सविस्तर चर्चा होऊन सह्याद्री वाचवणे ही काळाची गरज आहे.

Post Views: 62