खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा अशी झालीय भारताची अवस्था 

सिस्टिमला पडलेले तडे: साहेबांची पकड की राहुलची लीक नीती?

आजकाल दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि सरकारी कॉरिडॉरमध्ये एक वेगळीच हवा वाहू लागली आहे. बाहेरून पाहिल्यास सर्व काही कसं अगदी चकाचक आणि ऑल इज वेल असल्यासारखं वाटतं. कॅबिनेटच्या बैठका नियमित पार पडताहेत, रिझर्व्ह बँकेला रोज नवीन उपदेशांचे डोस पाजले जाताहेत आणि जगाला आपण सांगतोय की, आमचा ग्रोथ रेट म्हणजे विमानासारखा हवेत झेपावतोय. पण, या चकाकीच्या मागे जे काही चाललंय, ते पाहिल्यावर दिसतं तसं नसतं या म्हणीची आठवण येते. राहुल गांधींनी नुकतंच एक विधान केलंय की, मोदी सरकारची खुर्ची एका वर्षात जाईल. आता विरोधी पक्षनेता असं बोलणारच, पण या विधानामागचा स्त्रोत जर खुद्द सरकारचेच लाडके नोकरशाह असतील, तर मात्र साहेबांच्या गोटात हडकंप माजणं स्वाभाविक आहे.

नोकरशहांची बदलेली निष्ठा: जेव्हा साहेबांचे माणसं राहुलला मेसेज करतात!

आजपर्यंत या देशातील प्रत्येक महत्त्वाचं इन्स्टिट्यूशन – मग ते निवडणूक आयोग असो, आयबी (IB) असो वा न्यायपालिका  हे सर्व पीएमओच्या (PMO) रिमोट कंट्रोलवर चालत असल्याचा आरोप होत असे . पण आता असं म्हटलं जातंय की, हेच रिमोट कंट्रोल आता बॅटरी लोझाल्यामुळे हातातून निसटतंय. राहुल गांधींचा दावा आहे की, खुद्द मुख्य निवडणूक आयुक्त, इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख आणि बडे न्यायाधीश त्यांना माहिती लीक करताहेत. हे नोकरशाह, ज्यांची नियुक्ती खुद्द साहेबांच्या सहीने झाली, ते आता विरोधी पक्षाच्या नेत्याला मेसेज का करताहेत? याचं उत्तर त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीत दडलंय. उद्या जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली, जनता रस्त्यावर उतरली, किंवा सत्ता बदलली, तर सर्वात आधी कोणाची मान पकडली जाईल? अर्थातच या नोकरशहांची. नेत्यांचं काय, ते आज आहेत उद्या नाहीत, पण फाईलींवर सह्या करणारे हे ‘साहेब’ मात्र कायम अडकतात. त्यामुळेच कदाचित, आपली कातडी वाचवण्यासाठी हे नोकरशाह आता राहुल गांधींकडे ‘राजधर्माचा’ नवा पाढा वाचू लागलेत. आम्ही तर फक्त आदेश पाळत होतो, हे म्हणण्याची तयारी आतापासूनच सुरू झालेली दिसते.

अर्थव्यवस्थेची सुनामी आणि सांख्यिकीचा खेळ

इकडे अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर तर कटाक्ष करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. सरकार सांगतंय आमचा विकास दर जगात भारी आहे, पण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मात्र वेगळाच चष्मा लावून बसली आहे. त्यांच्या मते भारताचा विकास दर ४.२ टक्क्यांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. जेव्हा महागाई आणि घसरणाऱ्या रुपयाचा विचार केला जातो, तेव्हा ही वाढ अगदी २ ते ४ टक्क्यांवर येऊन ठेपते. आपण २०१३ मध्ये फ्रॅजिल फाईव्ह (Fragile Five) मध्ये होतो, पण आता आपण जगात अशा देशांच्या यादीत नंबर वनवर आहोत ज्यांची अर्थव्यवस्था वेगाने बुडतेय. तुर्कीचा हुकूमशाह एर्दोगन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, पण साहेबांची ओळख काही हुकूमशहाची नाही, ते तर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत. पण तरीही, आंतरराष्ट्रीय मंच आपल्या आर्थिक आकड्यांकडे संशयाने पाहू लागले आहेत.

बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या सामान्य माणसाला अजून हे समजलेलं नाही की, त्याचा पैसा सुरक्षित आहे की सरकारला डिव्हिडंड देण्यातच खर्ची पडलाय. रिझर्व्ह बँकेने सरकारला २,११,००० कोटी रुपयांचा लाभांश दिलाय, पण दुसरीकडे बँकांची अवस्था अशी आहे की त्यांच्याकडे कर्ज द्यायला पैसे नाहीत. १८ लाख कोटी रुपयांची मागणी असताना ४ लाख कोटींची तरतूद करण्याचा विचार सुरू आहे. ही परिस्थिती म्हणजे खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा अशी झाली आहे. राहुल गांधी यालाच आर्थिक सुनामी म्हणत आहेत.

परराष्ट्र धोरण: अमेरिकेच्या तालावर व्हेंझुएलाचा नाच!

भारताचे परराष्ट्र धोरणही आता एका विचित्र वळणावर आहे. व्हेंझुएलाच्या राष्ट्रपती भारतात आल्या आहेत, पण त्यांना भारताने बोलावलेलं नाही; त्यांना अमेरिकेने धाडलंय. अमेरिकेची कंडिशन काय? तर भारताने व्हेंझुएलामध्ये गुंतवणूक करावी आणि तिथला कच्चा तेल प्रॉडक्शन मध्ये आणावा. ज्या व्हेंझुएलावर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे, तिथल्या मंत्र्यांची टीम दिल्लीत बसून आपल्या नोकरशहांना काय करायचं हे समजावून सांगतेय. एकीकडे आपण आत्मनिर्भर होण्याच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे अमेरिकेने सांगितलेल्या ट्रेड डीलच्या बदल्यात आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांची भांडवल व्हेंझुएलात गुंतवण्याचे प्लॅनिंग करतोय. चीनसोबतचा आपला व्यापार घाटा ११० अब्ज डॉलर्सवर गेलाय, पण त्याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही.

कॉर्पोरेट नेक्सस आणि लाभार्थी योजनांचा सापळा

या सर्व सिस्टिम’मध्ये कॉर्पोरेट मित्रांची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या ओवण्या-पवण्या दरात जवळच्या मित्रांना विकल्या गेल्या, असा आरोप होतोय. स्पर्धा संपवून मक्तेदारी निर्माण केली गेली आहे. दुसरीकडे, ५० कोटी जनतेला लाभार्थी बनवून त्यांना विकासाऐवजी रेशनच्या रांगेत उभं करण्यात आलंय. आपण तंत्रज्ञानाच्या जगात कुठे आहोत? सेमीकंडक्टर, एआय (AI), की इलेक्ट्रिक वाहने? मॉर्गन स्टॅनलेच्या रिपोर्टनुसार, नवीन युगाच्या तंत्रज्ञानात भारत कुठेच दिसत नाही. गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपण रेंगाळत आहोत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार हळूहळू आपले पैसे काढून घेताहेत.

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी १५ लाख कोटींचा ‘महाघोटाळा’ केल्याचं समोर येतंय, पण ईडी (ED), जीएसटी (GST) किंवा आयटी (IT) ला चार-पाच वर्ष काहीच कसं कळलं नाही?  की हे मॅनेज करण्याच्या कलेत हे लोक इतके माहीर झालेत की सिस्टिमच आंधळी झाली आहे? जेव्हा सिस्टिममधून लगाम निसटतो, तेव्हा असे घोटाळे बाहेर येऊ लागतात.

निष्कर्ष: खुर्चीची उलटी गिनती?

शेवटी, प्रश्न असा उरतो की, राहुल गांधींनी साहेबांच्या खुर्चीबद्दल केलेलं भाकीत केवळ राजकीय स्टंट आहे की खरंच सिस्टिम आतून पोखरली गेली आहे? नोकरशहांचा हा इन्स्टिट्यूशनल रिव्होल्ट (Institutional Revolt) जर खरा असेल, तर साहेबांसाठी येणारा काळ कठीण आहे. ज्या सिस्टिमला त्यांनी पूर्णपणे नियंत्रित केलं होतं, तीच सिस्टिम आता आऊट ऑफ कंट्रोल जात असल्याचं चित्र आहे. एका बाजूला आर्थिक संकट उभे आहे आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचा दबाव. या दुहेरी कात्रीत अडकलेले नोकरशाह आता विरोधी पक्षात मध्ये आपला उद्धार शोधू लागले आहेत.

साहेबांच्या मौनावर आणि राहुल गांधींच्या आवाजावर सध्या देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. आज जे नोकरशाह राहुल गांधींना माहिती देत आहेत, त्यांना देशभक्त म्हणायचं की संधीसाधू’ हे जनताच ठरवेल. पण एक गोष्ट नक्की, सिस्टिमला गेलेले तडे आता केवळ सिमेंट लावून भरता येणार नाहीत, त्यासाठी कदाचित पूर्ण ब्रॅकेटच बदलावी लागेल. एका वर्षात काय होईल हे काळच ठरवेल, पण सध्या तरी दिल्लीच्या दरबारात काहीतरी काळंबेरं आहे हे निश्चित!