Maharashtra Farmer Loan Waiver | शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ लोकांना थेट अपात्र ठरवले

Maharashtra Farmer Loan Waiver | विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने दिलेले कर्जमुक्तीचे मोठे आश्वासन मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने (State Cabinet) मान्य केले आहे. सध्या विधान परिषदेची (Legislative Council) आचारसंहिता लागू असल्यामुळे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi) या योजनेची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. आचारसंहिता संपताच राज्यभरातील बळीराजासाठी ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना अंमलात आणली जाईल.

कर्जमुक्तीचा व्यापक परिणाम आणि सरकारी तिजोरीवरील भार

या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) तब्बल ५६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे दूर होणार आहे. सुमारे १६ लाख ७४ हजार शेतकरी बांधवांचा सातबारा (SatBara) पूर्णपणे कर्जमुक्त होईल. ज्या बळीराजावरील कर्जाचा बोजा दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा जवळपास १६ लाख ४८ हजार लाभार्थ्यांची तब्बल १७.७५ लाख कर्जाची खाती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहेत.

आधीच सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आलेला असतानाच, या नव्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा जास्तीचा आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही, बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने हे मोठे पाऊल उचलले असून, सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या नियमांची मुदत संपल्यानंतरच या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.

कर्जमाफीसाठी आवश्यक निकष आणि अपात्रता

शासनाने या लाभासाठी काही विशिष्ट तारखा आणि नियम निश्चित केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत कर्ज उचलले आहे, तसेच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्यांची थकबाकी राहिली आहे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ज्यांनी पैशांची परतफेड केलेली नाही, ते या योजनेस पात्र ठरतील. एका किंवा अनेक बँकांमधून घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल आणि त्यावरील व्याज मिळून ही थकबाकी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ देताना काही घटकांना वगळण्यात आले आहे. यामध्येयादीत विद्यमान तसेच माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत) सदस्य यांचा समावेश आहे. यासोबतच सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, तसेच बाजार समिती, साखर कारखाने, सूतगिरणी, विविध सहकारी बँका आणि दूध संघांचे संचालक मंडळ किंवा पदाधिकारी या कर्जमुक्तीसाठी अपात्र ठरतील. दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

News Title: Maharashtra Farmer Loan Waiver Ahilyadevi Holkar Scheme 2026