शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मोठा दिलासा:महाराष्ट्राला 29.5 लाख क्विंटल अतिरिक्त धान खरेदीची मंजुरी; रब्बी हंगामातील धान खरेदीचे उद्दिष्ट थेट 89 लाख क्विंटलवर
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रासाठी रब्बी हंगामातील धान खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने तब्बल 29.5 लाख क्विंटलने वाढवून दिले आहे. यामुळे यंदाच्या हंगामातील एकूण धान खरेदीचे उद्दिष्ट 59.5 लाख क्विंटलवरून थेट 89 लाख क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक्सवर पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे हजारो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्लीतील बैठकीत भुजबळांनी केला होता आग्रह महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि धान उत्पादक शेतकरी सातत्याने धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवण्याची मागणी करत होते. उत्पादन वाढले असताना खरेदीचे उद्दिष्ट कमी राहिल्यास मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर 27 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासमोर हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता. राज्यातील उत्पादन, शेतकऱ्यांची संख्या आणि वाढती मागणी लक्षात घेता महाराष्ट्राला अतिरिक्त धान खरेदीची परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली होती. अखेर केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य करत अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल खरेदीला हिरवा कंदील दिला. गेल्या काही वर्षांतील सर्वाधिक उद्दिष्ट विशेष म्हणजे रब्बी हंगामासाठी यंदा मंजूर झालेले 89 लाख क्विंटलचे उद्दिष्ट हे मागील अनेक हंगामांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि काही आदिवासी भागांतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. बाजारभाव आणि हमीभावातील तफावत लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे वळतात. त्यामुळे वाढीव उद्दिष्टामुळे अधिक शेतकऱ्यांचा धान MSP योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. 50 लाख क्विंटलपेक्षा जास्त खरेदी पूर्ण राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 8 जून 2026 पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण 50.07 लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे.
यामध्ये पणन महासंघामार्फत – 48.04 लाख क्विंटल, आदिवासी विकास महामंडळामार्फत – 2.03 लाख क्विंटल धान खरेदीची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ, वाढीव उद्दिष्ट मिळाल्यानंतरही राज्याकडे अजून 39.43 लाख क्विंटल धान खरेदीची क्षमता उपलब्ध आहे. MSP योजनेचे महत्त्व काय? किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुरक्षा कवच मानली जाते. बाजारात दर घसरले तरी शेतकऱ्यांना सरकारकडून निश्चित दराने पीक विकण्याची संधी या योजनेत मिळते. विशेषतः धान, गहू, कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादकांसाठी ही योजना आर्थिक आधार ठरते. अनेक वेळा उत्पादन जास्त झाल्यानंतर बाजारभाव कोसळतात. अशा वेळी सरकारी खरेदीच शेतकऱ्यांना तोट्यातून वाचवते. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल खरेदीला मंजुरी मिळाल्याने हजारो शेतकऱ्यांना हमीभावावर धान विकण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे खुल्या बाजारातील दरांवर दबाव कमी होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना MSP दराचा लाभ मिळेल. धान खरेदी केंद्रांवरील गर्दी कमी होऊ शकते. अतिरिक्त उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोख प्रवाह वाढण्यासही मदत होईल. हा निर्णय केवळ कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी प्रश्न, हमीभाव आणि कृषी उत्पादन खरेदीचे मुद्दे राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. अशा वेळी केंद्राकडून अतिरिक्त धान खरेदीला मंजुरी मिळाल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः धान उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक संदेश जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील लक्ष्य 89 लाख क्विंटल खरेदी पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारसमोर आता वाढीव उद्दिष्टाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आहे. खरेदी केंद्रांवरील सुविधा, पैसे देण्याची गती आणि पारदर्शकता याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. छगन भुजबळ यांनी उर्वरित खरेदीही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
