पावसाळ्यात 46% कचरा नद्यांद्वारे समुद्रात; धोका वाढला:FSIने 'कॅचमेंट-टू-कोस्ट' धोरण जाहीर केले, महाराष्ट्राचे किनारे 'अति-घाण'

वैज्ञानिक आकडेवारीनुसार, भारतातील मान्सून (पावसाळा) हा समुद्रातील प्लास्टिक आणि कचरा वाढवणारा सर्वात मोठा घटक ठरत आहे. पावसाळ्यातील पूर आणि मुसळधार पावसामुळे शहरांमधील कचरा नद्यांद्वारे थेट समुद्रात वाहून जातो, ज्यामुळे सागरी प्रदूषणात लक्षणीय वाढ होते. देशातील एकूण वार्षिक सागरी कचऱ्यापैकी तब्बल ४६% कचरा हा केवळ पावसाळ्यात नद्या आणि सागरी किनाऱ्यांवरील ८० चिन्हांकित मार्गांद्वारे समुद्रात पोहोचतो. गंगा-ब्रह्मपुत्रा आणि सिंधू सारख्या नद्यांच्या खोऱ्यातून हा कचरा येतो. एकट्या गंगा नदीतून दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार टन प्लास्टिक समुद्रात सोडले जाते. यामुळे सागरी प्रदूषण ही केवळ किनारपट्टीची समस्या राहिलेली नसून, ती नदी-खोऱ्यांचे संकट बनले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ समुद्रकिनारे स्वच्छ करून चालणार नाही, तर ‘कॅचमेंट-टू-कोस्ट’ (उगम ते किनारपट्टी) ही कायमस्वरूपी देखरेख प्रणाली लागू करण्याची गरज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ‘फिशरी सर्व्हे ऑफ इंडिया’तर्फे मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ‘सागरी कचऱ्याच्या संकटाचा सामना: विज्ञान, परिणाम आणि उपाययोजना’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने जारी केलेल्या माहिती पत्रकात यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. राज्यातील १० समुद्रकिनाऱ्यांच्या वर्षभराच्या सर्वेक्षणात पावसाळ्यात कचऱ्याचे प्रमाण उच्चांकावर असल्याचे आढळले आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध ‘वर्सोव्हा’ आणि ‘जुहू’ हे किनारे वैज्ञानिक निकषांवर ‘अति-घाण’ श्रेणीत आले आहेत. या कचऱ्यात ८५.९% वाटा हा शहरी ग्राहकांच्या प्लास्टिकचा आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, मुंबईच्या समुद्रातील ९.२१% जिवंत प्रवाळ या कचऱ्यामुळे गुदमरून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या संकटावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. नद्यांमध्ये प्लास्टिक रोखण्यासाठी ‘ट्रॅश बूम’ तंत्रज्ञान वापरणे आणि एकात्मिक ‘राष्ट्रीय सागरी कचरा धोरण’ तयार करणे आवश्यक आहे. एफएसआयने गेल्या ३ वर्षांत ५०० मीटर खोलीवरून २३ टन जुनी मासेमारी जाळी बाहेर काढली आहे. पारंपरिक प्लास्टिक जाळ्यांना पर्याय म्हणून सीआयएफटीच्या शास्त्रज्ञांनी ‘जीवसूत्र’ हे स्वस्त आणि विघटनशील सूत विकसित केले आहे. महाराष्ट्रासाठी ‘मरीन लिटर रिसायकलिंग हब’ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, जिथे सागरी कचऱ्याला ४० ते ५० रुपये प्रति किलो दर दिला जाऊ शकतो.