मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया:मराठासह ओबीसी आरक्षणावर भूमिका केली स्पष्ट
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. कडक उन्हात सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत असून, या चर्चेतून काही तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्यांना संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार या प्रश्नावर सकारात्मक आणि पारदर्शक भूमिकेत असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या विषयात अनेक वेळा सरकारने पुढाकार घेतला असून, आवश्यक ते निर्णयही घेतले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. परिस्थितीनुसार अडचणी निर्माण झाल्या तेव्हाही सरकारने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्य सरकारचा दृष्टिकोन कोणत्याही समाजाविरोधात नसून सर्व समाजांचे हित साधण्याचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार कोणत्याही दोन समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याच्या भूमिकेत नाही. समाजांना एकमेकांसमोर उभे करून राजकारण करण्याऐवजी सर्वांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू असून त्याबाबतची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारकडून सकारात्मक प्रयत्न सुरू असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तसेच या विषयावर संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे विधान केले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपल्या नेतृत्वाखाली तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात जितके निर्णय झाले, तितके यापूर्वीच्या इतिहासात कधीच झाले नव्हते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र कोणताही निर्णय घेताना संविधानाची चौकट, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ लोकप्रियता मिळवण्यासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकत नसतील तर त्याचा समाजाला उपयोग होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याच पार्श्वभूमीवर सरकार कोणताही निर्णय घेताना तो कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा असेल याची काळजी घेत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. संविधान आणि न्यायालयीन निकषांच्या चौकटीत राहून जे काही शक्य आहे ते करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर विचार सुरू असून त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला जात आहे. त्यामुळे समाजाने सरकारच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही ओबीसी समाजाच्या चिंतेवरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. एका समाजाचे हक्क काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची भूमिका सरकारची कधीच नव्हती आणि भविष्यातही राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत त्यांच्या हक्कांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जीआरसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असल्याचे सांगत, न्यायालय आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून सर्व समाजांचे समाधान होईल असा निर्णय घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
