निळा कबूतर लाल करण्याची भाषा करणारा तो हरामी अखेर गजाआड  – VastavNEWSLive.com

[ads1]

२३ जून २०२४. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर, जिथे संविधानाने नागरिकांना आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे, तिथे एका आंबेडकरी कार्यकर्त्याच्या रक्ताने लोकशाहीची पाटी माखली गेली. संजय राम भरोसे यांच्यावर झालेला हा हल्ला केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नव्हता, तर तो निषेधाचा स्वर दाबण्यासाठी सत्तापुरस्कृत गुंडगिरीने केलेला सुनियोजित प्रयत्न होता. या भीषण घटनेचे सर्वात विदारक चित्र निशू आझाद या दहावीत शिकणाऱ्या मुलीने समोर आणले. आपल्या रक्ताळलेल्या पित्याला पाहून टाहो फोडणारी निशू आणि तिने सोशल मीडियावरून दिलेली आर्त हाक कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे काळीज चिरणारी होती.

जेव्हा एका लहान मुलीला आपल्या पित्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडे आणि विरोधी पक्षनेत्याकडे साकडे घालावे लागते, तेव्हा ते पोलीस यंत्रणेच्या मरणासन्न अवस्थेचे लक्षण असते. राहुल गांधींनी जेव्हा निशू, तू एकटी नाहीस असे आश्वासन दिले, तेव्हा या प्रकरणाला राष्ट्रीय व्याप्ती मिळाली. मात्र, एक गंभीर प्रश्न उरतोच लोकशाहीच्या या मंदिरात सामान्य नागरिकाला न्यायासाठी राजकीय हस्तक्षेपाची किंवा सोशल मीडियावरील रेट्याची गरज का भासावी? ही घटना केवळ वैयक्तिक संघर्षाची नसून, सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेल्या अदृश्य शक्तींच्या समर्थनातून फोफावलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा पुरावा आहे.

स्वतंत्र कबुलीजबाब: सत्तेच्या सावलीत वाढलेली गुन्हेगारी निर्लज्जता

जेव्हा गुन्हेगाराला कायद्यापेक्षा सत्तेच्या आशीर्वादावर अधिक विश्वास असतो, तेव्हा तो आपल्या गुन्ह्याचे जाहीर प्रदर्शन करू लागतो. स्वतंत्र भारद्वाज याने एका पॉडकास्टमध्ये दिलेला कबुलीजबाब हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. त्याने अत्यंत निर्लज्जपणे कबूल केले की, निशूच्या बापाचे डोके मीच फोडले, त्याला ६० टाके पडले होते आणि तो मरणासन्न होता. एवढेच नव्हे, तर या कृत्यासाठी हाफ मर्डर (कलम ३०७) लागायला हवे होते, पण आम्ही तर जेलमध्ये गेलोच नाही, ही त्याची शेखी व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली चपराक आहे.

त्याची क्रूरता केवळ हल्ल्यापुरती मर्यादित नाही; निळा कबूतर लाल करणे (आंबेडकरवाद्यांवर हल्ल्याचा कोड) आणि गरज पडल्यास कट्टा ट्रीटमेंट देण्याची त्याची भाषा लोकशाही व्यवस्थेतील सडलेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवते. जेव्हा एखादा आरोपी उघडपणे सांगतो की, कपिल मिश्रांचा फोन आला आणि मला सोडले किंवा पंतप्रधान मोदी माझे मोठे भाऊ आहेत, तेव्हा ते केवळ फुशारकी नसून पॅट्रोनेज पॉलिटिक्स कसे काम करते याचा हा पुरावा आहे. सत्तेच्या छायेत वाढणारा हा जातीय अहंकार इतका तीव्र आहे की, त्याने पीडितेच्या पित्याच्या चेहऱ्याची तुलना चोर म्हणून केली आणि स्वतः ‘ब्राह्मण’ असल्याने आपल्याला विशेष वागणूक मिळाल्याचा दावा केला.

पोलीस प्रशासनाचे संशयास्पद मौन आणि आरोपीला दिलेले संरक्षण

दिल्ली पोलिसांचे ब्रीदवाक्य शांती, सेवा, न्याय असले तरी, या प्रकरणात पोलीस गुन्हेगारांचे बॉडीगार्ड बनल्याचे दिसून येते. संजय राम भरोसे यांच्या डोक्याला झालेली गंभीर इजा आणि ६० टाके पडलेले असतानाही, पोलिसांनी त्याला साधारण दुखापत  ठरवून कलम ३०७ टाळण्यासाठी तांत्रिक पळवाटा शोधल्या. डीसीपी सचिन शर्मा आणि एसीपी अजय शर्मा यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. स्त्रोतातील माहितीनुसार, डीसीपी सचिन शर्मा यांनी जंतर-मंतरवर पत्थरांनी भरलेला ट्रक आणला होता आणि आंदोलकांना मारून निळे करण्याची उघड धमकी दिली होती.

खालील तक्ता पोलिसांच्या भूमिकेतील विसंगती स्पष्ट करतो:

निकष कायदेशीर अपेक्षित प्रक्रिया (कलम ३२६/३०७) जंतर-मंतर प्रकरणातील पोलीस भूमिका
कलमांची निवड गंभीर दुखापत आणि हत्येचा हेतू असल्यास कठोर कलमे ‘कड्यामुळे’ लागलेली जखम म्हणून किरकोळ कलमे लावली
आरोपीची अटक कबुलीजबाब आणि व्हिडिओ पुरावा असताना तात्काळ अटक ७२ तासांची मुदत दिली आणि आरोपीला खुलेआम फिरू दिले
राजकीय हस्तक्षेप निष्पक्ष आणि दबावमुक्त तपास मंत्र्यांच्या फोननंतर आरोपीला संरक्षण दिल्याचे गंभीर आरोप
पीडितांना वागणूक संवेदनशीलता आणि कायदेशीर मदत “कोर्टात जा” असे म्हणत उद्धट वागणूक आणि धमकावणे

आरोपी स्वतः तिहारमध्ये चोकोपाई आणि गरम भात मिळेल अशी मिजास मारतो, कारण त्याला खात्री आहे की कायद्याचे हात सत्तेच्या दबावाखाली बांधलेले आहेत.

राजकीय पुरस्कार: गुन्हेगारांचे व्हीआयपी सक्षमीकरण

एका बाजूला ज्या व्यक्तीवर हत्येच्या प्रयत्नाचा आरोप आहे, त्याला देशाच्या सर्वात प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण मिळणे, हे नैतिकतेचे घोर पतन आहे. स्वतंत्र भारद्वाजला ९ जून २०२४ रोजी पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याचे आणि १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमाचे व्हीआयपी पासेस मिळाले. ज्या संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देशाचे रक्षण करण्याची आहे, त्याच मंत्रालयाने एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसाला लाल किल्ल्यावर रेड कार्पेट द्यावे, हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही चिंताजनक आहे. ज्या ठिकाणी जाण्यासाठी सामान्य नागरिक, सैनिक आणि पत्रकारांना कठोर तपासणीतून जावे लागते, तिथे एका हाफ मर्डरचा आरोपी सहज पोहोचतो. हे व्यवस्थेतील गुन्हेगारीच्या नॉर्मलायझेशन बद्दल बरेच काही सांगून जाते. हा सन्मान नसून लोकशाहीच्या मूल्यांचा अपमान आहे.

गुन्हेगारीचे पद्धतशीर जाळे: जेएनयू ते जामिया

जंतर-मंतरवरील ही घटना ही केवळ एक सुटी घटना नसून, तो एका मोठ्या सिस्टिमॅटिक पॅटर्नचा भाग आहे. जेएनयूच्या साबरमती हॉस्टेलमधील हिंसाचार असो, जामियामध्ये गोळी चालवणारा गोपाल शर्मा असो किंवा शाहीन बागचा कपिल गुर्जर; या सर्वांना मिळणारे राजकीय कवच सारखेच आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या शोधप्रबंधातील तथ्ये अधिक भयावह आहेत फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञानाद्वारे असे आढळले आहे की जंतर-मंतर हिंसाचारात तुरुंगातील कैद्यांचा वापर करण्यात आला होता.आंदोलने चिरडण्यासाठी आणि लोकशाही आवाज दाबण्यासाठी गुन्हेगारांचे हे जाळे पद्धतशीरपणे वापरले जात आहे. तुरुंगातून गुन्हेगारांना बाहेर आणून आंदोलकांवर हल्ले करणे, हे लोकशाहीसाठी डेथ वॉरंट पेक्षा कमी नाही. हे एक असे चक्र आहे जिथे गुन्हेगारांना राजकीय कामासाठी वापरले जाते आणि मोबदल्यात त्यांना कायद्यापासून संरक्षण दिले जाते.

निष्कर्ष: संविधानाची पायमल्ली आणि नागरिकत्वाची भीती

आज जंतर-मंतरवरील ही रक्तरंजित घटना आपल्याला आत्मचिंतन करण्यास प्रवृत्त करते. जर एका दलित कार्यकर्त्याच्या मुलीला न्यायासाठी राहुल गांधींकडे किंवा सोशल मीडियाकडे यावे लागते आणि गुन्हेगार पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात मिरवतात, तर उद्या हे आपल्यापैकी कोणासोबतही होऊ शकते. जेव्हा यंत्रणा गुन्हेगारांना त्यांच्या जातीवरून किंवा राजकीय निष्ठेवरून पाठीशी घालते, तेव्हा सामान्य नागरिकाचा कायद्यावरचा विश्वास उडतो. ही केवळ संजय राम भरोसे यांची लढाई नाही; तर ही संविधानाने दिलेल्या सन्मानाची आणि समानतेच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. जर आपण आज गप्प बसलो, तर लोकशाहीचे हे जंतर-मंतर केवळ गुंडांचे नंदनवन बनेल. व्यवस्थेचे हे गुन्हेगारीकरण रोखणे ही प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी आहे.

जय भीम, जय संविधान!

#JusticeForSanjayRamBharose #JantarMantarViolence #PoliceGundagardi #CasteismInUniform #RuleOfLaw #NishuAzad #PatronagePolitics #ConstitutionUnderAttack #JusticeForDalits #DemocracyInDanger

 

[ads2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *