[ads1]
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा सिस्टिमवर सर्जिकल स्ट्राईक; संविधानाच्या शपथेचे राजकारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दाखवला आरसा!
जंतरमंतरवरील आक्रोश आणि न्यायमूर्तींचा आवाज: पोलीस अत्याचाराची सखोल पोलखोल
आजच्या काळात जिथे देशातील लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ अनेकदा मूक प्रेक्षक बनल्याचे चित्र दिसते, तिथे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान न्यायमूर्ती कॅमेऱ्यासमोर येऊन व्यवस्थेच्या क्रूरतेवर बोट ठेवतात, ही अत्यंत दुर्मिळ आणि धाडसी घटना आहे. २० जुलै रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर येथे झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान पोलीस प्रशासनाने ज्या प्रकारे बळाचा वापर केला, पेलेट गन चालवल्या आणि तरुण मुला-मुलींवर अमानुष लाठीचार्ज केला, त्या लाजिरवाण्या कृत्याची कलई सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी जाहीरपणे उघडी पाडली आहे. दिल्लीतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात, कॅमेऱ्यांसमोर बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी जंतरमंतरवरील पोलीस बर्बरतेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. आंदोलक आणि निदर्शकांवर स्वतः पोलीस अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर जाऊन हल्ला करणे हे पाहणे अत्यंत वेदनादायी आणि अत्यंत त्रासदायक आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विद्यमान न्यायमूर्तींनी जंतरमंतरवरील पोलीस अत्याचारावर उघडपणे भाष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे केवळ देशातील गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नसून, संपूर्ण सरकारी व्यवस्थेची लाज वेशीवर टांगली गेली आहे.
वर्दीतील हिंस्रता: तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांची लाजीरवाणी स्पर्धा
या संपूर्ण घटनेतील सर्वात धक्कादायक आणि क्लेशदायक पैलू म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, तेच या हिंसेत थेट सामील होते. न्यायमूर्ती भुयान यांनी आपल्या भाषणात यावर विशेष प्रकाश टाकला. त्यांनी अत्यंत दुःखी अंतःकरणाने हे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांचे मुख्य कर्तव्य आंदोलक मुला-मुलींचे रक्षण करणे आणि त्यांना सुरक्षितता प्रदान करणे हे होते, तेच अधिकारी स्वतः सर्वात पुढे येऊन अत्यंत निर्दयीपणे मुलांना मारहाण करत होते. देशातील सर्वात कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होऊन, अत्यंत बुद्धिमत्ता आणि मेहनतीच्या जोरावर या पदांवर पोहोचलेले हे तरुण अधिकारी अशा प्रकारे हिंसक बनतात, ही लोकशाहीसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. या वर्तनामागील मानसिकतेचे विश्लेषण करताना असे दिसून येते की, हे अधिकारी आपल्या कर्तव्याची आणि संविधानाची शपथ पूर्णपणे विसरले आहेत. वरिष्ठ राजकीय आका किंवा मोगॅम्बो यांना खूश करण्यासाठी आणि स्वतःचे गुण वाढवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांमध्ये एक सुप्त स्पर्धा लागली होती की मी किती जास्त मुलांना बेदम मारू शकतो आणि सरकार दरबारी आपली नोंद कशी करू शकतो. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या या क्रूरतेने वर्दीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. स्वतः पुढे जाऊन निष्पाप मुलांना आणि मुलींना संवेदनशील ठिकाणी लाठ्यांनी मारणे, हा केवळ अधिकारांचा गैरवापर नसून मानवी मूल्यांचा संकोच आहे. पोलीस खात्यातील सर्वोच्च स्तरावरील हे अधिकारी स्वतः कायद्याचे रक्षक नसून कायद्याचे भक्षक आणि राजकीय नेत्यांचे बाहुले बनले आहेत, हेच यावरून स्पष्ट होते.
कॉकरोच वक्तव्य विरुद्ध संविधानाची शपथ: न्यायव्यवस्थेची पत आणि विश्वासार्हता
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या या विधानाने एका बाजूला देशातील दडपशाहीवर प्रकाश टाकला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ढासळत चाललेल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला काही प्रमाणात सावरण्याचे काम केले आहे. हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच वरिष्ठ स्तरातून जनआंदोलनांना तुच्छ लेखण्याचे प्रकार घडले होते. याच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बेरोजगार आणि आंदोलन करणाऱ्या तरुण मुलांना थेट कॉकरोच म्हणजे झुरळे म्हटले होते, असा गंभीर दावा केला गेला आहे. या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. अभिजित दीपके नावाच्या कार्यकर्त्यांने बोस्टनमध्ये बसून कॉकरोच जनता पार्टी नावाचे मीम पेज तयार केले. हे पेज इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुकवर तुफान व्हायरल झाले आणि कोट्यवधी तरुणांनी त्याद्वारे व्यवस्थेविरुद्ध निषेध नोंदवला. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तरुणांना कॉकरोच म्हणतात, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायमूर्ती भुयान हे मला हे पोलीस कृत्य उघड्या डोळ्यांनी बघवले नाही आणि यामुळे मी प्रचंड अस्वस्थ व निराश झालो आहे अशी हळहळ व्यक्त करतात. हा विरोधाभास न्यायालयाच्या अंतर्गत विचारसरणीतील संघर्ष दाखवतो. न्यायमूर्ती भुयान यांनी संविधानाची घेतलेली शपथ केवळ कागदावर न ठेवता ती खऱ्या अर्थाने जगून दाखवली आहे, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
९०% यंत्रणा तडजोडग्रस्त? ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक अरोरा यांचे खळबळजनक दावे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे अनेक वेळा सचिव राहिलेले आणि प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम केलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक अरोरा यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत परखड आणि खळबळजनक भाष्य केले आहे. अरोरा यांनी न्यायमूर्ती भुयान यांच्या धाडसाला सलाम केला असून त्यांना खरा मर्द आणि संविधानाचा खरा रक्षक म्हटले आहे. परंतु, त्याच वेळी त्यांनी देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अरोरा यांच्या मते, सध्याच्या काळात देशातील जवळपास ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयीन यंत्रणा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे तडजोडग्रस्त किंवा राजकीय दबावाखाली काम करत आहे. न्यायाधीशांवर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव असून बहुतांश यंत्रणा सरकारच्या मर्जीनुसार चालत आहे. अशा कठीण आणि दमनाचा काळ असलेल्या परिस्थितीत न्यायमूर्ती भुयान यांच्यासारखे काही मोजकेच न्यायाधीश आहेत, जे अजूनही न्यायाची मशाल पेटवून ठेवत आहेत. जर असे संवेदनशील आणि शूर न्यायाधीश पुढे आले नाहीत, तर देशातील लोकशाहीचे पूर्णपणे नुकसान म्हणजेच सत्यानाश होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नॅरेटिव्हचा खेळ: गुन्हेगारांना संरक्षण आणि पीडितांवर कृपा?
जंतरमंतर हिंसाचारानंतर सरकारी व्यवस्थेने कशा प्रकारे संपूर्ण प्रकरणाचा नॅरेटिव्ह म्हणजेच कथानक बदलण्याचा प्रयत्न केला, यावरही या विश्लेषणात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आंदोलक मुलांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे आणि नंतर महामानवाने मोठे मन दाखवून मुलांवरचे गुन्हे मागे घेतले, असा देखावा करायचा, हा सरकारी रचनेचा एक भाग बनला आहे. केवळ मुलांवरील गुन्हे मागे घेणे किंवा एफआयआर रद्द करणे हा खरा विजय नाही, असे अरोरा स्पष्ट करतात. खरा प्रश्न हा आहे की, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि दलालांनी शांततापूर्ण आंदोलनावर लाठ्या चालवल्या, ज्या लाठ्यांमध्ये खिळे बसवलेले होते त्या लाठ्या आणणारे कोण होते, आणि साध्या कपड्यात नकाब घालून फिरणारे जे पोलीस पुरस्कृत गुंड आंदोलनात घुसले होते, त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? एफआयआर आणि फौजदारी खटले तर त्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि गुंडांवर दाखल व्हायला हवे होते. भूतकाळात जेव्हा किरण बेदी यांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता, तेव्हा वकिल संघाने आणि जनतेने त्यांच्या निलंबनाची थेट मागणी केली होती, या ऐतिहासिक घटनेची आठवण अरोरा यांनी करून दिली. परंतु आजचे पोलीस प्रशासन स्वतः गुन्हेगार बनले असून त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी स्तरावर नॅरेटिव्ह बदलण्याचे खेळ खेळले जात आहेत.
निष्कर्ष आणि पुढील मार्ग: सुओ मोटो चौकशीची आत्यंतिक गरज
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायमूर्तींनी जाहीरपणे आणि कॅमेऱ्यांसमोर हे गंभीर निरीक्षण नोंदवल्यामुळे आता या प्रकरणाला केवळ एक राजकीय वाद म्हणून सोडून दिले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्तींचे हे विधान म्हणजे केवळ एक साधी टीप नसून, ती संपूर्ण पोलीस आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली एक चपराक आहे. आता गरज आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने या गंभीर विधानाचा आधार घेऊन सुओ मोटो म्हणजेच स्वतःहून दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत. २० जुलै रोजी जंतरमंतरवर ज्या तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांनी अमानुष मारहाण केली, त्यांचे तातडीने निलंबन करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. या संपूर्ण दडपशाहीमागे कोणाचे आदेश होते, पेलेट गन चालवण्याचे आदेश कोणी दिले, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. सर्वात आशेची आणि जमेची बाजू म्हणजे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा कार्यकाळ अल्प नसून, ते २०२९ च्या मध्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत राहणार आहेत, जो विद्यमान सरकारच्या चालू कार्यकाळापेक्षाही मोठा काळ आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष आणि धाडसी भूमिकेची अपेक्षा देश करू शकतो. जर संविधानाला वाचवायचे असेल, तर न्यायव्यवस्थेने आपली गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळवणे आणि अशा हुकूमशाही प्रवृत्तींना आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Post Views: 25
[ads2]
Leave a Reply