गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा – VastavNEWSLive.com
दिल्लीचे महाराष्ट्राशी नाते फार जुने आणि ऐतिहासिक आहे. पण असं असलं तरी रांगड्या महाराष्ट्राशी ‘दिलवालों की दिल्ली’चं फारसं कधी जमलं नाही. हे सांगायचं कारण म्हणजे तब्बल दोन दिवस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्याचबरोबर जवळपास अर्ध्या डझन मंत्रिमंडळाने दिल्लीत तळ ठोकला होता. आता नवी दिल्ली देशाची राजधानी आहे म्हटल्यावर काँग्रेस असो वा भाजप या राष्ट्रीय पक्षांची मुख्य कार्यालये दिल्लीतच असणार हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आधी काँग्रेस आणि आता भाजप या दोघांच्याही पक्षश्रेष्ठींची आणि दिल्लीवरून येणाऱ्या फर्मानाची चर्चा माध्यमांमध्ये वर्षानुवर्षे होत आलेली आहे, त्यात फारसं नवीन असं काहीच नाही. परंतु यावेळी गोष्ट थोडी निराळी आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार हे तीनही राज्यप्रमुख तब्बल दोन दिवस देशाच्या राजधानीत ठाण मांडून बसलेत. यामध्ये जे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत ते दोघेही जण त्यांच्या त्यांच्या पक्षाचे प्रमुखही आहेत. आता शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष जरी तांत्रिकदृष्ट्या वेगळे असले तरी चेष्टेमध्ये त्या दोन्ही पक्षांचं ‘हायकमांड’ हे भाजप पक्षश्रेष्ठीच आहेत, असं म्हटलं जातं. कारण दोन्ही पक्ष ज्यावेळी फुटले त्यावेळी पडद्यामागे ‘महाशक्ती’चा हात होता, हे स्पष्ट आहे. राजकारणामध्ये काही गोष्टी कधीच सिद्ध होत नसतात पण म्हणून त्या तशा नसतात असं नसतं, असो… विधानपरिषदेच्या जागा वाटपाचा घोळ जरी सुरू असला तरी त्याच्यापेक्षाही मोठं काहीतरी शिजतं आहे, एवढं नक्की. कारण राज्यात सगळं काही आलबेल निश्चितच नाहीय. साधारण दिड वर्षांपूर्वी मकरंद अनासपुरे, सयाजी शिंदे आणि नागेश भोसले यांचा ‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ असा धमाल मराठी चित्रपट आला होता. या चित्रपटाच्या शीर्षकाला साजेशी परिस्थिती आज राज्यात आहे, असं आपण म्हणू शकतो. सत्ताधाऱ्यांनी काहीही सांगितलं तरी इंधनाच्या प्रश्नाने ग्रामीण महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात तणावाचं स्वरूप धारण केलंय, हे वास्तव आहे. ऐन खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्ध होत नाहीय. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे इतर अनेक प्रश्न आहेतच. कांद्याने तर शेतकऱ्यांचा आणि सत्ताधाऱ्यांचाही वांदा केलाय. आता या कांद्याच्या, ऊसाच्या आणि आंब्याच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठीच आम्ही दिल्ली दरबारी आलोय, असं सत्ताधारी सांगतायत. पण राजकारण्यांच्या शब्दावर किती विश्वास ठेवायचा, हे आपण सर्वजण जाणतोच. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या जागावाटपात भाजप नेहमीप्रमाणे रेटून न्यायचा प्रयत्न करतोय. पण शिंदे शिवसेनेचे पक्षश्रेष्ठी एकनाथ शिंदे हेही काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. तेही त्यांच्या ‘डिमांड’वर ठाम आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजधानीतल्या ‘चाय पे चर्चा’ थोड्या जादा होत आहेत. (महाराष्ट्राला जरी दिल्ली अनुकूल नसली तरी आजपर्यंत तरी एकनाथ शिंदेंना दिल्ली दरबार नेहमीच अनुकूल राहिला आहे.) पण मोदी-शहांची ‘मन की बात’ यावेळी नेमकी कोणाला बळ देणारी आहे… फडणवीसांना की शिंदेंना हे येत्या काही काळात समोर येणार आहे. त्याशिवाय सुनेत्रताईंना कसा आणि कुठला ‘रोल’ निभावायचा आहे, हेही काही दिवसांत स्पष्ट होईल. ‘जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं’ असं म्हणतात हे राजकारणात शंभर टक्के खरं आहे. फडणवीस-शिंदे-पवार हे त्रिकूट कितीही एकत्र दिसत असलं तरी त्यांच्या आपापसातील कुरघोडी सुरूच आहेत. (त्या कुरघोडी काहीप्रमाणात स्वाभाविकही आहेत. पण यामुळे राज्यातील राज्यकारभारावर ताण येऊ नये, एवढीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.) पण असं असताना शिंदेंच्या फडणवीस आणि राज्य भाजपविरोधात कितीही कुरघोड्या सुरू असल्या (अर्थात फडणवीसांचा भाजपही यात कुठेही कमी नाही, हा भाग वेगळा.) तरी दिल्लीतील भाजपविरोधात शिंदे ‘ब्र’ही उच्चारत नाहीत, हे गमतीशीर चित्र आहे. आज तर दुपारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलताना म्हणाले, केंद्र महाराष्ट्राला हजारो कोटी रुपये देतं. पण प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने मग ते आताच्या असो वा काँग्रेस काळातील असो, महाराष्ट्राला कधीही भरभरून दिलं गेलं नाही हा इतिहास आहे. पण अलिकडच्या काळात ज्या प्रमाणात महाराष्ट्र दिल्लीला महसूल देतोय त्या प्रमाणात ‘रिटर्न’ येत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. आपल्या मित्र पक्षाच्या श्रेष्ठींची भलामण करण्याच्या नादात महाराष्ट्र सरकार जणू काही केंद्राच्या उपकाराच्या ओझाखाली काम करतेय, असं चित्र साकार होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. आपल्या देशाची संघराज्य रचना असल्याने देशाची सत्ता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अशा दोन स्तरांवर विभागलेली आहे, याचं भान सर्वांनीच ठेवावं आणि आपापले दिल्ली दौरे निवांत पार पाडावेत.
-शाम देऊलकर
Post Views: 328
