दिव्य मराठी मुलाखत:सुप्रीम कोर्टात बेरोजगारांना झुरळ म्हटले, हे योग्य आहे का? भूषण गवई- न्यायाधीश माणूसच, एखादा शब्द निघून जातो, विपर्यास होतो

सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ‘झुरळ’ आणि ‘परजीवी’ या शब्दांचा वापर झाला. यावरून देशभरात गदारोळ झाला. बेरोजगारांना झुरळ म्हटले, हे योग्य आहे का? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक प्रणव गोळवेलकर यांनी भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची ऑनलाइन मुलाखत घेतली. त्यांनी प्रत्येक प्रश्नाला दिलखुलास उत्तरे दिली. 2026 मध्ये देशातील एखाद्या माध्यम समूहाला दिलेली त्यांची ही पहिलीच मुलाखत आहे. त्यातील संपादित अंश… देशात दररोज भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत, त्याला न्यायालयेही अपवाद नाहीत काय? -कोणतीही संस्था यापासून दूर राहिलेली नाही, हे दुर्दैव आहे. परंतु इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत न्यायव्यवस्थेमध्ये याचे प्रमाण फारच कमी आहे. अगदी नगण्य आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये सातत्याने ‘स्वतःहून चुका सुधारण्याचे उपाय’ केले जातात. त्यामुळे चुकांचे प्रमाण कमी होत जाते व सुधारणा होत असतात. तसेच न्यायव्यवस्थेमध्ये आपण जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी या पदावर असतो. ही पदे राज्यघटनेने सत्ता गाजवण्यासाठी दिलेली नाहीत तर जनतेची सेवा करण्यासाठी दिलेली आहेत. राज्यघटनेचा प्रत्येकाने आदर केलाच पाहिजे. तुम्ही बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्रींची भेट घेतली, त्यावरूनही टीका झाली. या भेटीची तुमची भूमिका काय ? -माझे वडील रा.सू. गवई हे धर्मनिरपेक्ष विचारांचे होते. मी लहानपणापासून अशाच वातावरणात वाढलो. माझ्या वडिलांचे मित्र वेगवेगळ्या धर्मांचे आणि वेगवेगळ्या विचारांचे होते. यामध्ये शरद पवार, जनसंघाचे उत्तमराव पाटील आणि समाजवादी विचारांचे बापूसाहेब काळदाते हे सर्वजण आमच्या घरी यायचे. या सर्वांच्या विचारांचा माझ्यावर प्रभाव आहे. त्यामुळे मी स्वतः मंदिर, दर्गा, गुरुद्वारा आणि मशीद अशा सर्वच प्रार्थनास्थळांवर जातो. सर्व धर्मांबद्दल मनात आदर आणि चांगली भावना ठेवणे मी शिकलो आहे. आपल्या देशाने प्रत्येकाला ‘उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य’ आणि ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’हे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला संविधानाच्या माध्यमातून ही धर्मनिरपेक्षता दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात ‘झुरळ’ व ‘परजीवी’ या शब्दांचा वापर झाल्याने देशात गदारोळ झाला, तुम्ही याकडे कसे बघता? -या गोष्टीचा विनाकारण खूप मोठा बाऊ केला जातोय (‘आऊट ऑफ प्रपोर्शन’ ब्लो) सर्वोच्च न्यायालयात एखादी केस सुरू असताना न्यायाधीशांच्या मनात कोणताही वाईट हेतू नसताना एखादा शब्द किंवा वाक्य अचानक अनवधानाने तोंडातून निघून जातं. शेवटी न्यायाधीशही माणूसच आहेत. त्यानंतर त्यांच्या शब्दाचा किंवा वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातो आणि हे सोशल मीडियामुळेच होतंय. माझ्या बाबतीतही एकदा असंच झालं होतं. मी जे काही बोललो होतो, त्याचा संदर्भ लक्षात न घेता तो वाद निर्माण करण्यात आला होता. हे आपल्याला माहीत असेलच. शब्द किंवा वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढणे योग्य नाही. सोशल मीडियाचे जसे फायदे आहेत, तसे काही तोटेही आहेत. त्यामुळे त्याचे फायदे-तोटे आपल्याला सहन करावे लागतात. न्यायाधीश असताना तुमच्यावर बाहेरून कधी कुणाचा दबाव होता का? – नाही. सुदैवाने सोशल मीडिया वगैरे काही त्या वेळेला कधीच बघायचो नाही. तेवढा अजिबात वेळच नसायचा. त्यामुळे बाहेरील दबाव माझ्यावर येण्याचे काही कारणच नव्हते आणि तुमचे विचार जर पक्के असतील तर मानसिक दडपण येण्याचे कोणतेही कारण नाही. जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही तुमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला जागृत राहून निर्णय घेत आहात आणि हा निर्णय कुठल्या बाहेरच्या दबावाखाली तुम्ही घेत नाही, तर तुमच्यावर दडपण येण्याचे काही कारण नाही. जजेसच्या सिलेक्शनच्या ‘कॉलेजियम सिस्टीम’बद्दल तुमचे काय मत आहे? -न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य (इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशरी) जर अबाधित ठेवायचे असेल, तर कॉलेजियम सिस्टीम ही सर्वात चांगली यंत्रणा आहे. सुरुवातीला 1982 पर्यंत यामध्ये कार्यपालिकेचे (एक्झिक्युटिव्ह) वर्चस्व होते, पण तेव्हा काही न्यायाधीश राजकीय शक्तींच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसून आले. कॉलेजियममध्ये वकिलांचे कायद्याचे ज्ञान किती आहे, हे न्यायाधीश जास्त चांगल्या प्रकारे समजू शकतात. तरीही यामध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोचा रिपोर्ट घेतला जातो, तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची मतेही जाणून घेतली जातात. हा एक प्रकारे समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. ‘संविधान बदलले जाईल’ अशी चर्चा नेहमी होते, त्याकडे तुम्ही कसे पाहता? -मी नेहमीच म्हणतो की पार्लमेंट किंवा ज्युडिशरी सुप्रीम नाही, तर ‘कॉन्स्टिट्युशन’ सुप्रीम आहे. घटनेचा जो मूलभूत साचा आहे, त्याला कुठलीही राजकीय शक्ती हात लावू शकत नाही. संविधानानुसार महिलांना समान हक्काचा आणि संधीचा अधिकार आहेच. तुमच्या कोणत्या निर्णयाने संविधानाचे रक्षण झाले असे तुम्हाला वाटते? -राज्यघटनेने न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांची कामे विभागून दिली आहेत. न्यायपालिका हे काम घटनेनुसार चालले आहे की नाही हे पाहण्याचे रक्षक (वॉचडॉग) म्हणून काम करते. आम्ही निर्णय दिला की राज्यपाल बिलांवर अनिश्चित काळासाठी स्थगिती आणू शकत नाहीत, त्यांना ते वेळेत कन्सिडर करावेच लागेल. घटनात्मक नीतिमूल्ये काय आहेत, हे आम्ही यातून समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयात दोन खंडपीठांत एकाच विषयावर टोकाचे मतभेद दिसतात, याकडे तुम्ही कसे बघता? -जर आधीच्या बेंचने एखादा व्ह्यू घेतला असेल, तर तो नंतरच्या बेंचला बंधनकारक असतो. जर त्यांना तो योग्य वाटत नसेल, तर ते कारण रेकॉर्ड करून प्रकरण चीफ जस्टिसकडे पाठवू शकतात. दोन जजेसचे बेंच असताना दुसरे बेंच विरोधाभास घेऊ शकत नाही. जर तसे झाले, तर ते ‘लार्जर बेंच’कडे सोपवले जाते. छोट्या न्यायालयातून आपण सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचलात. वकिलांना काय सल्ला देणार? – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचे की, वकील हा सामाजिक क्रांतीचा मार्गदर्शक किंवा दूत असतो. त्यामुळे वकिलीकडे केवळ पैसे कमवण्याचे साधन म्हणून पाहू नका. पैसे मिळवणे प्रत्येकासाठीच गरजेचे असते, परंतु ते कमवत असताना समाज आणि देशाप्रति आपले काहीतरी ऋण आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी एक वकील म्हणून आपण महत्त्वाची भूमिका पार पाडली पाहिजे. वकिलांनी आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मोफत काम करणे गरजेचे आहे. मी स्वतः वकिली करत असताना 50% पेक्षा जास्त काम मोफत करायचो. एखाद्या गरीब व्यक्तीला आपण न्याय मिळवून देऊ शकलो, तर त्यातून मिळणारे समाधान लाखो रुपयांपेक्षा मोठे आहे. न्यायाधीश म्हणून काम करताना तुम्ही सामाजिक न्याय देण्याचा कसा प्रयत्न केला? – मी जेव्हा सरकारी वकील होतो, तेव्हा नागपुरातील झोपडपट्ट्या पाडण्याच्या आदेशाला आम्ही चॅलेंज केले आणि त्या वाचवू शकलो. तसेच विदर्भातील ‘झुडपी जंगला’चा 40-50 वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मी निवृत्त होण्यापूर्वी सोडवला. यामुळे आता तिथे राहणाऱ्यांना सरकारी पट्टे मिळतील आणि शाळा, हॉस्पिटल यासारखे प्रोजेक्ट्स वाचतील. हे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याचे एक उदाहरण आहे. या प्रश्न सोडवल्याचा मला आनंद होत आहे. तुमचे वडील रिपब्लिकन चळवळीचे मोठे नेते व राज्यपाल होते. तुम्ही राजकारणाऐवजी न्यायव्यवस्था का निवडली? -सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच 1990 पर्यंत मी माझ्या वडिलांसोबत होतो. त्या वेळी मी विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले होते. मात्र, त्याच काळात रिपब्लिकन चळवळीमध्ये फूट पडली. त्यामुळे मला असे वाटले की मी ‘राजकारणासाठी बनलेलो नाही’ आणि तेव्हापासून मी माझे संपूर्ण लक्ष वकिलीवर केंद्रित केले. त्या वेळी माझ्या वडिलांनी मला एक सल्ला दिला. ते म्हणाले की, जर न्यायदानाच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे’ जे स्वप्न होते, ते पूर्ण करण्यासाठी हाच मार्ग योग्य आहे. आज मला असे वाटते की, मी खूप आनंदी आहे कारण मी त्यांचा तो सल्ला मानला आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये सामील झालो. न्यायाधीश असताना कुटुंबाला वेळ कसा देत होता, निवृत्तीनंतर आता काय करत आहात? – न्यायाधीश असताना कुटुंबाला वेळ देता येत नव्हता. खूप बिझी शेड्यूल असायचे. लोक म्हणतात, न्यायाधीशांचे कामकाज 10 ते 5 असते, मात्र केसचा अभ्यास करूनच न्यायालयात जावे लागते. शनिवारी व रविवारीही वकिलांच्या सामाजिक कार्यक्रमात वेळ देत असे. मला टेनिस खेळायला व पोहायला आवडते. मात्र त्या वेळी अजिबात वेळ नव्हता. त्यामुळे निवृत्तीनंतर हे छंद जोपासण्याचे मी ठरवले होते. त्यानुसार आता हे छंद मी जोपासणार आहे. तसेच कुटुंबालाही वेळ द्यायचा आहे. सध्या मी दिल्लीत असतो. कायदेशीर सल्ला, मार्गदर्शन करण्यासाठी देश-विदेशातील विद्यापीठ, कॉलेजेसमध्ये बोलावले जाते. मीही आनंदाने तेथे जातो. कारण मला हे काम आवडते. न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर सरकारी किंवा राजकीय पद घ्यावे का? – हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न असतो. माझे हे वैयक्तिक मत आहे की जर आपल्याला सरकारकडून कुठल्याही पदाची अपेक्षा नसेल, तर काम करताना मनावर कुठलेही दडपण राहत नाही. मी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होतानाच ठरवले होते की, निवृत्तीनंतर मी कुठलेही शासकीय पद घेणार नाही. मला माझे स्वातंत्र्य मजबूत अन् कायम ठेवायचे होते. तेच मी केले.