सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण दिले
नवी दिल्ली(प्रतिनिधी)- देशातील मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला अंतिम शिक्कामोर्तब केला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोएमाला बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रक्रियेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून, निवडणूक आयोगाचा हा अधिकार घटनात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे हे प्रकरण? निवडणूक आयोगाने जून २०२५ मध्ये बिहारपासून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) या मोहिमेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगालसह इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेअंतर्गत, ज्या मतदारांची नावे २००२ किंवा २००३ च्या मतदार यादीत नव्हती, त्यांना आपली वंशावळ सिद्ध करण्यासाठी १२ महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी पुरावे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मतदार यादीतून बोगस नावे वगळणे, दुबार नोंदणी रद्द करणे आणि मृत व्यक्तींची नावे हटवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप आणि युक्तिवाद असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL), योगेंद्र यादव आणि काही राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांचे मुख्य तर्क खालीलप्रमाणे होते:
- अधिकार क्षेत्राबाहेर: संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० नुसार, निवडणूक आयोगाला इतक्या मोठ्या स्तरावर तपासणी करण्याचा अधिकार नाही.
- NRC शी तुलना: ही प्रक्रिया नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) सारखीच असून, नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे, निवडणूक आयोगाला नाही.
- गरीब व वंचितांवर अन्याय: ज्या गरीब, आदिवासी किंवा वंचित लोकांकडे जुनी कागदपत्रे नाहीत, त्यांचे नाव मतदार यादीतून कापले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल २९ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर करण्यात आला. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की..
१. घटनात्मक अधिकार: मतदार यादी स्वच्छ, पारदर्शक आणि अद्ययावत ठेवणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. कलम ३२४ आणि ३२६ अंतर्गत आयोगाला हे अधिकार प्राप्त आहेत.
२. नागरिकत्व पडताळणी: ही प्रक्रिया कठोर नागरिकत्व चाचणी नसून, बूथ स्तरावर केलेले प्रशासकीय प्रमाणीकरण आहे. कोणताही परदेशी नागरिक भारतीय निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाही, याची खात्री करणे हे आयोगाचे काम आहे.
३. संशयास्पद नागरिक: जर एखाद्या मतदाराबद्दल नागरिकत्वाचा संशय असेल, तर निवडणूक आयोग त्याची माहिती संबंधित गृह मंत्रालयाला देऊ शकतो. पुढील कारवाई करण्याचा अधिकार गृह मंत्रालयाचा असेल.
निवडणूक आयोगाची भूमिका निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, मतदार यादीतून मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले लोक आणि दुबार नावांच्या नोंदी हटवणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी नसून मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आहे.
पुढील पावले आणि राजकीय पडसाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता संपूर्ण देशात एसआयआर प्रक्रिया विनाअडथळा सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग आपल्या अधिकार क्षेत्रात राहूनच काम करत आहे. दरम्यान, तांत्रिक मुद्द्यांवर जसे की डी-डुप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा वापर आणि मतदार यादी मशीन रिडेबल फॉरमॅट मध्ये उपलब्ध करून देणे, यावर आयोगाने अद्याप पूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले नाही, परंतु न्यायालयाने प्रक्रियेला वैध ठरवले आहे.
या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आरोपांना मोठा धक्का बसला असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. याचिकाकर्त्यांकडे आता केवळ रिव्ह्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दाखल करण्याचा कायदेशीर पर्याय उरला आहे. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास व्यक्त करत एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण दिले आहे.
