वन्यजीव हल्ल्यात ६ वर्षांत ५०७ मृत्यू:महाराष्ट्रात ७०० कोटींहून अधिक नुकसान भरपाईचे वाटप
महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याचे चित्र माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या एका धक्कादायक आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. नागपूरचे प्रसिद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी वन विभागाकडे मागितलेल्या माहितीनुसार, राज्यात गेल्या ६ वर्षांत (२०२०-२१ ते २०२५-२६) वन्यजीवांच्या हल्ल्यात तब्बल ५०७ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. वन विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या सहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण ३ हजार ९३४ लोक वन्यजीवांच्या हल्ल्यात जखमी झाले असून, वन्यप्राण्यांनी ३४ हजार ७६६ पाळीव जनावरांचा (पशुधन) फडशा पाडला आहे तर ६४ हजार ५४१ जनावरे जखमी झाली आहेत. वन्यजीवांनी केवळ मानवी वस्त्यांवरच नाही, तर शेतीवरही मोठा डल्ला मारला आहे. गेल्या ६ वर्षांत तब्बल ५ लाख ९१ हजार ४३३ शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे वन्यप्राण्यांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. या मानवी जीवितहानी, पशुधन आणि पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने गेल्या ६ वर्षांत एकूण ७६५.१० कोटी रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई महाकोश प्रणालीद्वारे नागरिकांना दिली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ८०.२२ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती, जी वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून थेट १८४.७८ कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. नुकत्याच संपलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९१ लोकांचा मृत्यू झाला असून ६०४ जण जखमी झाले आहेत, तर या एका वर्षात १४६ कोटी रुपयांची भरपाई वाटण्यात आली आहे. या वाढत्या धोक्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राद्वारे वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या दरांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. नव्या नियमांनुसार, वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानगवा, हत्ती आणि रानडुक्करांसह इतर वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवी जीवितहानी झाल्यास आता २५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. तसेच हल्ल्यात कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास ७ लाख ५० हजार रुपये आणि गंभीर इजा झाल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई दिली जाते. पाळीव प्राण्यांच्या (गाय, म्हैस, बैल) मृत्यूसाठी बाजारभावाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ७० हजार रुपयांची तरतूद असून, रानडुक्कर, हरिण, हत्ती यांच्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंतची कमाल मर्यादा ठेवून भरपाई दिली जात असल्याचेही या सरकारी पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.
