राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी:कर्जमाफी योजनेला EC ची मंजुरी, आचारसंहिता काळात योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडण्याची चर्चा सुरू होती. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेला मंजुरी दिल्याने कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे 30 जूनपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘दिलासा’ पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्रात सध्या विधान परिषदेची धूम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात निवडणूक आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता होती. राज्यातील लाखो शेतकरी या निर्णयाकडे आशेने पाहत असताना कर्जमाफीचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. राजकीय वर्तुळातही ही चर्चा रंगली होती. विशेषतः सरकारने यापूर्वीच कर्जमाफी संदर्भात पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे, बँकांकडून थकीत कर्जाचा तपशील मागवणे तसेच आर्थिक तरतुदी करणे आदी काम सुरू झाले होते. पण आचारसंहितेमुळे यावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता होती. पण आता निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 30 जूनपूर्वी या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच राज्यात निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्याचा कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच सरकार पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यावर ठाम असल्याचेही ते म्हणाले होते. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने सरकारच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. 2 लाखांच्या कर्जमाफीचा मिळणार लाभ महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, गतवर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी सराकरने या प्रकरणी एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 6 महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला. या अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांना 2 लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वीच्या कर्जमाफीच्या योजना कोणत्या? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी शेतकर्‍यांचे दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. या योजनेत पात्र ठरलेल्या 50 लाख 60 हजार शेतकर्‍यांपैकी 44 लाख 4 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेत पात्र असलेल्या 6 लाख 56 लाख शेतकर्‍यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप केला जातो. या योजनेपोटी सरकारला 18 हजार 500 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. या निर्णयानुसार, 32 लाख 50 हजार शेतकर्‍यांना 20 हजार 500 कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 14 लाख 28 हजार शेतकर्‍यांना 5 हजार 200 कोटींचा लाभ देण्यात आला होता.