पाण्यासाठी नगरसेवक पोलीस अधिकाऱ्याच्या पायावर डोके ठेवतो 

इंदूरचा जलसंकट: स्वच्छ शहराच्या तहानेचा आणि हतबलतेचा आक्रोश

इंदूर, ज्या शहराला आपण देशातील सर्वात स्वच्छ शहर, मिनी बॉम्बे आणि मध्य प्रदेशची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखतो, आज तेच शहर एका भीषण आणि अंगावर शहारे आणणाऱ्या संकटातून जात आहे. हे संकट केवळ पाण्याचे नाही, तर ते मानवी संवेदनांचे आणि व्यवस्थेच्या अपयशाचे आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला तो व्हिडिओ ज्यामध्ये एक लोकप्रतिनिधी पोलीस अधिकाऱ्याच्या पाया पडत आहे आणि साहेब, पाणी द्या, लोक मरतील! अशी आर्त हाक मारत आहे, तो व्हिडिओ केवळ इंदूरचा नाही, तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली एक चपराक आहे.

हतबलतेचे ते पराकोटीचे दृश्य

इंदूरचे काँग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी जेव्हा एसीपी (ACP) च्या चरणांवर लोळण घेतात, तेव्हा ती केवळ एक राजकीय नौटंकी नसते, तर ती त्यांच्या प्रभागातील जनतेची हतबलता असते. सर, पाणी नाहीये, पाणी मिळवून द्या, जनता मरून जाईल, हे त्यांचे शब्द ऐकताना कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीचे मन विचलित होईल. एकीकडे आपण अमृत काळ’ साजरा करत असताना, दुसरीकडे देशातील सर्वात स्वच्छ शहरात जनता पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरून जाम लावत आहे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या पाया पडत आहेत, ही परिस्थिती अत्यंत क्लेशदायक आहे.

स्वच्छतेच्या दाव्यांमागचे भीषण वास्तव

काही दिवसांपूर्वी इंदूरच्या भागीरथपुरा भागात दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंचे तांडव संपूर्ण देशाने पाहिले. सरकारी आकडेवारीनुसार ३० लोकांचा मृत्यू झाला असला, तरी स्थानिक लोकांच्या मते हा आकडा ५० च्या वर आहे. ज्या शहराला स्वच्छतेचे अनेक पुरस्कार मिळाले, त्या शहरात मां नर्मदाचे पाणी इतके दूषित कसे झाले की लोकांचे प्राण गेले? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. स्वच्छतेच्या मोठ्या दाव्यांखाली कशाप्रकारे भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणा दडलेला आहे, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे.,

तहानेने व्याकुळ झालेला इंदूरचा सामान्य माणूस

वॉर्ड क्रमांक ७५ आणि ६४ मधील परिस्थिती तर अत्यंत भीषण आहे. या भागात नर्मदेची पाईपलाईन अद्याप पोहोचलेली नाही. भीषण उष्णतेमुळे बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत आणि पावसाळा लांबणीवर गेल्याने संकट अधिक गडद झाले आहे. नगरपालिकेकडे टँकरची कमतरता आहे आणि जे टँकर येतात, त्यावर लोक अक्षरशः तुटून पडतात., थेंब थेंब पाण्यासाठी सुरू असलेली ही धडपड पाहून असे वाटते की, आपण खरोखरच २१ व्या शतकात आहोत का? जेव्हा लहान मुले, वृद्ध आणि महिला पाण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहतात आणि शेवटी त्यांच्या पदरी केवळ आश्वासन येते, तेव्हा संताप येणे स्वाभाविक आहे.

राजकारण आणि प्रशासकीय उदासीनता

या संकटाच्या काळातही राजकारण थांबलेले नाही. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी गायब आहेत किंवा रिल्स बनवण्यात मग्न आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहेत. दुसरीकडे, राज्याच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री केवळ उज्जैनपुरते मर्यादित राहून काम करत आहेत आणि इंदूरसारख्या मोठ्या शहराकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे., इंदूरचे नेतृत्व करणाऱ्या सुमित्रा महाजन किंवा कैलास विजयवर्गीय यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांची आज प्रशासनात पूर्वीसारखी पकड राहिलेली नाही, ज्यामुळे सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.

आर्थिक गुंतवणुकीचा आणि नियोजनाचा अभाव

इंदूर महानगरपालिकेने ग्रीन बाँड्स (Green Bonds) विकून कोट्यवधी रुपये उभे केले, ज्याचा उपयोग नर्मदा पाणी उपसा करण्यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या सौर प्रकल्पासाठी करण्यात आला. सुमारे ३५० कोटींचा हा प्रकल्प उभा राहिला, तरीही जुन्या इंदूरमधील लोकांचे जीवन आजही नरकीय आहे. शहराचा विकास केवळ काही चकाचक रस्त्यांपुरता मर्यादित आहे का? ज्या जुन्या वस्त्यांमध्ये आजही पाणी पोहोचत नाही, तिथे राहणारे लोक काय या शहराचे नागरिक नाहीत? सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर पैसा खर्च होत असताना, प्रत्यक्ष पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा का कोलमडून पडली, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.

मानवता आणि भविष्यातील भीती

जर परिस्थिती वेळेत सुधारली नाही, तर इंदूरमधील परिस्थिती अधिक भयावह होऊ शकते. पाण्यासाठी सुरू असलेली ही लढाई केवळ कागदावरची नाही, तर ती जगण्यासाठीची धडपड आहे. प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा आंदोलकांपासून पळ काढतात, तेव्हा जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. आश्वासने देऊन आणि पोलीस बळाचा वापर करून लोकांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो, पण त्यांची तहान कशी शमवणार?

निष्कर्ष

पाणी दे दो सर, जनता मर जाएगी हे शब्द इंदूरच्या हवेत घुमत आहेत. अहिल्यादेवींची ही पावन नगरी आज तहानेने व्याकुळ आहे. स्वच्छतेच्या पुरस्कारांनी घरांच्या भिंती सजवता येतील, पण त्याच घरातील रिकामे हंडे आणि लोकांचे कोरडे पडलेले कंठ सरकारला दिसत नाहीत का?, आज गरज आहे ती केवळ आश्वासनांची नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची. ज्या जनतेने या शहराला देशात अव्वल बनवले, त्याच जनतेला किमान पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य असायला हवे. अन्यथा, हा तहानेचा आक्रोश भविष्यात एका मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे आणि त्या लोकप्रतिनिधीच्या पाया पडण्यातील वेदना समजून घ्यावी, ज्याने आपल्या जनतेसाठी स्वतःचा स्वाभिमान बाजूला सारून अधिकाऱ्यांचे पाय धरले., इंदूरला पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने स्वच्छ आणि समृद्ध बनवण्यासाठी पाणी या मूलभूत गरजेकडे लक्ष देणे अनिवार्य आहे.