CM Devendra Fadnavis | देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाची घोषणा; शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात घेतले दोन मोठे निर्णय

CM Devendra Fadnavis | राज्य शासनाने आगामी जून महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची जी घोषणा केली होती, तिच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे आता संपूर्ण राज्यातील बळीराजाचे डोळे लागले आहेत. आगामी खरीप हंगाम अगदी तोंडावर असल्याने शेतीची कामे सुरू होण्यापूर्वीच या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी आणि पीक कर्ज वाटप या दोन्ही विषयांशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे.

प्रशासकीय पातळीवर खरीप हंगामाचा आढावा आणि बँकांसोबत चर्चा

या नियोजनासाठी मुंबई (Mumbai) येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये आगामी खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना दिले जाणारे पीक कर्ज (Crop Loan), कर्जमुक्ती योजनेचे स्वरूप, पावसाचा संभाव्य अंदाज आणि पेरणीसाठी लागणारी खते व बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता यांसारख्या गंभीर विषयांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.

यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, घोषित केलेली कर्जमाफी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने संपूर्ण आराखडा तयार केला आहे. या प्रक्रियेसाठी वित्तीय बँकांशी सविस्तर चर्चा झाली असून, बँकांनी कर्जदारांची माहिती कोणत्या आराखड्यात (Format) सादर करावी आणि या योजनेची तांत्रिक पूर्तता कशी केली जावी, याचे अचूक नियोजन प्रशासकीय पातळीवर पूर्ण करण्यात आले आहे.

पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट रद्द; अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाईचा इशारा

शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या सर्वात मोठ्या अडचणीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीयकृत बँकांना (Nationalized Banks) अत्यंत कडक शब्दांत ताकीद देण्यात आली आहे. पीक कर्जाचे वितरण करताना कोणत्याही शेतकऱ्याकडे ‘सिबिल स्कोअर’ (CIBIL Score) ची मागणी केली जाऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यालयांनी आपल्या प्रत्येक ग्रामीण आणि शहरी शाखेला अधिकृत पत्र पाठवून या नियमाची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या बैठकीला भारतीय रिझर्व बँकेचे (RBI) उच्च अधिकारी देखील उपस्थित होते आणि त्यांनीही या कायदेशीर भूमिकेला पूर्ण दुजोरा दिला आहे. पीक कर्जासाठी सिबिलची कोणतीही अट लागू नसल्याचे स्पष्ट करत, कोणत्याही बँकेने कागदपत्रांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी अत्यंत सुलभतेने आणि सन्मानाने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

News Title: CM Devendra Fadnavis Announces Farmer Loan Waiver Execution