केंद्रीय मंत्र्याचा मवाली कुपुत्र अखेर तुरुंगात
भारतीय लोकशाहीच्या अमृतकालात’ सध्या एक नवीन प्रकारचा राजधर्म पाळला जात आहे. हा राजधर्म म्हणजे तुमचा बाप मंत्री असेल, तर कायदा तुमच्या घराच्या उंबरठ्यावर लाळ घोटत उभा राहील! गृह मंत्रालय, ज्याच्या खांद्यावर देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असते, त्याच मंत्रालयाचे नायब सध्या आपल्या पुत्राच्या पराक्रमामुळे चर्चेत आहेत. गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांचा सुपुत्र, भागीरथ, याने जो पराक्रम गाजवला आहे, तो पाहून बेटी बचावचे नारे देणाऱ्यांच्या घशाला कोरड पडली असेल.

मंत्र्याचा लाडका आणि आठ दिवसांचे बिळ
एका १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला हा राजपुत्र तब्बल आठ दिवस बेपत्ता होता. आश्चर्य पहा, ज्या देशात साध्या चोराला पोलीस पाताळातून शोधून काढतात, तिथे गृहमंत्रालयाच्या डिप्टीचा मुलगा आठ दिवस पोलिसांना सापडत नव्हता! तो नेमका कुठे लपला होता की त्याला लपवण्यात आले होते, हे कोडे सुटण्यासारखेच आहे. हा तोच गृहविभाग आहे जिथे याआधी अजय मिश्रा टेनी यांचे नाव गाजले होते, ज्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले होते. म्हणजे परंपरेत काहीच बदल झालेला नाही; फक्त पात्रे बदलली आहेत, प्रवृत्ती तीच आहे.

५०० कोटींचा बाप आणि ५ कोटींची उगाही
या प्रकरणातील व्यंग पाहा – पीडितेचे वडील ५०० कोटींच्या साम्राज्याचे मालक आहेत, मुलगी स्वतः ३ कोटींच्या कारमधून फिरते. पण तरीही, या शक्तिशाली मंत्र्यांच्या पुत्राला वाचवण्यासाठी त्या कुटुंबावरच ५ कोटींच्या खंडणीचा (Extortion) गुन्हा दाखल करण्यात आला. किती हा विरोधाभास! ज्यांच्याकडे स्वतःची संपत्ती अमाप आहे, ते ५ कोटींसाठी मंत्र्याच्या मुलाला ब्लॅकमेल करतील, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी कोणाकडे तरी विशेष प्रकारची ‘भक्ती’ असावी लागते. पीडितेच्या आई-वडिलांना पोलीस स्टेशनमध्ये ५ तास ताटकळत ठेवले जाते, पण मंत्र्याचा मुलगा मात्र आठ दिवस आरामात ‘फरार’ राहतो. हाच का तो समन्यायी भारत?

सलीपर सेल मुख्यमंत्री आणि मोदींची मुस्कान
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे तर सध्या एका वेगळ्याच भूमिकेत दिसत आहेत. एका बाजूला काँग्रेसचे सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या मंत्र्याशी असलेली मैत्री. हैदराबादच्या एका मंचावर पंतप्रधान मोदी रेवंत रेड्डींना म्हणतात, तुम्ही जिथे पोहोचू इच्छिता, तिथे काँग्रेसमध्ये राहून पोहोचू शकणार नाही, माझ्याशी जोडून घ्या. आणि आपले मुख्यमंत्री त्यावर चक्क मंदावून हसतात!. ज्या मंचावर अशा गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या मुलाचा बाप बसलेला असतो, तिथे मुख्यमंत्री तक्रार करण्याऐवजी स्मितहास्य करत असतात, याला लोकशाहीचे दुर्दैव नाही तर काय म्हणायचे?. रेवंत रेड्डी हे काँग्रेसमधील भाजपचे सलीपर सेल आहेत की काय, अशी शंका यातून उपस्थित होते.
राहुल गांधींचा हस्तक्षेप आणि पोलिसांची जाग
जेव्हा तेलंगणातील पोलीस आणि सरकार सुस्त पडले होते, तेव्हा राहुल गांधींनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी जेव्हा कडक शब्दांत विचारणा केली, तेव्हा कुठे तेलंगणा पोलिसांना जाग आली आणि लुकआउट नोटीस जारी झाली. विशेष म्हणजे, जोपर्यंत हायकोर्टाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला नाही, तोपर्यंत हा राजपुत्र शरण आला नाही. वडील बंदी संजय कुमार म्हणतात, माझ्या मुलाने कायद्याचा सन्मान करत आत्मसमर्पण केले. काय हा विनोद! आठ दिवस बिळात लपून बसणे आणि पकडले जाण्याची भीती वाटल्यावर वकिलांच्या माध्यमातून पोलिसांत जाणे, याला सन्मान म्हणायची हिंमत फक्त सत्तेत असलेल्यांकडेच असू शकते.
निर्लज्जपणाचा कळस आणि वॉशिंग मशीन
या देशात गुन्हेगारांचे वर्गीकरण त्यांच्या राजकीय पक्षावरून होऊ लागले आहे. जर आरोपी भाजपचा नसेल, तर लगेच बुलडोझर चालवला जातो. पण जर आरोपी मंत्र्याचा मुलगा असेल, तर त्याला ‘शरण येण्याची’ आणि पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. हा पॉक्सो (POCSO) गुन्हा आहे, जो अतिशय गंभीर स्वरूपाचा असतो. पण मंत्र्यांना वाटते की हा त्यांच्याविरोधातील कट आहे. पीडितेच्या आई-वडिलांना धमकी देऊन घराबाहेर काढणाऱ्या मंत्र्यावर अजून एफआयआर का नाही?. त्यांना मंचावर बसवून पंतप्रधान कोणता संदेश देत आहेत?.हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय सोयीचे आणि नैतिक अध:पतनाचे उत्तम उदाहरण आहे. सत्तेच्या उबदार सावलीत वाढलेली ही मुले समाजाला स्वतःच्या विरंगुळ्याचे साधन समजू लागली आहेत. आणि जेव्हा अशी संकटे येतात, तेव्हा हिंदुत्व आणि राजकारण ही दोन ढालींसारखी वापरली जातात.
शेवटी, जनतेने हे ओळखावे की, जेव्हा सत्ताधारी आणि मुख्य विरोधी पक्षाचे मुख्यमंत्री एकाच मंचावर एकमेकांना खिदळत साथ देतात, तेव्हा सामान्य माणसाच्या लेकी-सुनांची सुरक्षा ही केवळ कागदावरच उरते. ही व्यवस्था आता इन्साफ देण्यासाठी नाही, तर ‘इन्फ्लुएन्स’ (प्रभाव) वाचवण्यासाठी काम करत आहे. कायद्याच्या डोळ्यावर पट्टी आहे हे माहीत होते, पण आजकाल त्या पट्टीच्या मागे कोणाची तरी ‘राजकीय सावली’ दडलेली आहे, हे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.
अशा या व्यवस्थेला रामराज्य म्हणायचे की रावणराज्य, हे आता जनतेनेच ठरवावे!

