लोकसहभागातून शेत पांदण रस्ते, जलपुनर्भरणाची कामे:अमरावती जिल्ह्यात एनजीओंकडून अर्ज आमंत्रित

अमरावती जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेत पांदण रस्ते व जलपुनर्भरण योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत लोकसहभागातून शेत पांदण रस्ते आणि जलपुनर्भरणाची कामे करण्यासाठी इच्छुक अशासकीय संस्थांकडून (एनजीओ) अर्ज मागवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी हे आवाहन केले आहे. या कामांसाठी शेतकरी लोकसहभाग, ग्रामपंचायत स्वनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरला जाईल. ही योजना कोणत्याही एजन्सीच्या नफ्यासाठी नसून, ती पूर्णपणे लोकसहभाग आणि सेवाभावावर आधारित आहे. याचा उद्देश कमी खर्चात शेतकरी हिताचे रस्ते निर्माण करणे हा आहे. जिल्हास्तरावर प्रति एक किलोमीटर पांदण रस्त्यासाठी कमाल ९ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात लोकसहभागाची किमान मर्यादा दीड लाख रुपये असून, उर्वरित रक्कम जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून दिली जाईल. सर्व शासकीय कपाती लागू राहतील. पांदण रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर (लोकसहभागातून होणारे मातीकाम वगळून) मोजमापानुसार जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरित केला जाईल. जास्तीत जास्त लोकसहभाग आणि कमीत कमी शासकीय निधीमध्ये काम करण्यास तयार असलेल्या संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल. काम मागणीसाठीचे अर्ज उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) कार्यालय, अमरावती येथे सादर करायचे आहेत. अर्ज सादर करण्याचा कालावधी शुक्रवार, १५ मे पासून २२ मे पर्यंत (सुटीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राहील. प्राप्त अर्जांची छाननी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत २५ मे रोजी केली जाईल. पात्र ठरलेल्या संस्थांची बैठक व चर्चासत्र २६ मे रोजी सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) ज्ञानेश घ्यार (9527966064) किंवा कार्यक्रम व्यवस्थापक रामेश्वर परळकर (9890144170) यांच्याशी संपर्क साधावा. या योजनेच्या कामांसाठी ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा तलावातील गाळ काढण्याच्या योजनांमध्ये काम करण्याचा अनुभव असलेल्या एनजीओंना विशेष प्राधान्य दिले जाईल. इच्छुक अशासकीय संस्थांनी आपल्या अर्जासोबत संस्थेचे मान्यता व नोंदणी प्रमाणपत्र, अध्यक्ष व सदस्यांची नावे, अनुभव प्रमाणपत्र आणि यापूर्वी केलेल्या कामांची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.