अमरावतीत शासकीय इमारत असतानाही आदिवासी अभ्यासिकेसाठी भाड्याने जागा:आमदार खोडके यांच्या लक्षवेधीनंतर गृहपाल निलंबित, भाडे वसुलीचे आदेश

अमरावती येथे आदिवासी विकास विभागाच्या अभ्यासिकेसाठी सुसज्ज शासकीय इमारत उपलब्ध असतानाही, राजकमल चौकातील एका खाजगी मॉलमध्ये दरमहा ८ लाख ६८३ रुपये भाड्याने जागा घेण्यात आली. २०२८ पर्यंतच्या या भाडेकरारामुळे गेल्या १४ महिन्यांत शासनाच्या तिजोरीतून १ कोटी १२ लाख रुपये भाड्यापोटी अदा करण्यात आले आहेत. आमदार सुलभाताई खोडके यांनी बुधवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रकार उघड केला. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दोषी गृहपालाचे निलंबन करून भाडे वसूल करण्याचे आदेश दिले. राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चौथ्या दिवशी आमदार सुलभाताई खोडके यांच्या लक्षवेधीने कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यांनी अमरावतीमधील आदिवासी प्रकल्प विभागातील अनियमितता सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. आदिवासी विकास विभागामार्फत अभ्यासिका सुरू करण्याच्या मागणीसाठी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन केले होते. यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी विभागीय आयुक्तांनी शासकीय अभ्यासिका निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, गाडगेनगर येथील पलाश गल्लीत अंदाजे १ कोटी १९ लाख रुपये खर्चून सव्वाशे विद्यार्थी क्षमतेची सुसज्ज शासकीय अभ्यासिका इमारत बांधण्यात आली. ही शासकीय इमारत डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाली होती. मात्र, तिचा ताबा घेण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करण्यात आली आणि त्याऐवजी खाजगी मॉलमध्ये ८ लाख ६८३ रुपये मासिक भाड्याने जागा घेण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या भाड्याच्या अभ्यासिकेत विद्यार्थ्यांची सरासरी उपस्थिती केवळ ५ ते १० टक्के आहे. आमदार खोडके यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित गृहपालाकडून भाडे वसूल करण्याची आणि त्याला तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी गृहपालाचे निलंबन करून भाडे वसुलीचे आदेश दिले. मंत्री डॉ. उईके यांनी आमदार खोडके यांच्या प्रश्नानंतर अभ्यासिका प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. अपर आयुक्तांनी ११ मे २०२६ रोजी गठीत केलेल्या चौकशी समितीने २९ मे २०२६ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालात १०० टक्के अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आधारावर वसतिगृहाच्या गृहपालाचे निलंबन करण्यात येत असून, आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील इतर कुणी या प्रकरणात दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.