मस्क विरुद्ध अंबानी – भारताच्या अंतराळातील महायुद्ध आणि सुरक्षेचा खेळ

नांदेड


प्रिय मोदीजी, अंबानीच देशाचे खरे बॉस आहेत का? – मस्कच्या एका ट्विटने उठवले वादळ; जिओ विरुद्ध स्टारलिंक संघर्षाचे सत्य!

टेस्लाची उडणारी कार विरुद्ध २० रुपयांचे दूध: मस्क-अंबानींच्या सोशल मीडिया वॉरमागे नेमका कोणाचा गेम?

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि भारताचा सर्वात मोठा उद्योगपती जेव्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकतात, तेव्हा ती केवळ दोन व्यावसायिकांची स्पर्धा राहत नाही, तर तो दोन डिजिटल साम्राज्यांमधील महासंग्राम बनतो! एका बाजूला ९६ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असलेला आणि एक्स सोशल मीडियावरून थेट हुकूम सोडणारा ईलॉन मस्क आहे, तर दुसऱ्या बाजूला १ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असलेला आणि भारतातील टेलिकॉम क्षेत्राचा अनभिषित सम्राट मुकेश अंबानी आहे. या दोघांमधील संघर्षाचा केंद्रबिंदू म्हणजे भारताचे आकाश आणि सॅटेलाइट इंटरनेटचा अथांग बाजार!

मस्कचे ट्विट बॉम्ब आणि केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी ईलॉन मस्कने आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विटचे बॉम्ब टाकण्यास सुरुवात केली. आधी नाव न घेता भारतातील धनदांडगे व्यापारी आपल्या स्टारलिंकच्या मार्गात अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला आणि दुसऱ्याच दिवशी थेट मुकेश अंबानींचे नाव घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करून विचारले, मला माहित नव्हते की अंबानीजीच या देशाचे खरे बॉस आहेत!. मस्कचा हा थेट हल्ला भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा होता.मात्र, भारतीय प्रशासनाने आणि केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने या हल्ल्याला तत्परतेने चोख प्रत्युत्तर दिले. दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, भारतात कोणत्याही क्षेत्रात एकाधिकारशाही चालणार नाही!. सरकारने हे स्पष्ट केले की, ईलॉन मस्कची स्टारलिंक, मुकेश अंबानींची जिओ सॅटेलाइट आणि सुनील मित्तल यांची वन वेब एअरटेल या तिन्ही कंपन्या सध्या सुरक्षेच्या तपासणीच्या एकाच टप्प्यावर आहेत आणि कोणालाही झुकते माप दिलेले नाही.दरम्यान, रिलायन्सकडून १६ ऑक्टोबरला आलेले प्रत्युत्तर काव्यात्मक पण तितकेच आक्रमक होते – सताओ ना हमको, सताए हुए हैं… Don’t disturb me, I am already disturbed. आम्ही स्पर्धेला घाबरत नाही, तर आम्हीही सरकारच्या परवानगीचीच वाट पाहत आहोत, असा थेट इशारा रिलायन्सने दिला.

राजकीय धुमाकूळ आणि गोऱ्या कातडीचे राजकारण

अब्जाधीशांच्या या वादात राजकीय शेकड्या पेटणे स्वाभाविक होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या वाहत्या गंगेत हात धुवत सरकार आणि उद्योगपतींवर निशाना साधला, तर एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी अत्यंत जळजळीत भाषेत मस्कवर हल्ला चढवला. ओवैसी म्हणाले, एखादा गोऱ्या कातडीचा परदेशी माणूस भारतात येऊन आपल्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा पंतप्रधानांना असे कसे बोलू शकतो? भाजप आणि मोदी सरकार या गोऱ्या कातडीला इतके का घाबरत आहे?. या राजकीय चिखलफेकीमुळे हा व्यापारविषयक वाद देशाच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा बनला.

५ वर्षांचा संघर्ष, प्री-बुकिंगचा दणका आणि स्पेक्ट्रमचा तिढा

हा वाद अचानक सुरू झालेला नाही; याला ५ वर्षांचा इतिहास आहे. ५ वर्षांपूर्वी स्टारलिंकने भारतात आवश्यक परवान्याशिवाय थेट संकेतस्थळावरून इंटरनेट सेवांसाठी प्री-बुकिंग सुरू केले होते. तेव्हा केंद्र सरकारने कडक पवित्रा घेत नागरिकांना सतर्क केले होते, ज्यामुळे मस्कला ५,००० हून अधिक भारतीय युजर्सचे पैसे परत करावे लागले होते. स्टारलिंकने २०२२ मध्ये परवान्यासाठी अर्ज केला, जो २०२५ मध्ये मंजूर झाला.

परंतु, खरा मुख्य वाद पेटला तो टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट २०२३ मधील स्पेक्ट्रम वाटपाच्या नियमावरून!

  • अंबानींची मागणी: जमिनीवरील मोबाईल नेटवर्कप्रमाणे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचाही लिलाव झाला पाहिजे, जेणेकरून सर्वांना समान संधी मिळेल.
  • मस्कचा युक्तिवाद: आंतरराष्ट्रीय टेलिकॉम युनियनच्या नियमांनुसार सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम हा सामायिक असतो, त्यामुळे त्याचा लिलाव करणे चुकीचे आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकरणात मस्कच्या बाजूने कौल देत स्पेक्ट्रम लिलावाऐवजी प्रशासकीय वाटपाचा मार्ग स्वीकारला. तरीही मस्कचा घाईगडबडीचा आव कायम आहे, कारण मस्कच्या कंपनीने आधीच भारतात २० गेटवे साइट्स आणि शेकडो अँटिना उभारले आहेत.

तंत्रज्ञानातील फरक: एलईओ विरुद्ध एमईओ आणि जीईओ आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न

तांत्रिक दृष्ट्या जिओ आणि स्टारलिंकच्या तंत्रज्ञानात मूलभूत फरक आहे:

  1. स्टारलिंक: मस्कचे उपग्रह पृथ्वीपासून अवघ्या ३०० ते ५०० किमी उंचावर फिरतात. यामुळे इंटरनेटचा वेग अत्यंत जलद मिळतो, परंतु कव्हरेजसाठी हजारो उपग्रह आणि जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर ग्राउंड स्टेशन लागतात.
  2. जिओ सॅटेलाइट: जिओचे उपग्रह ८,००० किमी आणि ३५,००० किमी उंचावर आहेत. यामुळे एकाच उपग्रहातून प्रचंड मोठा भूभाग कव्हर होतो, पण सिग्नल येण्या-जाण्यात काही मिलिसेकंदांचा फरक पडतो.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा यक्षप्रश्न: माजी माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि वरिष्ठ पत्रकारांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, सॅटेलाइट इंटरनेटमध्ये सुरक्षेचे गंभीर धोके असतात. जमिनीवरील मोबाईल टॉवर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार थेट बंद करू शकते. परंतु, अंतराळात ३६,००० किमी उंचावरून येणाऱ्या उपग्रह सिग्नलचे नियंत्रण सहजासहजी बंद करता येत नाही. त्यासाठी युजर्सच्या घरातील टर्मिनल बंद करावे लागतात.

भारताच्या अटीनुसार:

  • भारतीय युजर्सचा डेटा कोणत्याही परिस्थितीत भारताबाहेर विनापरवाना पाठवता कामा नये.
  • भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना कायदेशीर देखरेखीची सुविधा मिळाली पाहिजे.
  • सर्व डेटा भारतीय गेटवेवरूनच गेला पाहिजे.

स्टारलिंकच्या तपासणीत उशीर होण्याचे मुख्य कारण हीच कडक सुरक्षा तपासणी आहे.

पडद्यामागचे अर्थकारण: वैर की छुपा व्यापार?

जिओ सध्या देशातील टेलिकॉम जगताचा राजा आहे, ज्याचा वायरलेस बाजारात ४०% आणि ब्रॉडबँड बाजारात ५०% वाटा आहे. २१ ऑक्टोबरला जिओचा बहुप्रतिक्षीत आयपीओ येत असताना मस्कच्या आगमनाने बाजारातील समीकरणांना धक्का बसणे स्वाभाविक आहे.पण या कथेतील सर्वात मोठा ट्विस्ट म्हणजे  सोशल मीडियावर एकमेकांवर चिखलफेक करणारे मस्क आणि अंबानी पडद्यामागे व्यावसायिक भागीदार आहेत! मार्च २०२५ मध्ये स्पेस-एक्सने रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दोन्ही भारतीय कंपन्यांशी वितरण करार केला आहे. या करारांनुसार, स्टारलिंकचे सॅटेलाइट इंटरनेट किट आणि टर्मिनल्स भारतात विकण्याचे काम जिओ आणि एअरटेलच करणार आहेत! म्हणजेच ग्राहक स्टारलिंकचा असो वा जिओचा, नफ्याचा काही हिस्सा शेवटी भारतीय कंपन्यांच्याच खिशात जाणार आहे.एकीकडे सोशल मीडियावर लोक अंबानींचे २० रुपयांचे दूध विरुद्ध मस्कची फ्लाइंग टेस्ला असे मीम्स बनवून मस्कला तंत्रज्ञानाचा देव ठरवत आहेत आणि दुसरीकडे स्वदेशी जागरण मंच स्टारलिंकवर बंदीची मागणी करत आहे. मात्र, वास्तवात ही लढाई कोणत्याही ईर्षेची नसून, भारताच्या अथांग डिजिटल बाजारावर आपले वर्चस्व गाजवण्यासाठी खेळला जाणारा कॉर्पोरेट गेम आहे!

निष्कर्ष

भारताचे आकाश हे कोणा एका परदेशी अब्जाधीशाची खाजगी मालमत्ता बनू शकत नाही आणि ते कोणा एका देशी उद्योजकासाठी राखीवही राहू शकत नाही. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या आणि समान संधीच्या नियमांवर घेतलेली ठाम भूमिका योग्यच आहे. मस्कचे तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले, तरी ते भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा मोठे असू शकत नाही. शेवटी, या अब्जाधीशांच्या संघर्षात विजय भारतीय ग्राहकांचा आणि देशाच्या सुरक्षेचा झाला पाहिजे!

 


Post Views: 236










What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry