संवेदना आणि सत्तेचा अहंकार: सरकारी निष्काळजीपणाचा मानवी बळी
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये नुकत्याच घडलेल्या भीषण अग्निकांडाने केवळ काही इमारतीच भस्मसात केल्या नाहीत, तर अनेक कुटुंबांचे भविष्य आणि त्यांच्या आयुष्यातील एकमेव आधार हिरावून घेतला आहे. या घटनेत १५ हून अधिक निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला काहींचा आगीत जळून, तर काहींचा गुदमरून. अशा अत्यंत दुःखद आणि संवेदनशील प्रसंगी, जेव्हा एखादा लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी, विशेषतः राज्याचा मुख्यमंत्री पीडित कुटुंबांना भेटायला जातो, तेव्हा त्या कुटुंबांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणे आणि त्यांच्या व्यथा समजून घेणे ही किमान अपेक्षा असते. मात्र, लखनौमध्ये जे घडले, ते लोकशाहीतील संवेदनशीलतेच्या चिंधड्या उडवणारे होते.
मुख्यमंत्र्यांचे शब्द आणि हरवलेली संवेदना
ज्या मातेने आपला जवान मुलगा या अग्निकांडांत गमावला, तिच्या दुःखाला पारावार नव्हता. जेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि त्यांचा सरकारी ताफा या पीडित कुटुंबांना भेटायला गेला, तेव्हा स्वाभाविकपणे त्या मातेने सिस्टीममधील त्रुटींबद्दल, सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला. जर प्रशासनाने थोडी खबरदारी घेतली असती, तर कदाचित तिचा मुलगा आज जिवंत असता, ही तिची भावना होती. परंतु, या आर्त हाकेला मुख्यमंत्र्यांकडून जे उत्तर मिळाले, ते धक्कादायक होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, भाषण मत दो मुझे! (मला भाषण देऊ नका) किंवा आम्ही सध्या भाषण ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही.हे शब्द केवळ एका महिलेला दिलेले उत्तर नव्हते, तर ते एका सत्तांध मानसिकतेचे दर्शन होते. ज्या कुटुंबाने आपले सर्वस्व गमावले आहे, त्यांच्या भावनांना भाषण ठरवणे, ही संवेदनशून्यतेची परिसीमा आहे. एका नेत्याचे काम जनतेचे अश्रू पुसणे आणि त्यांच्या तक्रारी शांतपणे ऐकून घेणे हे असते, मात्र येथे जनतेलाच फटकारले गेले.
भ्रष्टाचाराचा अग्नि आणि सरकारी निष्काळजीपणा
हे अग्निकांड केवळ एक अपघात नव्हता, तर तो सरकारी भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणाचा परिणाम होता. लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (LDA), अग्निशमन दल, वीज विभाग आणि पोलीस या सर्वांनी लाच घेऊन, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींना एनओसी (NOC) दिली होती. या इमारतींमध्ये सुरक्षेची कोणतीही साधने नव्हती आणि ज्या दरवाजांनी मुलांचा जीव वाचू शकला असता, ते दरवाजे भ्रष्टाचाराच्या पैशांनी आधीच बंद केले होते.
ज्येष्ठ पत्रकार शरद प्रधान यांच्या मते, लखनौमध्ये अशा हजारो बेकायदेशीर इमारती आहेत, जिथे केवळ दक्षिणा (लाच) देऊन नकाशे पास केले जातात. जेव्हा मृत्यू होतो, तेव्हाच सरकारला जाग येते आणि काही दिवसांनी सर्व काही पुन्हा पूर्वपदावर येते. या प्रकरणातही, आग लागल्यानंतर अग्निशमन दल पोहोचायला ४०-४५ मिनिटे उशीर झाला. मुले जीव वाचवण्यासाठी पाण्याच्या पाईपवरून उतरत होती, पण तिथे मदतीला एकही पोलीस किंवा अग्निशमन दलाचा जवान नव्हता; सर्व मदत सामान्य जनतेनेच केली.
राजधर्माचा विसर आणि अहंकाराचा उदय
योगी आदित्यनाथ हे एका अशा पीठाचे (गोरखनाथ पीठ) प्रमुख आहेत, ज्याची परंपरा कबीर आणि गुरु नानक यांच्यासारख्या संतांकडून प्रेरणा घेते. ही गादी सहिष्णुता, संयम आणि करुणा यासाठी ओळखली जाते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तनात ही संवेदनशीलता कुठेही दिसून आली नाही. ४८ वर्षांचा पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या शरद प्रधान यांच्या मते, मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. त्यांना केवळ नतमस्तक होणारी जनता हवी असते. सत्तेच्या अहंकारामुळे त्यांच्यातील संवेदनशीलता संपली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
यापूर्वीही कुशीनगरमध्ये १३ मुलांचा मृत्यू झाला होता, तेव्हाही जनतेच्या संतापाला त्यांनी नौटंकी बंद करो असे म्हणून शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. ही वृत्ती दर्शवते की, सरकार स्वतःच्या चुका मान्य करण्याऐवजी जनतेलाच दोषी ठरवत आहे.
निष्कर्ष: ठोक दो पेक्षा पुसून टाका ही नीती हवी
लोकशाहीत सरकार हे जनतेचे सेवक असते, मालक नाही. जेव्हा सरकारच्याच विभागांच्या भ्रष्टाचारामुळे निष्पाप लोकांचे बळी जातात, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागणे अपेक्षित असते. केवळ ठोक दो (अपराध्यांना संपवणे) ही नीती असून चालत नाही, तर पीडितांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याची (आंसू पोंछ दो) वृत्तीही अंगी असायला हवी.
लखनौमधील हे अग्निकांड केवळ भ्रष्टाचाराचे स्मारक नाही, तर ते सरकारी संवेदनशून्यतेचे जिवंत उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण मत दो हे शब्द इतिहासात एका अशा नेत्याची ओळख म्हणून नोंदवले जातील, ज्याला जनतेच्या दुःखापेक्षा स्वतःच्या प्रतिमेची आणि अहंकाराची अधिक काळजी होती. राजधर्माचे पालन करण्यासाठी सत्तेचा गर्व सोडून सामान्य माणसाच्या वेदनेशी जोडले जाणे आवश्यक आहे. जर प्रशासनाने आणि नेत्यांनी आपली ही वृत्ती बदलली नाही, तर अशा दुर्घटना आणि त्यानंतरचा हा अपमानास्पद व्यवहार थांबणार नाही.