[ads1]
विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) पूर्ण केलेल्या 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक आयोग विशेष मोहीम राबवणार आहे. यात SIR मध्ये राहून गेलेल्या व्यक्तींची तसेच वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील. द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने हे निर्देश 29 सप्टेंबर रोजी लेखी स्वरूपात दिले होते. गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत (CEOs) झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्येही याची पुनरावृत्ती करण्यात आली. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 13 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्याचवेळी, तिसऱ्या टप्प्यातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 7 राज्यांमध्ये यादी प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक दोन कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. वगळलेल्या नावांचीही तपासणी होणार याशिवाय आयोगाने ECINet च्या आढाव्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात IIT किंवा IIIT मधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल. गरजेनुसार सॉफ्टवेअरमध्ये बदल केले जातील. निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना SIR पूर्वी आणि नंतरच्या मतदार याद्यांची तुलना करण्यास सांगितले आहे. यामुळे एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव चुकून हटवण्यात आले आहे का, हे समजणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना घरोघरी जाऊन माहिती घेण्यास आणि संबंधित व्यक्ती दुबार मतदार नाही तसेच तिचा मृत्यू झालेला नाही, याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. गरज भासल्यास त्यांच्याकडून फॉर्म 6 भरून घेऊन नाव पुन्हा समाविष्ट केले जाईल. या कामात राजकीय पक्ष आणि बूथ लेव्हल एजंटची मदतही घेतली जाईल.
EC म्हणाले- महाराष्ट्रात विशेष काळजी घ्या महाराष्ट्रात SIR अद्याप सुरू आहे. येथे अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव घाईघाईने हटवू नये. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे व माहितीची संपूर्ण तपासणी केल्यानंतरच नाव वगळण्याचा निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. नोटीस मिळालेल्यांसाठी ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी विशेष शिबिरेही आयोजित केली जाणार आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रारूप मतदार यादीतील सुमारे १.२२ कोटी नोंदी तपासणीसाठी चिन्हांकित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी सुमारे ६२.४८ लाख प्रकरणे नातेवाईकांच्या माहितीतील त्रुटींशी संबंधित आहेत, तर सुमारे ५९.७५ लाख प्रकरणे मागील मतदार यादीतील नातेवाईकाशी मॅपिंग न झाल्याशी संबंधित आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, पात्र मतदाराचे नाव यादीबाहेर राहता कामा नये. त्याचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित राहिला पाहिजे. नोटीस मिळालेल्यांच्या घरी BLO पोहोचणार ‘अनमॅप्ड’ किंवा ‘तार्किक विसंगती’मुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांना आता सुनावणीसाठी स्वतः अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. BLO त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे घेतील आणि ती ऑनलाइन अपलोड करतील. यानंतर ERO कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेतील. प्रकरण स्पष्ट न झाल्यास मतदाराला कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी मिळेल. संपूर्ण तपासणी आणि सुनावणीनंतरच नाव वगळता येईल. रिपोर्टमध्ये दावा- दोन निवडणूक आयुक्तांचा 14 वेळा आक्षेप घेतला इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांत फॉर्म-6 मध्ये अतिरिक्त माहिती जोडण्यास आणि SIR शी संबंधित निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे होते की नियमांमध्ये बदल न करता फॉर्ममध्ये नवीन भाग जोडण्यात आला. मात्र, निवडणूक आयोगाने बुधवारी SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये फॉर्म-6 मधून अतिरिक्त घोषणापत्र हटवले होते. आता SIR अंतर्गत नाव वगळल्यानंतर पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी 2003 च्या मतदार यादीची माहिती द्यावी लागणार नाही. SIR प्रक्रियेबद्दल जाणून घ्या… 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR पूर्ण SIR च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. SIR नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीने, तर तामिळनाडूमध्ये TVK ने विजय मिळवला आहे. आसाममध्ये स्पेशल रिव्हिजन (SR) झाले. येथेही भाजप सरकारचे पुनरागमन झाले.
तिसरा टप्पा: दिल्ली, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांत SIR निवडणूक आयोगाने 14 मे रोजी हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)ची घोषणा केली होती. हा SIRचा तिसरा टप्पा आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया 30 मे ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालेल. या काळात 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR होणार आहे, त्यापैकी पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. इतर 13 राज्यांमध्ये 2028 आणि 2029 मध्ये निवडणुका होतील.
[ads2]
