निवडणूक जिंकणे हे एक वेगळे कौशल्य आहे, पण या आर्थिक वादळाला तोंड देणे हे सरकारसाठी एक अग्निपरीक्षा ठरणार

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भारताची अर्थव्यवस्था ज्या गंभीर संकटातून जात होती, ते संकट आता समोर येऊ लागले आहे. एका बाजूला निवडणुकीचा गोंगाट सुरू असताना, दुसरीकडे देशाच्या आर्थिक पायाला तडे देणारी एक भयाण वास्तवता तयार झाली होती.

निवडणुकीचा गोंगाट आणि लपलेले आर्थिक वास्तव

गेल्या ७० दिवसांपासून भारतात निवडणुकांचा जो प्रचंड शोर होता, त्याखाली लोकशाहीच्या हत्या आणि निवडणुकांच्या लूटच्या कथा दबल्या गेल्या होत्या. या गोंधळात देशाची खरी अर्थव्यवस्था लोकांच्या नजरेआड झाली. हंगर इंडेक्स (भूक निर्देशांक) मध्ये भारत जगाच्या शिखरावर तर पोहोचला नाही ना, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. याच ७० दिवसांत किती लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, याची साधी चर्चाही झाली नाही. मोठी कंपनी किंवा फॅक्टरी उघडण्याऐवजी, कंपन्यांतून कर्मचारी काढण्याचे प्रमाण तब्बल १२% पर्यंत पोहोचले आहे. विशेषतः टेक कंपन्यांमध्ये नोकऱ्यांची मोठी कपात झाली असून परिस्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे.

युद्ध आणि जागतिक व्यापाराचा विळखा

जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताच्या आयात-निर्यातीवर भयानक परिणाम झाला आहे. इराणने संयुक्त अरब अमिराती आणि विशेषतः दुबई विमानतळावर ज्या प्रकारे हल्ले केले आणि अमेरिकन युद्धनौका इराणच्या निशाण्यावर आल्या, त्यामुळे होमर्झ जलमार्गावर तणाव निर्माण झाला आहे. या आर्थिक नाकेबंदीचा परिणाम आता भारताच्या बाजारपेठेत दिसू लागला आहे. साधारणपणे कोणत्याही देशाकडे ६० ते ९० दिवसांचा साठा (अन्न, खते, तेल) उपलब्ध असतो. युद्धाला आणि निवडणुकीला आता ७० दिवस उलटले आहेत, त्यामुळे हा साठा संपत आला असून खरी टंचाई आता जाणवणार आहे. समुद्रातून होणारी मालवाहतूक महागली असून शिपिंग इन्शुरन्स प्रीमियम २००% आणि मालवाहतूक खर्च १७५% पर्यंत वाढला आहे. लॉजिस्टिकचा खर्च वाढल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणे अटळ आहे. 

वाढती महागाई आणि कच्च्या मालाची टंचाई

भारताला आवश्यक असलेला पायाभूत सुविधांचा कच्चा माल, जो चीन आणि इतर देशांतून येतो, तो प्रचंड महाग झाला आहे. सिमेंट, स्टील आणि यंत्रांच्या भागांची किंमत १५०% पर्यंत वाढली आहे. यामुळे भारताची आयात-निर्यात तूट दुप्पट झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरून आता ९४.७ रुपयांच्या आसपास पोहोचला असून, विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून १८० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. दैनंदिन वापराच्या वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्या जसे की डाबर इंडिया, हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि नेस्ले यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, उत्पादनांच्या किमती वाढणार आहेत. इनपुट कॉस्ट ५५% पर्यंत वाढली आहे. युरियाच्या किमतीत १२१%, ॲल्युमिनियममध्ये ५२%, सोयाबीन तेलात ५०% आणि गव्हाच्या किमतीत २०% वाढ झाली आहे.

सरकारी तिजोरीवर वाढता बोजा

निवडणूक काळात सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी करून परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, त्याचा सरकारी तिजोरीवर १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. तेल कंपन्यांना दररोज १००० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असून, एप्रिलअखेरपर्यंत हे नुकसान ३०० कोटी होते, जे जूनपर्यंत ५०० कोटींपर्यंत जाण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, सरकारला ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य द्यावे लागत आहे.  उज्ज्वला योजनेच्या १० कोटी लाभार्थ्यांना ३०० रुपयांची सबसिडी द्यायची आहे, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. व्यावसायिक गॅसच्या किमती तर दुपटीने वाढल्या आहेत. दिल्लीत जो व्यावसायिक गॅस १७६८ रुपयांना मिळत होता, तो आता ३७११ रुपयांवर पोहोचला आहे.

बेरोजगारी आणि रोजगाराचे संकट

वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफ (IMF) च्या अहवालानुसार, भारताचा विकास दर ६.६% वरून ६.४% वर आला आहे. [५] सर्वात भयानक बाब म्हणजे, देशातील पदवीधर बेरोजगारांचे प्रमाण ४०% वरून ४५% झाले आहे. आयटी आणि टेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे नोकऱ्या जाण्याचे संकट अधिक गडद झाले असून, आतापर्यंत जवळपास ८० हजार भारतीयांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. निर्यात क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या बासमती तांदूळ, टेक्सटाईल आणि सुरतच्या हिरे बाजारातील लाखो कामगारांच्या रोजगारावर संकट आले आहे. [१५] नोएडा, गुडगाव आणि फरिदाबादमधील जवळपास ४५% उद्योगांकडे सध्या काम नाहीये.

सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम

आगामी काळात टंचाईची स्थिती इतकी गंभीर असू शकते की, लोकांकडे पैसे असतील पण बाजारात माल नसेल. [७] पेट्रोल पंपांवर रॅशनिंग (नियंत्रण) सुरू झाले असून, टँकर येण्यासाठी आता वेटिंग पिरीयड वाढवण्यात आला आहे. [१२], [१३] रस्त्यांच्या कामासाठी लागणारे डांबर (Bitumen) ४० हजार रुपयांवरून ८० हजार रुपये प्रति टन झाले आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे थांबण्याची चिन्हे आहेत. या आर्थिक संकटाचा सर्वाधिक फटका गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना बसणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, कनिष्ठ वर्गावर ७ ते १४%, मध्यमवर्गीयांवर ३ ते ७% आणि उच्च वर्गावर १ ते ३% परिणाम होईल.

निष्कर्ष: पुढील वाटचाल

सरकार आता निवडणुकांमधून मोकळे झाले आहे, पण अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही स्पष्ट इकोनॉमिक डिप्लोमसी (आर्थिक धोरण) आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. नोटा छापून प्रश्न सुटणार नाही, कारण जगभरातून येणाऱ्या मालाची वाहतूक ठप्प आहे. जर सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर देशात एक मोठे सामाजिक तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, जिथे मध्यमवर्गीयांची बचत संपलेली असेल आणि गरिबांकडे जगण्याचे साधन उरलेले नसेल.

निवडणूक जिंकणे हे एक वेगळे कौशल्य आहे, पण या आर्थिक वादळाला तोंड देणे हे सरकारसाठी एक अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.