भाजपने भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता देण्याची परंपरा कायम ठेवली:सुवेंदू अधिकारी यांच्या CM पदावरून संजय राऊतांचा घणाघात

भाजपने अत्यंत भ्रष्ट व्यक्तीला मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपदी बसवण्याची परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये कायम ठेवली आहे. काही वर्षांपूर्वी सुवेंदू अधिकारी यांचा पैसे घेतानाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यानंतर त्यांच्यावर यंत्रणेच्या माध्यमातून कारवाई करण्याची सुरुवात झाली आणि ते भाजपमध्ये आले अन् मुख्यमंत्री झाले, असे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. भाजपने भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता देण्याची परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये कायम ठेवली आहे. संजय राऊत म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी एनडीएचा विचार केला पाहिजे. भविष्यात एनडीएचे काय होणार याकडे फडणवीसांनी लक्ष दिले पाहिजे. डीएमके हा अनेक वर्षे आमच्यासोबत राहिलेला मित्र पक्ष आहे. कधीकाळी ते भाजपसोबत सुद्धा होते. तामिळनाडूचे राजकारण प्रचंड चंचल आहे. तिथल्या लोकांनी प्रथमच तिसरा पर्याय निवडला आहे. त्या बहुमताचा आपण सन्मान करायला पाहिजे असे मत राहुल गांधी यांचे आहे. त्यामुळे थलपतींना पाठिंबा देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. पण डीएमके जी भूमिका घेत आहेत ती त्याच्या राजकीय अस्तित्वासाठी घेतली जात आहे. पण 2029 च्या लोकासभा निवडणुकीत आम्ही सोबत असू. सरकारी जमीन बिल्डरांच्या घशात कशी घातली? संजय राऊत म्हणाले की, मीरा भाईंदरमधील 254 एकर शासकीय जमीन दोन दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगी मालकांना दिली. ही सरकारी जमीन असल्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली पण तरीही हायकोर्टाने भूमिकेची दखल घेतली नाही. ही हजारो कोटी रुपयांची जमीन खासगी लोकांना मिळाली. महाराष्ट्र सरकारकडे मोठे मोठे वकील असताना सरकार हा खटला हरले कसे काय? असा सवाल राऊत यांनी केला आहे. द स्टेंट इव्हसमेंट आणि मीरा रियल इस्टेट डेव्हलपर या दोन कंपन्याचे मालक कोण आहेत? हा माझा सरकारला सवाल आहे. हा निर्णय जर एखाद्या मंत्र्यांने घेतला असता तर कोर्टाने त्यावर ताशेरे ओढले असते. पण हायकोर्टाने ही जमीन बिल्डरला का दिली असा सवाल राऊत यांनी केला आहे. बिल्डरांना हजारो एकर जमीन संजय राऊत म्हणाले की, दोन्ही कंपन्याचे मालक आणि संचालक कोण आहेत, त्यांना जमीन मिळावी म्हणून कुठून विशेष प्रयत्न झाले याची माहिती राज्य सरकार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली पाहिजे. बावनकुळे यांच्याशी मी चर्चा केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की आम्ही सुप्रीम कोर्टात पिटिशन दाखल करणार आहोत आणि या निर्णयाला आव्हान देणार आहोत. गरीबाला 10 फुट घर दिले जात नाही आणि दुसरीकडे शासकीय 254 एकर जमीन दोन बिल्डरला दिली जाते हे योग्य नाही, यामागे कोण आहेत हे शोधले पाहिजे. राज्य सरकारने या संदर्भातील नावे जाहीर करावी. न्यायव्यवस्थेची भूमिका संशयास्पद आहे. न्यायालयात काय सुरू आहे हे सर्वांना माहिती आहे. न्यायव्यवस्था कशी दबावाखाली आहे हे सर्व जण सांगतात. या जमीनीचे सरकारी मुल्य 10 हजार कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारकडून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.