मेळघाट विकासासाठी 'मिशन 28' ला गती:आरोग्य, पोषण सुधारण्यावर भर; समन्वयातून परिणाम साध्य करण्याचा निर्धार

मेळघाटच्या विकासासाठी आणि आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘मिशन २८’ ला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यम गांधी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. सीईओ गांधी यांनी आज दुपारी सर्व खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत मेळघाट क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला. आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम करत ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. मेळघाटमधील बाल मृत्यूदर (आयएमआर), माता मृत्यूदर (एमएमआर) आणि सर्वसाधारण मृत्यूदर (सीडीआर) कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष नियोजन करण्यावर विशेष भर दिला गेला. गर्भवती महिलांच्या नोंदणीपासूनच त्यांचा पोषण आहार, रोजगार आणि आरोग्य सेवा यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या. यासाठी आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) विभागाने परस्पर समन्वय राखून काम करावे, तसेच पूर्ण लसीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही देण्यात आले. ग्रामपंचायतींनी गावात पाणी गळती होणार नाही याची नियमित तपासणी करून परिसर स्वच्छता राखावी, असेही सांगण्यात आले. उमेद आणि कृषी विभागाने एकत्रित प्रयत्नातून अति जोखमीच्या गटातील महिलांच्या घरी परसबाग तयार करावी. आरोग्य सेवक आणि परिचारिकांनी नियमित भेटी देऊन पाठपुरावा करावा आणि त्याचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र नोंदवावे, असे निर्देशही देण्यात आले. मेळघाटातील बाल व मातामृत्यूदर कमी करणे ही प्राधान्याची बाब असून, सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करत प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत आरोग्य, पोषण व मूलभूत सेवा पोहोचवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे, असे सीईओ सत्यम गांधी यांनी स्पष्ट केले. प्रभावी अंमलबजावणीने अपेक्षित बदल साध्य होईल, असेही ते म्हणाले. या बैठकीला पंचायत, आरोग्य, शिक्षण, पाणी व स्वच्छता, बांधकाम, कृषि, पशुसंवर्धन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, उमेद व एकात्मिक बाल विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामपंचायतींनी गावात संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी व त्यानुसार नियोजन करावे. याशिवाय, गर्भवती मातांना अधिक पोषण आहार कसा उपलब्ध करून देता येईल आणि कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा वापर कसा करता येईल, याबाबतही बैठकीत विचारमंथन करण्यात आले.