जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी चिखलदरा विकासकामांचा घेतला आढावा:मडकी येथे पर्यटन आणि जलसंधारणावर भर देण्याचे निर्देश

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी चिखलदरा तालुक्यातील विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. मडकी येथे त्यांनी सिमेंट नाला बांधकामाचा आढावा घेतला आणि सर्व कामे वेळेत व दर्जेदार पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मडकी परिसराला निसर्गाचे कोंदण लाभले असून, ते अधिक सुशोभित करून पर्यटकांना आकर्षित करावे, असे सांगितले. यामुळे स्थानिक रोजगारात वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या दृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना त्यांनी सरपंच व उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. दौऱ्यादरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या विहीर व पाण्याच्या टाकीची माहिती घेतली. तसेच, अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजनांचीही सविस्तर चौकशी केली. मडकी येथील भेटीत त्यांनी स्थानिक सरपंच व ग्रामस्थांशी संवाद साधला. जलसंधारणाची कामे केवळ पाणी साठवण्यासाठी मर्यादित न ठेवता, त्यांचा उपयोग पर्यटन वाढीसाठी आणि परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी करावा, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी दिल्या. मौजे कोहाणा येथे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सुरू असलेल्या कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या (केटी वेअर) कामाचीही पाहणी करण्यात आली. हे काम तांत्रिक निकषांनुसार आणि दर्जेदार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी येरेकर म्हणाले की, सर्व विकासकामे नियोजनबद्ध आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन असावीत. जलसंधारणाच्या दर्जेदार कामांमुळे भूजल पातळीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी थेट फायदा होईल. पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच ही ठिकाणे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित झाल्यास परिसराचा आर्थिक कायापालट होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या पाहणी दौऱ्यात जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता व कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करून जिल्ह्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. पावसाचे पाणी अडवणे, भूजल पातळी वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि जमिनीचा पोत सुधारणे या त्रिसूत्रीवर या अभियानात भर दिला जात आहे. या उन्हाळ्यात विविध यंत्रणांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कामांचे नियोजन करण्यात आले असून, ५९७ कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यामध्ये भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेमार्फत ६०३ कामांसाठी ५ कोटी १५ लाख रुपये, मृद व जलसंधारण विभाग (जिल्हा परिषद) अंतर्गत ११ कामांसाठी १ कोटी ६९ लाख रुपये, तर मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग अचलपूर अंतर्गत ४ कामांसाठी १ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.