मोठी बातमी:बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक अटकेत; 73 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात मोठी कारवाई

बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई करत पोलिसांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक केली आहे. लातूरमधून त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉंवत यांनी दिली. या अटकेमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या भूसंपादन घोटाळ्याला आता नवे वळण मिळाले आहे. अविनाश पाठक यांना अटक केल्यानंतर त्यांना बीड न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीमार्फत सुरू आहे. यापूर्वी या घोटाळ्यात दहा जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. अविनाश पाठक यांची दिवसभर कसून चौकशी करण्यात आल्यानंतर अखेर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी पूजा पवार करत होत्या. मात्र, त्या रजेवर असल्याने सध्या तपासाची जबाबदारी एम. व्यंकटराम यांच्याकडे देण्यात आली आहे. नेमकं प्रकरण राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाशी संबंधित आहे. बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या आदेशांवर बनावट सह्या करून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे शासनाची 73 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक झाल्याचे सांगितले जात आहे. तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमांतर्गत वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करतात. मात्र, अविनाश पाठक यांची 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली झाल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा वापरून बनावट आदेश काढण्यात आले. या आदेशांच्या आधारे 154 प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आल्याचा संशय आहे. या बनावट आदेशांमधून सुमारे 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आला होता. यातील अंदाजे 73 कोटी 4 लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वितरित करण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणेला मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान भूसंपादन समन्वय कार्यालयात कोणतीही अधिकृत नोंद, रजिस्टर किंवा दस्तऐवजीकरण व्यवस्थित ठेवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तपास यंत्रणा आता या प्रकरणातील इतर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांचीही चौकशी करत आहे. आणखी काही मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता दरम्यान, या अटकेनंतर बीड जिल्ह्यातील प्रशासन आणि महसूल विभागात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एसआयटीकडून या घोटाळ्याचा सखोल तपास सुरू असून, आगामी काळात आणखी काही मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या निधीची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याने या प्रकरणाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.