भाषा संचालनालयाची 28 जूनची परीक्षा रद्द:मंत्री उदय सामंत यांची माहिती; राजपत्रित अधिकाऱ्यांना हिंदीची करण्यात आली होती सक्ती

राज्याच्या भाषा संचालनालयाने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी येत्या 28 जून रोजी आयोजित केलेली परीक्षा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. ही परीक्षा हिंदी सक्तीच्या मुद्यामुळे वादात सापडली होती. मनसेने या प्रकरणी प्रखर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अखेर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, राज्याच्या भाषा संचालनालयाने येत्या 28 जून रोजी राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा आयोजित केली होती. ही परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील परीक्षा केंद्रांवर होणार होती. या परीक्षेवर मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मराठी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा घेण्याची गरजच काय? असा सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला होता. मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांवर हिंदी लादली जाऊ नये. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा व प्रस्तावित परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या या भूमिकेचा मनसे, ठाकरे गटानेही पुनरुच्चार केला होता. सरकार 1976 च्या नियमांची करणार पडताळणी अखेर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. भविष्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना हिंदी परीक्षेची गरज आहे की नाही याची पडताळणी केली जाईल. तूर्त सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेली हिंदी भाषेची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाविषयी मी स्वतः विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली आहे. 1976 च्या नियमावलीनुसार, दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. आता या परीक्षेची गरज आहे का? 1976 चे नियम काय आहेत? याची पडताळणी केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले. दीपक पवारांनी केले निर्णयाचे स्वागत सरकारच्या या भूमिकेचे दीपक पवार यांनी स्वागत केले आहे. ते एका पोस्टमध्ये म्हणाले, मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराला यश. काल मी सरकारच्या राजपत्रित अधिकारी आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना हिंदीची परीक्षा देण्याच्या सक्तीविरोधात पोस्ट टाकली. माध्यमातल्या मित्रांनी त्याची सकाळपासून दखल घेतली. ही परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करावी अन्यथा परिपत्रकाची होळी करण्याची मराठी अभ्यास केंद्राची भूमिका आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही याबद्दल आक्रमक भूमिका घेतली. संदीप देशपांडे यांचेही आभार. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी या परीक्षेला स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. गरज पडल्यास ती परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचीच गरज आहे. ते जेव्हा घडेल तेव्हा मंत्रिमहोदयांचे शंभर टक्के अभिनंदन करता येईल. हिंदीच्या देशांतर्गत वसाहतवादाचा बीमोड करण्यासाठी कायम सावध राहण्याची गरज आहे. यापुढची लढाई हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिती नावाचे थोतांड महाराष्ट्रातून कायमचे हद्दपार करण्याची असणार आहे. प्रत्यक्ष कृतीत सहभागी व्हा. जय मराठी, जय महाराष्ट्र, असे दीपक पवार यांनी म्हटले आहे. मनसेने काय केली होती टीका? मनसे नेते संदीप देशपांडे या प्रकरणी म्हणाले होते, हिंदीची परीक्षा घेणे म्हणजे दिल्लीत बसलेल्या भैय्यांना खूश करणे. अशा पद्धतीने आमच्या मराठी कर्मचाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादली तर त्याचा तीव्र निषेध केला जाईल. सर्वप्रथम सरकारने अधिकाऱ्यांनी हिंदी भाषा का शिकावी? हे स्पष्ट करावे. या प्रकरणी जबरदस्ती केली गेली तर 28 जून रोजी परीक्षा केंद्रावर जो काही तमाशा होईल त्याला राज्य शासन जबाबदार राहील.