ममता बॅनर्जींची राजीनामा न देण्याची भूमिका चुकीची:बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही राज्यपाल हस्तक्षेप करतील – निकम

भाजप खासदार तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनामा न देण्याच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली आहे. ममता बॅनर्जी यांची विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊनही राजीनामा न देण्याची भूमिका चुकीची आहे. बहुमत गमावल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित असते, पण आता ममतांच्या भूमिकेमुळेच राज्यपालच या प्रकरणात हस्तक्षेप करून योग्य तो मार्ग काढतील, असे ते म्हणालेत. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले आहे. निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक 207, तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला अवघ्या 80 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. पण त्यानंतरही ममतांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्यामुळे बंगालमध्ये घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण ज्येष्ठ विधिज्ञ खासदार उज्ज्वल निकम यांनी राज्यपाल या प्रकरणात हस्तक्षेप करून हा पेचप्रसंग सोडवतील असा दावा केला आहे. उज्ज्वल निकम म्हणाले, स्वतःचा पराभव होऊनही तो आपल्याला मान्य नाही असे ममता बॅनर्जींचे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. त्यांच्या या विधानातून पश्चिम बंगालमधील आपल्या कार्यकर्त्यांत रोष निर्माण होईल आणि त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल असे त्यांना वाटत आहे. पण असे काहीही होणार नाही. मतांना आपला पराभव मान्य नसेल, तर त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग करावा. पण त्या तसे करताना दिसून येत नाहीत. आपला पराभव होईल असे त्यांना वाटत नव्हते. त्यामुळे त्यांना मानसिक धक्का बसला आहे. या प्रकरणी वेळप्रसंगी त्यांना उपचारही घ्यावे लागू शकतात. ममता बॅनर्जींना आपल्या पराभवाविषयी शहाणपण सूचेल आणि बंगालमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर या प्रकरणी राज्यपालांना योग्य तो हस्तक्षेप करावा लागेल. राज्यघटनेत राज्यपालांचे अधिकार काय? राज्यघटनेत राज्यपाल व त्यांच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट तरतुदी आहेत. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 164 असे सांगते की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि मंत्री हे राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच आपल्या पदावर राहतात. एखादे सरकार सत्तेवर तोपर्यंतच राहते, जोपर्यंत त्याला विधानसभेचा विश्वास (बहुमत) पात्र असतो. ज्या क्षणी हे बहुमत गमावले जाते, त्या क्षणी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे अनिवार्य ठरते. अनुच्छेद 163 सांगते की, सामान्यतः राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. पण जेव्हा नवे सरकार स्थापन करण्याची गरज असते किंवा जेव्हा एखाद्या सरकारने आपले बहुमत गमावले असते तेव्हा निर्णय घेताना त्यांना स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा अधिकार असतो. अनुच्छेद 172 नुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर नव्या विधानसभेने सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेणे अनिवार्य आहे. तर अनुच्छेद 174 नुसार, राज्यपालांना विधानसभा बोलावणे, अधिवेशन स्थगित करणे व विधानसभा विसर्जित करणे यासारखे अधिकार आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळते, तेव्हा राज्यपाल त्या बहुमताचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करू शकतात. आत्ता पाहू काय आहे ममता बॅनर्जींची भूमिका? निवडणूक निकालानंतर ममता बॅनर्जींनी मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला. त्या म्हणाल्या, मी राजीनामा देणार नाही. कारण, आम्ही हललो नाही. आ्हाला अधिकृतपणे निवडणूक आयोगामार्फत हरवण्यात आले. आमचा पराभव झाला नाही. त्यामुळे मी राजभवनात जाणार नाही. हा प्रश्नच उद्धवत नाही. नैतिकदृष्ट्या आमचा विजय झाला आहे.