मराठी माध्यमाची शाळा इंग्रजी दाखवून लाटले अनुदान:कोळसा येथील शाळेची चौकशी करण्यासाठी 7 सदस्यीय समिती स्थापन
सेनगाव तालुक्यातील कोळसा येथील स्व. लक्ष्मण सर्जेराव नाईक इंग्लिश स्कूलमध्ये अनुदानाचा आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त होत असून, महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक गठीत केले आहे. यामध्ये अध्यक्ष व सदस्य सचिवांसह सात जणांचा समावेश असून शाळेची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालक सोनाली मुळे यांनी दिले आहेत. कोळसा येथील या शाळेला मराठी माध्यमाची मान्यता असतांनाही इंग्रजी शाळेची मान्यता दाखवून नामांकित इंग्रजी शाळेच्या नावावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. यानंतर शासनाकडून पाच वर्षात सुमारे पाचकोटी रुपयांचे अनुदान घेण्यात आले. या गैरप्रकाराचा मुद्दा आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर तातडीने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालक सोनाली मुळे यांनी तातडीने समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून नागपूरचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक विजय वाकुलकर, सदस्य म्हणून परभणीचे सहाय्यक संचालक रामेश्वर मुंडे, धाराशिवचे सहाय्यक संचालक अमोल ताकभाते, धाराशिवचे निरीक्षक युवराज भोसले, लातुरच्या प्रादेशीक उपसंचालक कार्यालयातील सहाय्यक लेखाधिकारी श्रीप्रसाद बुर्से, नांदेडचे राहुल शेजूळ, पुणे येथील संचालक कार्यालयाचे लेखाधिकारी मारोती लोंढे यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे. कोळसा येथील संबंधित शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व नोंदी, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती वितरण आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, माध्यमाची प्रत्यक्ष स्थिती आणि दाखल्यांची तपासणी करावी अशा सूचना या पथकाला देण्यात आल्या आहेत. सदर चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याचाय सूुचनाही देण्यात आल्या असून चौकशी अहवालानंतर या घोटाळ्याचे नेमके स्वरूप आणि जबाबदार व्यक्ती समोर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या आदेशानुसार सदर चौकशी पथकाने कोळसा येथील शाळेतील काही कागदपत्रे तसेच इतर मागास व बहूजन कल्याण विभागाच्या हिंगोली कार्यालयातील लेखा विभागाचे दस्ताऐवज ताब्यात घेतले आहेत. या दस्ताऐवजानुसार शाळेला कधी पासून नामांकित इंग्रजी शाळेचा दर्जा मिळाला, किती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. या विद्यार्थ्यांच्या खर्चापोटी शाळेला पाच वर्षात किती अनुदान दिले याची सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे. त्यानंतरच सविस्तर अहवाल संचालकांकडे सादर केला जाणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
