अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठात रूपांतर, उच्चस्तरीय समिती स्थापन:शैक्षणिक गुणवत्ता; आरक्षण-शुल्क नियंत्रण यावर दोन महिन्यांत अहवाल
राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक संस्था, व्यवस्थापन आणि इतर संबंधित घटकांकडून होत असलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन, या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक तसेच पुणे विभागाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे. समितीसमोर अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रूपांतर करताना आवश्यक असलेले शैक्षणिक दर्जा, पायाभूत सुविधा, संशोधन क्षमता यांचे निकष निश्चित करणे, शासनाकडून दिलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत धोरण ठरविणे, तसेच रूपांतरानंतर वेतन, अनुदान आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीबाबत स्पष्ट धोरण तयार करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संमती, त्यांच्या सेवा अटींचे संरक्षण, ज्येष्ठता हक्क आणि इतर बाबींचाही विचार केला जाणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ अधिनियम २०२३ मधील तरतुदींचाही अभ्यास करून एक आराखडा तयार केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, खाजगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविद्याशाखीय संस्था उभारण्याच्या दृष्टीने या रूपांतराची व्यवहार्यता तपासली जाणार असून, समितीला दोन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
