अमरावतीत जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र सुरू:महिलांना एकाच छताखाली योजनांची माहिती व समस्या निराकरण

0
87526466-2cd7-432c-af48-dcde959d3b70_1777386915300.jpg




भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या ‘मिशन शक्ती’ मोहिमेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात ‘जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र’ उघडण्यात आले आहे. महिलांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती एकाच छताखाली मिळावी, तसेच त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, हा या केंद्राच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे. हे केंद्र अमरावती येथील जुन्या तहसील कार्यालयात, मुख्य पोस्ट ऑफिसच्या बाजूला स्थित आहे. महिला सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे गरजू महिला शासनाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहतात. ही दरी भरून काढण्यासाठी जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र ‘वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम’ म्हणून काम करेल. या केंद्रामार्फत ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना, विशेषतः विधवा, घटस्फोटित, पीडित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना प्राधान्याने मार्गदर्शन केले जाईल. जिल्हा प्रशासनाच्या मते, हे केंद्र केवळ माहिती देण्याचे काम करणार नाही, तर विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधून महिलांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करेल. यामध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धी आणि महिला बचत गटांच्या बळकटीकरणावर भर दिला जाणार आहे. ज्या महिलांना कायदेशीर सल्ला, कौशल्य प्रशिक्षण किंवा रोजगाराची आवश्यकता आहे, त्यांनाही येथे योग्य दिशा दाखवली जाईल. जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्रात जिल्हा समन्वयक आणि तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते महिलांच्या तक्रारींची नोंद घेऊन त्यावर तत्परतेने कार्यवाही करतील, असे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ आणि महिला हेल्पलाईन (१८१) यांच्याशी हे केंद्र थेट जोडलेले असल्याने संकटग्रस्त महिलांना तात्काळ मदतही मिळवून दिली जाईल. अमरावती जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांनी आपल्या हक्कांच्या आणि संरक्षणाच्या माहितीसाठी, तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी किंवा जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. महिलांच्या स्वावलंबनाकडे टाकलेले हे पाऊल जिल्ह्याच्या सामाजिक विकासासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed