जालना-नांदेड महामार्गाचे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करा:महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश, विलंबावरून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया येणाऱ्या सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. या बैठकीला राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महसूल, वन, जलसंधारण व वित्त विभागाचे अधिकारी तसेच परभणीचे जिल्हाधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. परभणी जिल्ह्यातील सेलू आणि जिंतूर या दोन तालुक्यांमधून जालना-नांदेड महामार्ग जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले एकूण क्षेत्र ३२६.२८ हेक्टर असून, आतापर्यंत सुमारे ७०.७९ टक्के (२३०.९८ हेक्टर) जमिनीचा ताबा प्रशासनाने मिळवला आहे. उर्वरित क्षेत्राच्या संपादनात येत असलेले अडथळे आणि विलंब दूर करून पुढील एका आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. बैठकीत जलसंधारणाची कामे करताना उपलब्ध होणाऱ्या गौण खनिजाचा वापर महामार्ग कामात करण्याबाबतही चर्चा झाली. हे गौण खनिज रॉयल्टी भरून महामार्ग कामात वापरण्यास हरकत नाही, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात तांत्रिक बाबी आणि नियमावली निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्या तरी, प्रशासनाने नियमानुसार कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन तातडीने पुढील पावले उचलली जावीत, असे बैठकीअंती स्पष्ट करण्यात आले. भूसंपादनाची सद्यस्थिती (परभणी जिल्हा): सेलू तालुका: एकूण २५६.४२ हेक्टर क्षेत्र संपादनापैकी १६७.४६ हेक्टरचा ताबा (६५.३८ टक्के) मिळाला आहे. जिंतूर तालुका: एकूण ६९.८२ हेक्टर पैकी ६०.०२ हेक्टर क्षेत्राचा ताबा (९०.९७ टक्के) पूर्ण झाला आहे.
