एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ब्रेक:14 तलाव संवर्धन प्रकल्प रद्द; निधीची वसुली करण्याचेही आदेश

राज्यातील तलाव संवर्धन प्रकल्पांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेत 14 प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने हा आदेश जारी केला असून या विभागाची जबाबदारी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकल्प मागील सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झाले होते. यामध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर केलेल्या 11 प्रकल्पांचा समावेश आहे, तर उर्वरित 3 प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झाले होते. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सत्ताधारी पक्षातीलच सहकारी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील प्रकल्पांवर कारवाई केल्याने भाजपनेच शिंदेंच्या निर्णयावर पाणी फेरले का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय, या प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आलेला निधी व्याजासह परत वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले प्रकल्प लातूरमधील मुक्तेश्वर समतानगर आणि औसा तलाव, रायगडमधील कर्जत येथील वडप तलाव, बीड जिल्ह्यातील परळी येथील परंपोक तलाव, अलिबागमधील बेलोशी तलाव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव परिसरातील कळमळू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे या तलावांचा समावेश आहे. या 11 प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 244.15 कोटी रुपये होता. त्यापैकी 73.31 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले तीन प्रकल्प देखील रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथील ओझर तलाव, मुंबईतील एरगल तलाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील खंबाळे तलाव यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च 3599 कोटी रुपये होता, तर यासाठी 18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. सर्व 14 प्रकल्पांची तत्त्वतः मान्यता रद्द करताना निधी परत मिळवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प रद्द करण्यामागे काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी कारणीभूत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुकाणू समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात पाच प्रस्ताव राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उर्वरित नऊ प्रकल्पांमध्ये अर्ज सादर केल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला, तरी सुधारीत अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते. या गंभीर त्रुटींमुळे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यातील धोरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता दरम्यान, राज्यात तलाव संवर्धन प्रकल्पांची सुरुवात 2006-07 मध्ये करण्यात आली होती. जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे, प्रदूषण नियंत्रण, पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे आणि स्थानिक परिसंस्था जपणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हे प्रकल्प मुख्यतः महानगरपालिका आणि नगर परिषदांमार्फत राबवले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारकडे प्रस्ताव सादर करतात आणि त्यानुसार निधी मंजूर केला जातो. आता या प्रकल्पांच्या रद्दीकरणामुळे भविष्यातील धोरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.