कर्जाचा डोंगर, घोषणांचा पाऊस: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प की राजकीय जाहिरात?
काल महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडातून नाशिक, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि नागपूर या शहरांशिवाय दुसरे कोणतेही नाव ऐकू आले नाही. मग हा अर्थसंकल्प नक्की महाराष्ट्रासाठी आहे की फक्त काही शहरांसाठी हा मूलभूत प्रश्नच उभा राहतो.
काही माध्यमांनी तर याला शेतकरी देवो भव असा गोड मथळा दिला आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर झाल्याची बातमी दिली. त्यातही शेतकऱ्यासारखा फोटोशॉप केलेला फोटो जोडून भावनिक वातावरण तयार करण्यात आले. पण ७ लाख ६९ हजार कोटींच्या या अर्थसंकल्पामागचे खरे वास्तव मात्र कुणी दाखवले नाही. आज जिल्हा जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते पत्रकार परिषद घेऊन हा अर्थसंकल्प किती जोरदार आहे हे सांगत फिरत आहेत. पण माध्यमांनी प्रचारक बनायचे की प्रश्न विचारणारे प्रहरी बनायचे हा प्रश्न त्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा. वास्तव मांडण्याऐवजी सत्तेची चापलुसी करायची असेल तर पत्रकारितेची लाज त्यांनी आधीच गहाण टाकली असे म्हणावे लागेल.
दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे इराणची युद्ध नौका अमेरिकेने बुडवली तेव्हा अतिथी देवो भव या संकल्पनेची तिलांजली दिली गेली, आणि आता शेतकरी देवो भव असा नवा शब्दप्रयोग पुढे आणला जात आहे. पण हा अर्थसंकल्प आहे की अनर्थसंकल्प हे समजून घेण्यासाठी तपशील पाहावा लागतो. कारण तपशीलातच सैतान लपलेला असतो. आणि तो सैतान उघड करणे ही प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी असते.
शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी असे मोठे शीर्षक दिले गेले. पण ही कर्जमाफी नेमकी कधी मिळणार, पात्र कोण आणि अपात्र कोण हे कुठेच स्पष्ट केलेले नाही. याहून मोठा विनोद म्हणजे हजार लोकवस्तीची गावे सिमेंट-काँक्रीटच्या रस्त्यांनी जोडण्याची घोषणा. आधीच चांगल्या स्थितीत असलेले डांबरी रस्ते असताना सिमेंट रस्त्यांची अचानक गरज का निर्माण झाली? हा विकासाचा प्रकल्प आहे की सिमेंट कंपन्यांसोबत भ्रष्टाचाराचा नवा महामार्ग?
नाशिकमध्येच १५–१७ असे रस्ते आहेत की जे उत्तम स्थितीत होते. कुणी मागणी केली नव्हती, तक्रार नव्हती; तरीही कुंभमेळ्याच्या नावाखाली त्यांना सिमेंट काँक्रीटमध्ये बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारा वर्षांपूर्वी कुंभमेळ्यात भाविक आणि साधू-संत डांबरी रस्त्यावरूनच चालले होते; तेव्हा कुणी सिमेंट रस्त्याची मागणी केली नव्हती. सिमेंट रस्त्यांमुळे परिसराचे तापमान वाढते, पर्यावरणावर परिणाम होतो याचीही कोणाला पर्वा नाही. ७ लाख ६९ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मोठ्या थाटात मांडला जातो, पण महाराष्ट्रावर ११ लाख २ हजार ६५४ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे हे कोणी सांगत नाही. म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे चार लाख कोटी रुपये जास्त कर्ज डोक्यावर आहे.
या कर्जावर दरवर्षी ७७ हजार कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते.
दररोज २१६ कोटी २९ लाख रुपये.
प्रति तास जवळपास ९ कोटी रुपये.
आणि प्रति मिनिट १५ लाख रुपये.
एखादा वाचक ही बातमी वाचायला तीन मिनिटे घेत असेल, तर त्या तीन मिनिटांत महाराष्ट्रावर ४५ लाख रुपयांचे व्याज वाढते. अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प प्रगतीकडे नेणारा आहे असे म्हणणे म्हणजे वास्तवावर पांघरूण घालणे होय.
मराठवाड्यात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे ६६ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या. त्यावेळी ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले. माध्यमांनी त्याला देवा भाऊंची दिवाळी भेट असे गोड शीर्षक दिले. माध्यमांना मुख्यमंत्र्यांना देवा भाऊ म्हणण्याची एवढी घाई का? ते त्यांचे सख्खे भाऊ आहेत का? खरे तर ते नेरेटिव्ह तयार करीत आहेत. त्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजमधील ११ हजार कोटी रुपये पीक विम्यातून देण्यात येणार होते. पण आजपर्यंत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. रोजगार हमी योजनेतून जमिनी पुन्हा भरून देण्याची घोषणा झाली होती पण प्रत्यक्षात एकाही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. मग उरलेले हजारो कोटी रुपये गेले कुठे? याच अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात ११ हजार कोटींची कपात आणि सामाजिक न्याय विभागात २७ हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. त्यातूनच लाडक्या बहिणी योजना राबवली जात आहे. लाडक्या बहिणींच्या लेकरांना शिक्षण नको का?
६६ हजार शाळा आधीच बंद झाल्या आहेत आणि आणखी १८ हजार बंद होणार आहेत. म्हणजे ८४ हजार शाळा बंद. त्या शाळांमधील ४० लाख विद्यार्थी कोणाचे? बहुजनांची मुले शिकू नयेत म्हणूनच हा शिक्षणावर गदा आणणारा निर्णय आहे का असा प्रश्न पडतो. मोफत योजनांवर १ लाख २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवायला फक्त २ हजार कोटी लागले असते.विकासे तर खर्चावर 2 लाख 90 हजार कोटी खर्च होत आहे.
धार्मिक पर्यटन विकासाच्या नावाखाली नाशिक–त्र्यंबकेश्वर २८ किमी रस्ता सिमेंट काँक्रीट करण्यासाठी ३४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक किलोमीटरला सुमारे १२ कोटी ४२ लाख रुपये. एक फूट रस्ता बनवायला ४१ हजार ४२८ रुपये. हे आकडे वाचकांनी स्वतःच विचार करून पाहावेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या विविध खात्यासाठी देण्यात येणारी तरतूद मागील अर्थसंकल्पात 39 हजार कोटी रुपये एवढी तरतूद होती. ती आता आठ हजार कोटींनी वाढवून 47 हजार कोटी करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे गृह नियोजन ऊर्जा अर्थ अशी खाती आहेत या सर्व खात्यासाठी खर्चच होतो उत्पन्न देणारा एकही खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाही. ऊर्जा खात्यासाठी सत्तावीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आता त्यांच्याकडे जी खाती आहेत वफ्फ बोर्ड,राज्य उत्पादन शुल्क,क्रीडा आदी आहेत. त्यांच्या कडे असलेल्या खात्यासाठी पंधराशे दोन कोटी रुपयांची तरतूद देण्यात आली आहे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 60 कोटीची वाढ केली मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये आठ हजार कोटींची वाढ दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागच्या वर्षी जी काही तरतूद होती ती 12 हजार कोटी रुपयांची होती यंदा त्यांना 13 हजार969 कोटींची रुपये एवढी तरतूद देण्यात आली आहे.
दरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेकडे नेणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे चाटूकार सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात राज्यातील शेतकरी आधीच उद्ध्वस्त आहे आणि सर्वसामान्य माणसाला लुटण्याचा हा अर्थसंकल्प असल्याची भावना वाढत चालली आहे. नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या नावाखाली पुढे अजून किती लूटमार होणार याची झलक तरी या अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या नावाखाली दिसू लागली आहे.
