विद्यापीठीय कर्मचारी 18 मे पासून आंदोलन करणार:प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासनाविरुद्ध एल्गार

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाविरुद्ध आंदोलनाची घोषणा केली आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे कर्मचारी १८ मे पासून साखळी आंदोलन सुरू करणार आहेत. ‘महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती’चे अध्यक्ष अजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जळगाव येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाकडे वारंवार निवेदने देण्यात आली होती. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊनही चर्चा करण्यात आली. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कृती समिती आता आक्रमक झाली आहे. तीन लाभांच्या आश्वासित प्रगती योजनेसह इतर अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. सोमवारी जळगाव येथे झालेल्या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा आणि धोरण निश्चित करण्यात आले. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन निवेदन सादर करणे, काळ्या फिती लावून काम करणे, निदर्शने आणि धरणे आंदोलन यांचा समावेश आहे. या बैठकीला कृती समितीचे पदाधिकारी मिलींद भोसले, रावसाहेब त्रिभुवन, प्रकाश म्हसे, दिनेश दखने, डॉ. कैलास पाथ्रीकर, आनंद खामकर, अरूण सपकाळे, संदीप हिवरकर, अशोक रानवडे यांच्यासह राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रस्तावित आंदोलनाचे संकेत शासनाला यापूर्वीच देण्यात आले होते. दोन महिन्यांपूर्वी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बैठकीनंतर प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, या निवेदनाची शासनाने दखल न घेतल्याने विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.