जातीय जनगणनेशिवाय आरक्षणाचे उपवर्गीकरण नको; आंबेडकरी चळवळीचा एल्गार:पुण्यात ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेत प्रमुख मागण्यांचे ठराव संमत

पुणे येथे झालेल्या ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेत आंबेडकरी चळवळीने जातीय जनगणनेशिवाय आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केवळ अंदाजे आकडेवारीवर आधारित उपवर्गीकरण नको, तर अधिकृत लोकसंख्येच्या आधारावरच ते व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. जोपर्यंत देशात जातीय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित करावी, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आंबेडकरी चळवळ कोणत्याही आरक्षणाच्या विरोधात नसून, उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचे राजकीय षडयंत्र खपवून घेतले जाणार नाही, असे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या वतीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी आमदार जयदेव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य संयोजक राहुल डंबाळे यांच्या पुढाकाराने ही परिषद पार पडली. पुणे, मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी या परिषदेला हजेरी लावली होती. परिषदेत समाजाच्या वतीने १० प्रमुख मागण्यांचे ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये जातीय जनगणना अनिवार्य करणे, न्यायमूर्ती बदर समितीचा गोपनीय अहवाल सार्वजनिक करणे आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे ‘विशेष अधिवेशन’ बोलावण्याची मागणी प्रमुख होती. तसेच, उपवर्गीकरणावर हरकती नोंदवण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी आणि केवळ ई-मेलवर अवलंबून न राहता जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष निवेदने स्वीकारली जावीत, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले. परिषदेत बोलताना राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, महार-नवबौद्ध समाज इतर कोणत्याही उपजातीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची पूर्ण काळजी घेईल. मात्र, सर्व घटकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय उपवर्गीकरण करणे सामाजिक सलोख्यासाठी धोकादायक ठरेल. माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आगामी जनगणनेत आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर तपासण्याची गरज व्यक्त केली, तर बाळासाहेब जानराव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे महत्त्व अधोरेखित केले. या निर्णयाविरोधात समितीने १ लाख छापील हरकत अर्ज गोळा करण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी पुणे शहरातील सर्व बौद्ध विहारांमध्ये ‘संकलन पेटी’ ठेवून ही मोहीम घराघरात पोहोचवली जाणार आहे. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली बौद्धांची बदनामी थांबवून सामाजिक सलोखा राखावा, असा सूर या परिषदेत उमटला. या प्रसंगी अ‍ॅड. भाई विवेक चव्हाण, संजय सोनावणे, मिलिंद आहिरे, प्रा. कुणाल वाघ, सुवर्णा डंबाळे, विजय हिंगे, शाम गायकवाड यांसह अनेक विधिज्ज्ञ आणि विचारवंत उपस्थित होते. या मागण्यांचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची भेट घेणार आहे.