Marathi Language Rule | रिक्षाचालकांना दिलासा; मराठी सक्तीबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Marathi Language Rule | मुंबईसह (Mumbai) संपूर्ण राज्यामध्ये टॅक्सी आणि रिक्षा चालवणाऱ्या परप्रांतीयांना स्थानिक भाषा बोलता येणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाबाबत आता एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने (Transport Department) मंत्रालयात (Mantralaya) घेतलेल्या एका विशेष बैठकीत हा नियम १ मे २०२६ म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून लागू न करण्याचा निर्णय घेतला असून वाहनचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र दिनाची मुदत पुढे ढकलली

यापूर्वी १ मे २०२६ म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून (Maharashtra Day) मुंबईतील (Mumbai) रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात येणार होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार १ मे पासून कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे ज्या रिक्षाचालकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांच्यामध्ये असलेली परवाना रद्द होण्याची भीती आणि प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार तूर्तास टळली आहे. प्रशासनाने अंमलबजावणीची घाई न करता चालकांना तयारीसाठी वेळ देण्याची भूमिका घेतली आहे.

परिवहन विभागाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रिक्षाचालकांना आता १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची संधी दिली जाणार आहे. स्वातंत्र्यदिनापर्यंत कोणावरही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे संकेत मिळाले आहेत. रिक्षाचालक संघटनांनी संपाचा इशारा दिल्यामुळे आणि प्रत्यक्ष अडचणी मांडल्यामुळे सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम आणि अधिकृत निकाल उद्या जाहीर केला जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठी भाषेची अनिवार्यता आणि प्रशिक्षण

परिवहन मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा शिकावीच लागेल. केवळ मुदतवाढ मिळवणे हा उद्देश नसून, दिलेली वेळ खरोखरच भाषा शिकण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. बैठकीत कामगार नेते शशांक राव (Shashank Rao) आणि इतर प्रतिनिधींनी मराठी शिकण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) यांच्यासारख्या नेत्यांच्या उदाहरणातून त्यांनी इतरांनीही भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन केले.

रिक्षाचालकांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यालयात किंवा विशेष हॉल भाड्याने घेऊन चालकांना मराठीचे धडे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रक्रियेत सरकार काही स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन पुरवणार आहे. सद्यस्थितीत परवाने (Permit) रद्द होण्याची शक्यता धूसर झाली असली तरी, मुदत संपल्यानंतर मात्र नियमांचे पालन करणे आवश्यक असेल. मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी प्रशासन आणि संघटना आता एकत्रितपणे प्रयत्न करणार आहेत.

News Title: Marathi Language Rule for Mumbai Rickshaw Drivers Postponed