जंतरमंतरवर सध्या सुरू असलेले आंदोलन आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण हे भारतीय राजकारणातील एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. ज्याला आपण शिकारी स्वतःच्याच जाळ्यात अडकणे असे म्हणतो, तसाच काहीसा प्रकार सध्या भाजप आणि कॉकरोच पार्टीच्या बाबतीत घडताना दिसत आहे. स्त्रोतांनुसार, ही परिस्थिती केवळ एका विद्यार्थी आंदोलनापुरती मर्यादित नसून, त्यामागे खोलवर गेलेले राजकीय डावपेच आणि सत्ताधाऱ्यांच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे दिसून येते.
आंदोलनाचा प्रारंभ आणि व्हीआयपी ट्रीटमेंट
सुरुवातीला जेव्हा कॉकरोच पार्टी आणि त्यांचे नेते अभिजीत दिपके यांनी जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले, तेव्हा त्यांना सरकारकडून चक्क व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळत असल्याचा आरोप झाला होता. ज्या वेळी राहुल गांधी, युथ काँग्रेस आणि एनएसयूआय नीट (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तुटून पडत होते, तेव्हा या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी भाजपने कॉकरोच पार्टीला छुपी हवा दिल्याचे बोलले जाते. दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना असे सांगितले गेले आहे की, ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांना आंदोलनासाठी सहजासहजी परवानगी मिळत नाही, तिथे अभिजीत दिपके यांना एअरपोर्टवर रिसीव्ह करण्यापासून ते जंतरमंतरवर आंदोलनाची परवानगी देण्यापर्यंत सर्व गोष्टी अगदी सहज घडल्या. अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या पोलिसांनी त्यांना ही विशेष वागणूक दिली होती, जेणेकरून राहुल गांधींच्या आंदोलनाला समांतर असे दुसरे आंदोलन उभे करून विरोधकांची शक्ती विभागली जावी. ही एक प्रकारची अन्ना हजारे मॉडेलची शोध मोहीम होती, ज्याचा उद्देश काँग्रेसच्या आंदोलनाला काऊंटर करणे हा होता.
यू-टर्न आणि संघर्षाची ठिणगी
मात्र, चित्र पालटले जेव्हा अभिजीत दिपके यांनी अचानक आपल्या भूमिकेत बदल केला. ५ वाजेपर्यंत आंदोलन संपवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी अचानक जाहीर केले की, जोपर्यंत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. दिपके यांनी आंदोलकांना आवाहन केले की, आज आपण इथून हलणार नाही, रात्रभर इथेच बसून आंदोलन करू. या यू-टर्न मुळे दिल्ली पोलिसांची आणि पर्यायाने अमित शाह यांची मोठी अडचण झाली. जे आंदोलन आतापर्यंत नूरा कुश्ती (दिखाऊ कुस्ती) वाटत होते, ते अचानक आरपारच्या लढाईत बदलले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमित शाह यांनी पोलीस आयुक्तांना तातडीने फोन करून आंदोलकांचे वीज आणि पाणी कापण्याचे आदेश दिले आणि त्यांना तिथून हटवण्यास सांगितले. अभिजीत दिपके यांनीही थेट पंतप्रधानांवर आणि गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधत विचारले की, आम्ही कोणाच्या विरोधात जातोय हे मला माहीत आहे, पण आमचे पाणी आणि वीज कापण्याचे आदेश नक्की कोणी दिले? पंतप्रधान की गृहमंत्री?
जंतरमंतरवरील परिस्थिती आणि पोलिसांची कारवाई
रात्रीच्या वेळी जंतरमंतरवर अत्यंत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची घेराबंदी केली आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सला (RAF) पाचारण करण्यात आले. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, पोलिसांनी केवळ वीजच कापली नाही, तर त्यांना पिण्याचे पाणी देखील मिळू दिले जात नव्हते आणि शौचालयाकडे जाण्याचे रस्तेही बॅरिकेड्स लावून रोखले होते. या कारवाईमुळे आंदोलनात सहभागी असलेले विद्यार्थी आणि इतर संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आंदोलकांचा आरोप आहे की, जर तिथे कोणतीही सुरक्षा समस्या उद्भवली, तर त्याला थेट दिल्ली पोलीस जबाबदार असतील. या सर्व प्रकारामुळे भाजप आता आपल्याच जाळ्यात अडकली आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे मत: एक चक्रव्यूह
या विषयावर भाष्य करताना अखिल स्वामी यांनी भाजपच्या रणनीतीवर सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या मते, भाजपने काँग्रेसला (गरम दल) रोखण्यासाठी एक नरम दल म्हणून कॉकरोच पार्टीचा प्रयोग केला होता, जेणेकरून जनतेचा राग विभागला जाईल. पण आता हीच कॉकरोच पार्टी भाजपच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. स्वामी यांच्या मते, भाजप आता एका चक्रव्यूहात अडकली आहे. जर त्यांनी आंदोलकांना तिथेच बसू दिले, तर सरकारची बदनामी होईल की त्यांनी ५ वाजेपर्यंतची परवानगी देऊनही आंदोलकांना हटवले नाही. आणि जर त्यांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना हटवले, तर जनतेचा आणि तरुणांचा रोष अधिक वाढेल. राहुल गांधी ज्या प्रकारे आक्रमक होत आहेत, त्यामुळे कॉकरोच पार्टीलाही आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आक्रमक व्हावे लागत आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा: एक कळीचा मुद्दा
संपूर्ण आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा आहे. अखिल स्वामी यांच्या मते, आज ना उद्या सरकारला झुकावेच लागेल आणि प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागेल. मात्र, सरकार हा राजीनामा टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण एकदा का राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले, तर विरोधक गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि अगदी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करू लागतील. दुसरीकडे, पत्रकार अभिषेक यांचे मत थोडे वेगळे आहे. ते म्हणतात की, मोदी सरकारमध्ये सहसा राजीनामे घेतले जात नाहीत, असे खुद्द राजनाथ सिंह यांनीच एकदा सांगितले होते. राजीनामा देणे म्हणजे आपली चूक कबूल करणे असा संदेश जाईल, अशी भीती सरकारला वाटते. मात्र, जर विद्यार्थ्यांनी आपला हट्ट सोडला नाही, तर सरकारची कोंडी अधिकच बिकट होईल.
विरोधी पक्षांची भूमिका आणि आंदोलनाचे भविष्य
या आंदोलनात आता आम आदमी पार्टी (AAP), डावे पक्ष आणि इतर संघटना उघडपणे सामील झाल्या आहेत. आप’ची युथ विंग तिथे जेवण आणि पाण्याची सोय करत आहे, तर डाव्यांच्या संघटनांचे लोकही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. अखिल स्वामी यांनी असा इशारा दिला आहे की, हे आंदोलन केवळ उत्तर भारतापुरते मर्यादित राहू नये. जर उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव आणि एम.के. स्टॅलिन यांसारखे नेते आपल्या राज्यात या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरले, तर भाजपला हे आंदोलन दडपणे अशक्य होईल. अभिषेक यांच्या मते, हे आंदोलन जोपर्यंत नॉन-पॉलिटिकल (बिगर राजकीय) राहील, तोपर्यंत त्याची ताकद जास्त असेल. जर हे आंदोलन थेट काँग्रेसच्या बॅनरखाली आले, तर सरकारला त्यावर राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा शिक्का मारणे सोपे जाईल. पण जर हे तरुण विद्यार्थी स्वतःच्या हिमतीवर लढले, तर मोदी सरकारकडे त्याचे उत्तर नसेल.
निष्कर्ष: पुढे काय?
सध्याच्या परिस्थितीत कॉकरोच पार्टी आणि दिल्ली पोलीस यांच्यातील हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. अखिल स्वामी यांनी मांडलेली नदी आणि समुद्राची उपमा या संदर्भात महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात की, शेवटी नदीला समुद्रातच जाऊन मिळावे लागते. म्हणजेच, कोणत्याही लहान आंदोलनाला शेवटी मोठ्या राजकीय आघाडीचा (इंडिया आघाडीचा) भाग व्हावे लागेल, तरच ते भाजपला टक्कर देऊ शकतील. भाजपसाठी हा विषय आता ‘गळ्यात अडकलेल्या हाडा’सारखा झाला आहे. नीट पेपरफुटीमुळे आधीच तरुणांमध्ये संताप आहे आणि त्यात अशा आंदोलनांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. आता धर्मेंद्र प्रधान यांचा बळी दिला जातो की सरकार आपला हेका कायम ठेवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भाजपने आपल्या सोयीसाठी ज्या आंदोलनाला खतपाणी घातले होते, तेच आता त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान बनले आहे. जर हे आंदोलन देशभर पसरले, तर सरकारसाठी ती खरोखरच आगीशी खेळ ठरेल.