‘महाराष्ट्र मेड लिकर’: 15 उद्योगांना परवाने:तीन कोटी लिटर उत्पादन, दरवर्षी ३ हजार कोटी अतिरिक्त महसूल मिळणार

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आखलेल्या “महाराष्ट्र मेड लिकर’ (एमएमएल) २०२५ धोरणाचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या धोरणांतर्गत नव्याने परवाना मिळालेल्या १५ उद्योगांनी शून्यातून थेट ३ कोटी लिटरहून अधिक उत्पादन घेतले आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे राज्यातील मद्य उद्योगात मोठी उभारी आली असून गेल्या वर्षी पाच महिन्यांत राज्याच्या अबकारी महसुलात तब्बल १,६०० कोटींची भर पडली. दरवर्षी ३,००० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा राज्य उत्पादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्यात धान्यावर आधारित मद्यनिर्मितीसाठी सुमारे ४० डिस्टिलरीजची क्षमता असतानाही अनेक युनिट्स तांत्रिक किंवा धोरणात्मक कारणांमुळे बंद होती. मात्र, सरकारने “एमएमएल’ ही स्वतंत्र श्रेणी सुरू करून या उद्योगांना मोठा दिलासा दिला. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे, पालघर, रायगड, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमधील उद्योगांना यामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. या धोरणाचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये ग्रेनॉटच इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोकण अ‍ॅग्रो मरीन इंडस्ट्रीज, रॅडिको एनव्ही डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लिमिटेड, असोसिएटेड ब्लेंडर्स विष्णू लक्ष्मी को-ऑप. ग्रेप डिस्टिलरी आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे उत्पादन यापूर्वी शून्य किंवा नगण्य होते. मात्र, नव्या परवान्यांनंतर या युनिट्समधून ३,०१,८३,६४८ लिटर उत्पादनाची नोंद झाली आहे. राज्याला अबकारी करातून सन २०२४ ते २०२५ मध्ये २२ हजार ३६६.२४ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला, तर २०२५ ते २०२६ या आर्थिक वर्षात २५,१९०.१३ कोटी रुपयांची महसुलात भर पडली आहे. मद्यविक्री परवाने आणि संबंधित शुल्कांमधून हा महसूल प्राप्त झाला आहे. या धोरणामुळे वर्षाकाठी राज्याला सुमारे ३,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. स्थानिक स्तरावर धान्याचा वापर वाढल्याने शेतकऱ्यांनाही याचा अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळाली शाश्वत बाजारपेठ महाराष्ट्र सरकारच्या “महाराष्ट्र मेड लिकर’ २०२५ धोरणामुळे राज्यातील मद्य उद्योगाला मोठी गती मिळाली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे बंद असलेल्या ४० पैकी १५ डिस्टिलरीज सुरू झाल्याने ३ कोटी लिटरहून अधिक उत्पादन साध्य झाले. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील बंद पडलेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. या धोरणामुळे स्थानिक धान्याला मागणी वाढून शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडत आहे. धान्य आधारित निर्मितीमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह सात जिल्ह्यांचा समावेश नवे परवाने : १५ उद्योगांना मद्यनिर्मितीची परवानगी.
एकूण उत्पादन : ३ कोटी १ लाख ८३ हजार ६४८ लिटर.
महसूल वाढ : १,६०० कोटी (जुलै-नोव्हेंबर २०२५).
प्रमुख जिल्हे: छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पालघर, पुणे, रायगड, सांगली, सोलापूर.