शिंदे, कडूंच्या मध्यस्थीने मेंढपाळांचे आंदोलन स्थगित:मुंबईत पुढील आठवड्यात प्रश्नावर बैठक होणार

[ads1]

अमरावती: मेंढी चराई मंजुरीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मेंढपाळांनी २७ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होणार आहे. आंदोलन मागे घेण्यापूर्वी सोमवारी दुपारी मेंढपाळांनी रस्त्यावर मेंढरे आणि घोडे उभे करून वाहतूक अडवली होती. यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता आणि पोलिसांची दमछाक झाली. आमदार बच्चू कडू यांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढली. त्यांनी या संदर्भात सरकारसोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती दिली. कडू यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधून दिला. यानंतर मेंढपाळांच्या प्रश्नावर येत्या आठवड्यात मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले. राज्याच्या वन विभागाने २४ ऑगस्ट रोजी मेंढी चराईबाबतचा शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत २१ वनविभागांमध्ये निश्चित वन क्षेत्रांवर मेंढी चराईसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, इतर २७ क्षेत्रे आणि गायरान जमिनींवर चराईबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आला आहे, ज्यात अमरावतीचाही समावेश आहे. आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे की, या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर त्वरित व्हावी आणि अमरावतीबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी स्तरावर न ठेवता तो शासन स्तरावरच व्हावा. तसेच, हा निर्णय राज्यभर एकसमान पद्धतीने लागू केला जावा. मेंढपाळांचे नेते अर्जुन महानर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते. चराई क्षेत्राबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वीही मेंढपाळांनी अनेकदा आंदोलने केली होती. मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, वन मंत्री, पशुसंवर्धन मंत्री आणि संबंधित प्रशासकीय प्रमुखांना निवेदने सादर करण्यात आली होती. या प्रयत्नांमुळेच शासनाने त्वरेने पावले उचलून सदर शासन निर्णय जारी केला होता.

[ads2]