मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय:ट्रस्टच्या घटनेतील विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकाळाचे पालन अनिवार्य
मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रस्टच्या घटनेत नमूद केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकाळाच्या तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकल पीठाने दोन रिट याचिकांवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी मुंबईतील सुमारे सव्वा दोनशे वर्ष जुन्या एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीबाबत दिलेला स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. जर ट्रस्ट डीड किंवा संस्थेच्या नियमावलीत विद्यमान कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत संस्थेचे कामकाज पाहण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नसेल, तर कार्यकाळ संपलेल्या विश्वस्तांना कामकाज पाहण्याचे अधिकार राहणार नाहीत. जरी विहित कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान विश्वस्तांना कामकाज पाहण्याची घटनेने मुभा दिली असली तरी, त्यांना प्रशासकीय आणि दैनंदिन खर्चाव्यतिरिक्त कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निकालपत्रात असेही नमूद केले आहे की, जर कोणत्याही ट्रस्टच्या विश्वस्तांची नेमणूक घटनेतील तरतुदीनुसार होत नसेल, तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ४७ अन्वये धर्मादाय आयुक्तांना योग्य व्यक्तींचा समावेश करून नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे अधिकार आहेत. पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी या संदर्भात माहिती दिली. त्यांच्या मते, ट्रस्ट कायद्यामध्ये १ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आलेल्या कलम ३० अ (२) या सुधारित तरतुदीनुसार तहहयात विश्वस्तांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच, इतर विश्वस्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंतच मर्यादित करण्यात आला आहे. जर कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांची फेरनिवड झाली नाही किंवा नवीन विश्वस्त निवडले नाहीत, तर विश्वस्त म्हणून त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
