पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन २० बंडखोर खासदारांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार आणली आहे. या भेटीत बॅनर्जी यांनी प्रत्येक खासदाराविरुद्ध स्वतंत्रपणे अशा एकूण २० अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत.
१० व्या अनुसूचीचा आधार आणि विलीनीकरणाचा दावा
अभिषेक बॅनर्जी यांनी या कायदेशीर लढाईत संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीचा प्रामुख्याने आधार घेतला आहे. त्यांच्या मते, या बंडखोर खासदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. या संदर्भात त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
- राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण: १० व्या अनुसूचीनुसार, केवळ विधीमंडळ पक्षाचे (Legislative Party) २/३ सदस्य दुसऱ्या पक्षात गेल्याने विलीनीकरण वैध ठरत नाही. त्यासाठी मूळ राजकीय पक्षाचे देखील २/३ बहुमत विलीनीकरणासाठी आवश्यक असते. यात पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य समिती आणि इतर आघाड्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे.
- अवैध गट: बंडखोर खासदारांनी नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया नावाच्या पक्षात विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, अशा कोणत्याही पक्षाबद्दल कोणालाही माहिती नाही आणि हे विलीनीकरण पूर्णपणे अवैध आहे.
- स्वच्छेने सदस्यत्व सोडणे: जर एखादा खासदार दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होत असेल, तर याचा अर्थ त्याने आपल्या मूळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वतःहून सोडले आहे, असा होतो आणि अशा स्थितीत त्याचे पद त्वरित रद्द व्हायला हवे.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी बंडखोर खासदारांना खुले आव्हान दिले आहे की, जर त्यांच्यात थोडीही प्रामाणिकता उरली असेल, तर त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाऊन निवडून येऊन दाखवावे.
कोलकाता विमानतळावर हिंसाचार आणि भाजप-टीएमसी संघर्ष
अभिषेक बॅनर्जी दिल्लीहून कोलकाता येथे परतल्यानंतर विमानतळावर भीषण वातावरण पाहायला मिळाले. विमानतळाबाहेर तृणमूल आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी हाणामारी झाली.
- हल्ल्याचा कट: टीएमसीचा असा आरोप आहे की, भाजपचे कार्यकर्ते अभिषेक बॅनर्जींवर सडकी अंडी आणि शस्त्रास्त्रांनी हल्ला करण्यासाठी विमानतळावर जमा झाले होते. ही बातमी पसरताच मोठ्या संख्येने टीएमसी कार्यकर्ते तेथे पोहोचले आणि दोन्ही गटांत हिंसक चकमक झाली.
- हिंसक दृश्ये: या संघर्षात लाठ्या, हेल्मेट आणि बुटांचा वापर करण्यात आला. कार्यकर्त्यांचे कपडे फाडण्यापर्यंत ही मजल गेली आणि या गोंधळामुळे विमानतळ परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या घटनेत काही भाजप कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्याचेही वृत्त आहे.
टीएमसीच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न: ४४० कोटींचे खाते फ्रीज
ज्या वेळी दिल्लीत अभिषेक बॅनर्जी लोकसभा अध्यक्षांवर दबाव निर्माण करत होते, त्याच वेळी पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला मोठा आर्थिक धक्का देण्यात आला.
- बँक खाती फ्रीज: विधाननगर दक्षिण पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या तक्रारीनंतर टीएमसीची तीन प्रमुख बँक खाती फ्रीज करण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये सुमारे ४४० ते ४५० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम जमा आहे. या कारवाईमुळे टीएमसीचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
- अंतर्गत वाद की राजकीय षडयंत्र?: ही तक्रार पक्षाचे माजी कोषाध्यक्ष अरुप विश्वास यांनी केली होती. त्यांनी या पैशांवरून कट मनीची शंका व्यक्त केली होती. मात्र, टीएमसीचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी हे दावे फेटाळून लावले असून सध्या सुभाशिष चक्रवर्ती हे पक्षाचे अधिकृत कोषाध्यक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकशाही आणि घटनात्मक संस्थांवरील प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय विश्लेषकांनी आणि टीएमसी नेत्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- ओम बिर्ला यांची भूमिका: ओम बिर्ला या २० याचिकांवर निष्पक्षपातीपणे निर्णय घेतील का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. स्रोतांमध्ये असे म्हटले आहे की, लोकसभा अध्यक्षांचा दृष्टिकोन अनेकदा सत्ताधारी भाजपला अनुकूल असतो.
- एजन्सींचा वापर: केंद्र सरकार ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि प्राप्तिकर विभागासारख्या संस्थांचा वापर करून विरोधकांना त्रास देत असल्याचा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला आहे. त्यांच्या स्वतःच्या आणि ममता बॅनर्जी यांच्या घरावर पडलेले छापे, तसेच सुरक्षा काढून घेणे या गोष्टींचा त्यांनी उल्लेख केला.
- लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न: ज्या प्रकारे महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये पक्ष फोडले जात आहेत, ते पाहता हे सरकार संविधान बदलू इच्छिते आणि त्यांना लोकांच्या कौलावर विश्वास नाही, अशी टीका बॅनर्जी यांनी केली आहे.
कायदेशीर लढाईची पुढची दिशा
अभिषेक बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना सुमारे ५००-६०० पानांचे पुरावे आणि कायदेशीर दाखले सादर केले आहेत. ओम बिर्ला यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर लोकसभा अध्यक्षांनी संविधानानुसार काम केले नाही, तर हा मुद्दा भविष्यात न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, जरी स्रोतांमध्ये याला एक ‘हायपोथेटिकल’ प्रश्न म्हटले गेले असले तरी.
निष्कर्ष: टीएमसीसाठी हा काळ अत्यंत आव्हानात्मक आहे. एका बाजूला २० खासदारांचे बंड आणि कायदेशीर लढाई, तर दुसऱ्या बाजूला गोठवलेली बँक खाती आणि रस्त्यावरील हिंसाचार यामुळे बंगालचे राजकारण तापलेले आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी या संघर्षात आक्रमक पवित्रा घेतला असून, संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि पक्षाच्या अस्तित्वासाठी ही लढाई निर्णायक ठरणार आहे.
Post Views: 23