शासकीय कामकाज चौथ्या दिवशीही ठप्प:कर्मचारी जुनी पेन्शन व इतर मागण्यांवर ठाम, जीआरची मागणी

सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीने पुकारलेला संप आज, गुरुवारी चौथ्या दिवशीही सुरूच राहिला. यामुळे अमरावतीसह राज्यभरातील शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून, नागरिकांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक महत्त्वाची कार्यालये कुलूपबंद असल्याने नागरिकांची कामे रखडली आहेत. आंदोलनकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे की, त्यांना केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष शासन निर्णय (जीआर) हवा आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसह एकूण १८ प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला असून, कर्मचारी तेवढ्याच ताकदीने आणि एकजुटीने यात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे तहसील व एसडीओ कार्यालय, अन्न-धान्य पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग आणि इतर नागरी सुविधा देणारी बहुतेक कार्यालये बंद आहेत. आरोग्य, वन, सार्वजनिक बांधकाम, जीएसटी, समाज कल्याण, शिक्षण, तंत्रशिक्षण यासह मध्यवर्ती कारागृहाचे कर्मचारीही संपात उतरल्याने प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे कोलमडले आहे. मुंबईतील मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंतचे कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी आहेत. संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी पहिल्या दिवशी सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नाही. दुसऱ्या दिवशी, २२ एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मॅरेथॉन बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. चर्चेचा लेखी मसुदा आज, २३ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने समन्वय समितीला दिला जाणार होता, परंतु वृत्त लिहिस्तोवर तो प्राप्त झाला नाही. समन्वय समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांनी सांगितले की, हा मसुदा मिळाल्यानंतर सुकाणू समितीची तातडीची बैठक घेतली जाईल आणि त्यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. नागरिकांना होणारा त्रास पाहता, सरकारने त्वरेने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी जनतेतून पुढे आली आहे.